पारिवारिक वनः अन्नबालीभन्दा पाँच गुणा बढी आम्दानी, प्राकृतिक सौन्दर्य पनि बढ्ने

रुपन्देही । सामुदायिक वन विकासमा ठूलो फड्को मारेको नेपालमा पछिल्लो समय पारिवारिक निजी वनमा पनि आकर्षण बढ्न थालेको छ ।

कृषि खेती गरेर चाहेजस्तो आर्जन नहुने र लगानी तथा दैनिक परिश्रम धेरै गर्नु परेका कारण यसमा आकर्षण बढेको हो । यसका साथै पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको बसाईसराईका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएका कारण पनि निजी वनमा आकर्षण बढेको यस क्षेत्रका अगुवाहरुको भनाइ छ । परिभाषा अनुसार व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा लगाएको वा संरक्षण गरेको वन पारिवारिक निजी वन हो ।

बिरुवा रोपणसंगै खेतबारीमा अदुवा, बेसार, पिँडालु, सखरखण्डलगायतका घुसुवा बाली लगाउन सकिन्छ । त्यसबाट सहायक आम्दानी भइरहन्छ । खेतबारीमा रुख रोप्ने धेरै किसान जडिबुटी लगाएर सुरुको वर्षदेखि आम्दानी गर्ने पनि छन् ।

वनबाट मुख्य आम्दानी लिन निजी वन पालक किसानले केही वर्षमात्रै कुर्नुपर्छ । त्यसपछि आम्दानी कृषि बालीमा भन्दा धेरै हुन्छ । सामान्यतया वनमा लगाएका पैदावारले ४ वर्षदेखि आम्दानी दिन सुरु गर्छन् । त्यसबेला रुखको हाँगालाई दाउराको रूपमा बेच्न सकिन्छ ।

१५ वर्षभित्रमा सबै रुख तयार हुन्छन् । तिनलाई बेच्नसके एक विगाह जग्गामा रोपेको वनले एक करोड बढी आम्दानी दिन्छ । अन्नबालीबाट भन्दा पाँचौ गुणा बढी फाइदा हुन्छ । आफ्नो खेतबारीमा आफैले खेतीबाली लगाउन नसक्नेका लागि रुख रोप्दा धेरै फाइदा छ ।

कृषिमा हुने आम्दानी भन्दा धेरै गुना बढी आम्दानी हुने हिसाबले आफ्नो सबै जग्गामा काष्ठजन्य विरुवा लगाएको रुपन्देहीका विष्णुकुमार श्रेष्ठले बताए । निजी वनले कृषिबाट भन्दा निकै धेरै गुना बढी आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘एक बिगाह खेतमा अन्नबाली खेतीबाट हुने आम्दानी र यसको आम्दानीमा निकै अन्तर छ, त्यही खेतमा लगाएको काठ १० वर्षमा बेच्दा धेरै गुना बढी आम्दानी हुने भएर लागेका छौं’, उनले भने ।

अन्य बालीमा जस्तो दिनहुँ ध्यान दिनु नपर्ने र एकपटक लगाएपछि अरु काम गरेर केही वर्षमा एकमुष्ठ आम्दानी लिन सकिने भएपछि निजी वनमा लागेको बोनिका भण्डारीको भनाइ छ ।

‘नेपालमा कृषि खेतीमा भन्दा धेरै राम्रो प्रतिफल यसमा देखिएको छ, सजिलो पनि छ, खासगरी एकपटक लगानी गरेपछि वर्षौंसम्म आनन्द हुने भएकाले यो क्षेत्र रोजिएको हो’, भण्डारीले भनिन्, ‘खेती गर्न गर्न नसकेर रहेका जग्गामा यो धेरै प्रभावकारी बनेको छ ।’

नेपालमा यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेर बाहिरबाट आउने काठजन्य वस्तुको आयातलाई केही वर्षमा रोक्ससकिने निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरी बताउँछन् । यसको विषयमा देशव्यापी जागरण गराउन आफू हिंडेको उनले बताए ।

‘देशभर निजी वन खेती गर्नेहरुलाई संगठित तथा यसको महत्वका विषयमा जानकारी गराउँदै हिंडेका छौं, हामीले देशलाई काठजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य उदेश्य राखेका छौं तर सरकारका नीतिका कारण केही समस्या परिरहेको छ, यस विषयमा हामीले निरन्तर खबरदारी गरेका छौं, बहस गरेका छौं, सबै संगठित भएर आवाज उठाएका छौं’ गिरीले भने ।

उनका अनुसार सांगठिनक हिसाबले १ केन्द्रीय संघ, ७ प्रदेश संघ र ६१ जिल्ला शाखा विस्तार गरेको यो संघमा १० हजार पारिवारिक निजी वन किसानहरु आवद्ध छन् ।

साना वन किसानहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै हरित अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य साकार पार्ने अभियानलाई नीतिगत रुपमा सरकारले बाटो खुलाउनुपर्ने माग संघले गर्दै आएको छ ।

निजी जग्गामा व्यवसायिक वन रोपेर उत्पादनमा लागेका व्यक्तिहरुलाई वन सम्बन्धि झन्झटिलो कानुनले समस्या पारेको संघको भनाइ छ । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले सरकारको नीतिका कारण समस्यामा परेको गुनासो गर्दै यसको वास्तविक पीडा बाहिर ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष गिरीले नेपालकै वनमा भएको काठजन्य पदार्थ उपयोग गर्न पाउने गरी सरकारले नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी भएपनि निजी वनमा यसतर्फ ध्यान नजानु दुःखद भएको उनले बताए ।

वन ऐनमा एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा लैजाँदा स्थानीय तहले छोडपुर्जी दिने र फरक जिल्लामा लैजाँदा डिभिजन वन कार्यालयले छोडपुर्जी दिने प्रावधान छ । एउटै जिल्ला भित्रका स्थानीय तहमा पनि छोडपुर्जी लिनुपर्दा वन पालक किसान समस्यामा परेका छन् ।

निजी वनमा लगाएको भएपनि साल, साज, ओखर, पांचऔंले र जटामासीलगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न रोक लगाइएको छ । वन पालक किसानहरु यसको विरोधमा छन् । अन्नबाली मासेर रुख लगाएका किसानले अन्नबाली सरह काठ दाउरा पनि बेच्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

‘हामीले लामो समयदेखि १९ बुँदे मागपत्र सरकारलाई बुझाउँदै आएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, गिरीले भने । नेपाली बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपूर्ति गरिरहेको यो क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकता नपरेको उनको भनाइ छ ।

मधेसी समुदायमा रुख संस्कारबाट ठूलो फाइदा लिने गरेको बताउँदै यसका जानकार विष्णु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘छोरी जन्मदा रुख रोप्ने र छोरीको बिहेको बेला त्यहीं रुखबाट उत्पादन लिएर विवाह खर्च चलाउने गरेका धेरै उदाहरण छन्, यो तीनै तहका सरकारले बुझेर आफ्नो नीति बनाउनुपर्दछ ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उत्पादनयोग्य जमिन तथा बाँझो रहेको जमिनमा मात्रै होइन शहरी क्षेत्रका थोरै जग्गामा पनि वनको संरक्षण गरेर मुनाफा लिन सकिने भएकाले सबै स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने संघको माग छ ।

एकातर्फ हरियाली र वातावरणको पनि बचाउ हुने र अर्कोतर्फ आम्दानीको पनि स्रोत व्यवस्थापन हुने भएकाले यसको वास्तविकता बुझाउन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिएको संघका अध्यक्ष गिरी बताउँछन् ।

निजी जग्गामा लगाएका आँप, लहरेपिपल, नीम, सिसौ, टिक, कदम, मसला, टुनी, बबुल, टुनी, काभ्रोलगायतका २३ प्रजातिका रुख किसानले स्थानीय तहमा जानकारी गराएर आफूखुशी काट्न पाउँछन् । यही कारण किसानले वनबाट अरु बालीसरह नियमित आम्दानी लिन थालेपचि आकर्षण बढेको हो ।

पहिले किसानहरु वनजंगल फाँडेर अन्नबाली लगाउने गरेपनि अहिले उल्टो हुन थालेको अध्यक्ष गिरी बताउँछन् । ‘विभिन्न खेती लहराउने फाँटमा वन पैदावार रोपिएका छन्, पहाडका बारीमा बिरुवा हुर्कदैँछन्, किसानहरु अन्नबाली मासेर खेतबारीमा रुख लगाएका छन्, वनपैदाबार हुर्कदै घना जंगल बन्दैछन्, उजाड क्षेत्र वनमा परिणत भएका छन्, यसमै आनन्द लागेको छ’, अध्यक्ष गिरी बताउँछन् ।

खासगरी किसानले निजी वन पाल्न, संरक्षण गर्न र बेच्न पाउने निजी पारिवारिक वनको अवधारणा आएपछि किसानहरुमा यस्तो परिवर्तन आएको अभियानकर्ताको विश्लेषण छ ।

खासगरी नेपालमा ०६० देखि पारिवारिक निजी जग्गामा रुख पाल्ने अभियान सुरु भएपनि पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ९ सय ४ सहित देशभरमा ३ हजार ७ सय ५३ निजी वन छन् । वन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार त्यसले १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । जुन देशको ११ प्रतिशत भूभाग हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभरमा एक करोड ८० लाख क्यूविक फिट काठ उत्पादन भएको थियो ।

त्यसमा निजी वनको एक करोड २० लाख क्यूविक फिट काठ थियो । वनप्रति किसानको चासो बढेसंगै पारिवारिक नीजी वन विकासका लागि वन मन्त्रालयले माग र आवश्यकताका आधारमा निशुल्क बिरुवा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

निजी वन यसअघि जिल्ला वा डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुन्थे । संघीयतासंगै निजी वन संरक्षण र संवद्र्धनको जिम्मा प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहमा गएको छ । वन ऐन २०७६ ले डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुने निजी वनलाई स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यसमा वन कार्यालयको इकाइ स्थानीय तहमा बस्ने र त्यसले नै रुख काट्ने र बिक्री वितरणको स्वीकृति दिने प्रावधान बनाएको छ । स्थानीय तहमा वनको अधिकार आउदा किसान खुशी छन् । तर सबै स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयनमा नलैजाँदा कतिपय किसान अलमलमा छन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्षसम्म धेरै स्थानीय तहमा वन कार्यालयको इकाइ गएको छैन । वन इकाइ नहुँदा स्थानीय तहले दर्ताको अधिकार पाए पनि धेरैले दर्ता प्रक्रिया र छोटपुर्जी दिने काम गरेका छैनन् ।

यसले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहले पारिवारिक निजी वन दर्ता गर्न भएका छैनन् । दर्ताविहीन वनका काठपैदावार निकाल्न र बेच्न पनि पाएका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउदा रुखबिरुवा सड्ने तर किसानले बेच्न नपाउने भएको छ ।

दर्ता समस्याले धेरै निजी वनपालक किसानको आम्दानी रोकिएको छ । यसमा ध्यान दिन पारिवारिक निजी वन संघले आग्रह गरेको र संघीय सरकारको विभागीय मन्त्रालय सकारात्म देखिएको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।