प्रधानमन्त्रीले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नपुगेकाेमा माओवादी केन्द्रका सांसदकाे आपत्ति

काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढीपहिरो प्रभावित कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अवलोकन नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

हुम्लाका सांसद महतले आफूले आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर पनि नजिकैको कर्णाली प्रदेश नपुगेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले कर्णाली प्रदेशमा बाढीपहिरोको कारण ठूलो अन्नबाली नष्ट हुँदा स्थलगत अवलोकनका लागि नजाने प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएर गएको गम्भिर आरोप समेत लगाए । सांसद महतले कर्णाली प्रदेशका पनि मान्छे हुन भन्ने कुराको हेक्का राख्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चेतावनी समेत दिए ।

उनले भने,‘बाढिपहिरोले क्षति भयो, पश्चिममा प्रधानमन्त्री पुग्नु भयो । आफ्नो क्षेत्र भएको हो कि, अथवा आफ्नो पार्टीले बोलाएर हो कि ? कर्णाली का त मान्छे होइनन् । कर्णालीमा जानु पर्दैन क्या हो ? कर्णाली कस्तो अवस्थामा छ ? त्यहाँ कति खाद्यान्न नष्ट भयो, त्यहाँ पनि मान्छे बस्छन । त्यहाँ पनि विद्यालय छ । त्यहाँ विद्यालय बगाएको छ । त्यहाँ धानखेती यति चौपट् भएको छ । मार्सी धानको बीऊ पाउन मुस्किल भईसक्यो । त्यहाँ पनि मान्छे बस्छन । प्रधानमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई मैले भने–काठमाडौं गएर सल्लाह गरौंला रे । त्यहाँ गएर सान्त्वना दिएर आउँदा भईहाल्थ्यो नि । कर्णालीमा जनता नै छैनन् क्या हो ? खाली पश्चिम प्रधानमन्त्री जहाँ छ, त्यहाँ मात्रै मान्छे बस्छन ? त्यहाँको मात्रै दुःख पीडा हो ? अरुको पीडा छैन ?’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद गणेशकुमार पहाडीले बाढिपहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल सूचारु गराउन सरकारसँग माग गरे । उनले मनाङ, बाजुरा र बझाङ जिल्लाको यातायात ठप्प भएकाले त्यसलाई तत्काल सूचारु गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराए ।

यता, सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले ८÷१० दिन भित्र बाढिपहिरोले अवरुद्ध सबै सडकहरु सूचारु गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले अवरुद्ध सडक सूचारु गराउने काममा तीव्रता दिन पनि मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराए । मन्त्री यादवले जनशक्ति र स्रोत, साधनको अभावमा सरकारले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि सोचे जस्तो गरेर काम गर्न नसकेको यथार्थता बुझि दिन समिति समक्ष आग्रह गरे ।

मन्त्री यादवले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि छुट्टै संयन्त्रको जरुरी रहेको बताए । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आ–आफ्नो दायित्वको सडक निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।