विज्ञापन ऐन जारी भएको २ वर्ष पूरा, क्लीनफिडसम्बन्धी नीति परिवर्तनको माग

काठमाडौं । विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६’ निर्माण भएको दुई वर्ष र क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएको १ वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको कात्तिक ८ गतेबाट विज्ञापनरहित प्रशारण ‘क्लीनफिड’ कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

गत जेठ ३१ गते लक्ष्मण हुमागाईँ अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै विज्ञापन वोर्ड गठनले पूर्णता पाएको छ । नेपालमा प्रशारण हुने टेलिभिजन च्यानलमार्फत विदेशी विज्ञापन प्रशारणमा रोक लगाउने यस ऐनको मुख्य उद्देश्य हो । यसका साथै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा राखिने होडिङ बोर्डको नियमन गर्ने र समाजलाई हानी गर्ने खालका विज्ञापन प्रशारणमा रोक लगाउन यो ऐनको उद्देश्य छ ।

विज्ञापन बोर्ड भने विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनलाई खाली क्लीनफिडलाई मात्रै जोडेर हेर्न नहुने बताउँछ । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ बोर्ड गठन भएयता विज्ञापन व्यवस्थित गर्ने क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको बताउँछन् ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने ऐन) जारी भएसँगै क्लीनफिड प्रशारणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले बढी चर्चा पायो । नेपालका विज्ञापन एजेन्सीलाई केन्द्रमा राखी क्लीनफिडसम्बन्धी नीति जारी गरियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाली बजार सुहाउँदो, त्यसमा पनि नेपाली कलाकारलाई अभिनय गराएर विज्ञापन बनाउन इच्छा नगर्दा नेपालका टेलिभिजनको बजार थप खुम्चन पुगेको छ ।

क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएसँगै विज्ञापन बजारको आकार निकै बढ्ने बताइए पनि विदेशी कम्पनीहरूले नपत्याइदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल भएको देखिँदैन । विज्ञापन एजेन्सीको जोडबलले आएको क्लीनफिडसम्बन्धी नीतिका कारण उनीहरू नै फँसेका छन् । उनीहरूकै आम्दानीमा कैँची लागेपछि विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई क्लीनफिड अहिले आएर निल्नु न ओकल्नुजस्तो भएको छ । यद्यपि उनीहरू कोभिड-१९ का कारण बजार प्रभावित भएको बताउँछन् ।

क्लीनफिड नीति कार्यान्वयनमा आउँदा सबैभन्दा धेरै च्यानल अपरेटर तथा केबल व्यवसायीहरू मार परेका छन् । टेलिभिजन प्रशारणमा संलग्न रहेका डीटीएच, आईपी टीभी, केबल व्यवसायीहरू सरकारको यस नीतिको सुरूदेखि विरोधमा देखिए । सरकारले इन्टरनेट तथा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत प्रशारण हुने विदेशी च्यानललाई नियमन गर्न नसक्दा आफूहरूलाई अन्याय भएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली भाषा-साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण हुने उद्देश्य राखेकोमा त्यस्तो हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष ध्रुब शर्मा  ओटीटी प्लेटफर्म तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने खुल्ला प्रशारणलाई सरकारले रोक्न नसक्दा क्लीनफिड कार्यान्वन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर कार्डको मार्फत विदेशी कार्यक्रम खरिद गर्ने तथा विज्ञापन गर्न सुविधा दिँदा त्यसको असर केवुल व्यवसायी तथा च्यानल अपरेटरहरूलाई परेको उनको गुनासो छ ।

विज्ञापनरहित प्रसारणपछि टेलिभिजन च्यालनलहरुमार्फत समाजलाई हानी गर्ने वा संस्कृतिमा आघात पुग्ने विज्ञापन बन्द भए पनि सरकारले ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत प्रशारण हुने विदेशी कार्यक्रहरूलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकेको छैन । यसले एकातर्फ युवाहरूमा विदेशी कला-संस्कृतिको प्रभाव बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै मलजल गर्ने काम गरेको देखिन्छ ।

नेटफ्लिक्स, आईफ्लिक्स, हटस्टार, सोनी लाइभ, जी फाइभ लगायतका इन्टरनेटमार्फत प्राप्त हुने च्यानलहरु निस्फिक्री दर्शकसम्म पुगिरहेका छन् । यसमार्फत अश्लिल सामग्रीहरू पनि निर्वाध प्रसार भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष ध्रुब शर्मा सरकारको गलत अवधारणाका कारण क्लीनफिड नीति कार्यान्वनमा आएको बताउँछन् । ‘क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आउनासाथ विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हाम्फालेर नेपाली भाषामा विज्ञापन निर्माण गरिदिन्छन् र यसले नेपालको विज्ञापन बजारको बढ्न गई नेपालको सञ्चारमाध्यमको आम्दानी तथा सरकारको राजस्व बढ्छ भन्ने गलत मान्यता सरकारले राख्यो,’ उनले भने, ‘सरकारको मान्यता नमिलेको कारण विज्ञापन बजार आकारमात्रै घटेन यसले इन्ड्रष्टीमा संलग्न सबैलाई असर गर्‍यो ।’

उनले ओटीटी प्लेटफर्म तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने खुल्ला प्रशारणलाई सरकारले रोक्न नसक्दा क्लीनफिड कार्यान्वन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर कार्डको मार्फत विदेशी कार्यक्रम खरिद गर्ने तथा विज्ञापन गर्न सुविधा दिँदा त्यसको असर केवुल व्यवसायी तथा च्यानल अपरेटरहरूलाई परेको उनको गुनासो छ ।

नेटफ्लिक्स, आईफ्लिक्स, हटस्टार, सोनी लाइभ, जी फाइभ लगायतका इन्टरनेटमार्फत प्राप्त हुने च्यानलहरु निस्फिक्री दर्शकसम्म पुगिरहेका छन् । यसमार्फत अश्लिल सामग्रीहरू पनि निर्वाध प्रसार भइरहेको छ ।

‘क्लीनफिडका कारण नेपालका धेरै टेलिभिजनहरू बन्द भइसकेका छन् र यस्तै अवस्था रहे थप टेलिभिजनहरू बन्द हुनेछन्,’ उनले भने ।

विज्ञापन बोर्ड भने विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनलाई खाली क्लीनफिडलाई मात्रै जोडेर हेर्न नहुने बताउँछ । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ बोर्ड गठन भएयता विज्ञापन व्यवस्थित गर्ने क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको बताउँछन् ।

‘विज्ञापन बोर्ड गठन भएको ६ महिनामा लोककल्याणकारी विज्ञापन सबै माध्यमहरूमा वितरण गर्न थालिएको छ भने विज्ञापनको मस्यौदा तथा आचार संहिता जारी हुँदैछ । यसैगरी विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणमा अगाडि बढिरहेका छौं,’ हुमागाईँले भने ।

यस अवधिमा विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहिता र विज्ञापन एजेन्सीहरूको सूचीकरणको काम अगाडि बढेको उनले बताए ।

‘क्लीनफिड लागू भएपछि विदेशी विज्ञापन नेपाल रोकिएको छ र छिटपुटरूपमा प्रशारण गर्नेलाई कारबाही गरिने भन्दै सचेत गराइएको छ,’ उनले भने ।

ओटीटी प्लेटफर्मबाट प्रशारण हुने विज्ञापनमा रोक लगाइएकोसमेत हुमागाईँले बताए । विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा आएसगै होडिङ बोर्डहरूलाई स्थानीय सरकारको नियमनभित्र ल्याउने कामसमेत भएको उनले जानकारी दिए ।