चर्को करले महंगिएको तेल, आयल निगमले सक्यो जगेडा कोषको ६ अर्ब

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगम घाटाको दलदलमा फँसेको छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरु पेट्रोलियमको लगातार मूल्यवृद्धिबाट आजित छन् ।

हप्तैपिच्छे भाउ बढाउँदा पनि घाटामा जानुको कारणबाट निगमको रेडिमेड जवाफ हुन्छ– अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार समायोजन हुन नसक्नु । निगमका अनुसार उसले भारतबाट किनेको डिजेल भारतमै भन्दा प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ ७३ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ८२ पैसा सस्तोमा बिक्री गरिरहेको छ । तर, यो एउटा पाटो मात्रै हो । निगम घाटामा जानुमा सरकारको चर्को कर असुली र अनियन्त्रित चुहावट उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

निगमलाई हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ १ पैसा घाटा भइरहेको छ । यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ १६ पैसा, ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५११ रुपैयाँ ८८ पैसा र एविएशन टर्बाइन फ्यूल (जेट ए – १) सरसहितकोमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा भइरहेको छ । अहिलेको मूल्यसूचीअनुसार १५ दिनमा २ अर्ब २२ करोड घाटा हुने अनुमान गरेको छ ।

निगमलाई मट्टितेल र एविएसन टर्बाइन फ्यूल (जेट ए–१) बिक्री गर्दा भने नाफा छ । मट्टितेलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा र एविएसन टर्बाइन फ्यूलमा (जेट ए –१ ) १० रुपैयाँ ३७ पैसा नाफा रहेको छ । निगमले बिक्री गर्ने केही पेट्रोलियम पदार्थमा फाइदा भए पनि त्यसले निगमको घाटा उक्साउन सक्दैन ।

भारतको धेरै सहरहरुमा पेट्रोल नेपाली रुपैयाँ १ सय ८० र डिजेल १ सय ७० रुपैयाँ मूल्य छ । नेपालमा भने पेट्रोल १ सय ३० र डिजेल १ सय १३ रुपैयाँ छ । भारतको तुलनामा नेपालमा डिजेल प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ ७३ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ८२ पैसा सस्तो छ ।

निगमले घाटा भएकाले बेला आफ्नो सञ्चिति कोषको पैसा उपयोग गर्ने गर्छ । उक्त कोषको ठूलो रकम निगमले खर्च गरिसकेको छ ।

निगमका अर्थ प्रशासन प्रमुख नगेन्द्र शाहले निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको १३ अर्बमध्ये ६ अर्ब पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा खर्च भइसकेको बताए ।

शाहले भने, ‘असारपछि मात्रै ६ अर्ब रुपैया पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसा खर्च भइसकेको छ । अब कोषमा ७ अर्ब बाँकी छ । त्यो पैसा सकिन धेरै समय लाग्दैन । अहिलेको नै अवस्था रहने हो भने मासिक ४ अर्ब घाटा हुन्छ ।’

अब निगमलाई उकास्नका लागि सरकारले पुर्वाधारका लागि भनेर उठाउने गरिएको कर घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जतिमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेको हो त्यतिमा नै बिक्री गर्दा पनि घाटा विस्तारै घट्दै जान सक्छ,’ शाहले भने ।

उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथाआपूर्ति सचिवतथा नेपाल आयल निगमका पदेन अध्यक्ष दिनेश भट्टराईले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आयल निगमलाई ठूलो घाटामा लगेको र त्यसलाई सरकारले ध्यान दिइरहेको बताए ।

भट्टराईले भने, ‘पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा सबै क्षेत्रलाई असर गर्छ । हामीले कसरी निगमको घाटा घटाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । उपभोक्तालाई थोरै मात्र असर पर्ने गरी निगमको घाटा घटाउनका लागि हामीले छलफल गरिरहका छौं । तर अहिलेसम्म कुनै समाधान निस्केको छैन ।’

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कति लिन्छ कर ?

निगमले सरकारलाई १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवाशुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदुषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्यअभिवृद्धि करको रुपमा बुझाउनुपर्छ । यस अनुसार उपभोक्ताले अहिले १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसा सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छन् ।

डिजेलमा सरकारले ३७ रूपैयाँ कर लिन्छ । उपभोक्ताले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवाशुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

उपभोक्ताले पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर लिने गरेको छ । यी सबै शुल्कहरु उपभोक्ताबाटै प्रत्यक्ष लिने गरिएका कारण निगमले किन्दा सस्तोमा आए पनि पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्ताले किन्दा महंगो पर्न गएको हो ।

के छ निगमसँग घाटा कम गर्ने उपाय ?

सरकारले विभिन्न प्रकारका कर घटायो भने पेट्रोलियम पदार्थको बजारमूल्य कम हुन सक्छ । १० रूपैयाँ पूर्वाधार करलाई घटाएर ५ रुपैयाँमा झार्नसके प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घाटा कम हुन आउँछ ।

अन्य करहरु पनि घटाए निगमको घाटा कम हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउने देखिन्छ ।