अखिल क्रान्तिकारी: एक महिनादेखि न पदाधिकारी, न केन्द्रीय कमिटी
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी)को २२ औं सम्मेलन असोज १५–१६ मा भयो । तर, सम्मेलनले अध्यक्षबाहेकको नेतृत्व दिन सकेन ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यक्षमा पञ्चा सिंह हुने निर्णय लिए । तर, अन्य सबै विवाद मिलाउने जिम्मा फ्याक्सन ईन्चार्ज हितमान शाक्यलाई दियो ।
अध्यक्षका दावेदारसमेत सम्मिलित फ्याक्सन समितिले केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश समितिको टुंगो नलगाइ असोज १८ मा केन्द्रीय पदाधिकारी मात्रै घोषणा गर्न खोजेपछि सम्मेलनमा आएका प्रतिनिधिहरु असन्तुष्ट बनेका थिए ।
विधान कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरुले हलमा नाराबाजी गर्दा बबरमहलस्थित कार्की बैंकेटमा तोडफोडसमेत समेत भएको थियो ।
विधिमा नचल्दा समस्या
अखिल क्रान्तिकारीको विधान सम्मेलनले १ सय ९९ सय जनाको केन्द्रीय सदस्य र २५ जनाको पदाधिकारी राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । विधानको व्यवस्था अनुसार चुनावमा गएको भए प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुने थियो । तर, माओवादीले हस्तक्षेप गरेर सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न भन्यो । प्रचण्डले अध्यक्ष मात्रै टुंग्याए ।
फ्याक्सन इन्चार्ज हितमान शाक्य, निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङसहितका नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यहरु र प्रदेश समिति पदाधिकारीहरु टुंग्याउन सकेनन् । यी विषय यथावत राखेर केन्द्रीय पदाधिकारी मात्रै घोषणा गर्न थालेपछि बन्दसत्र हलमा तोडफोड भएको थियो ।
त्यसपछि अध्यक्ष मात्रै तोकेर सम्मेलन सकिएको घोषणा गरिएको थियो । बाँकी विवादका कारण अध्यक्ष सिंहले न त सपथ लिएकी छिन्, न त कार्यभार नै सम्हालेकी छिन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका एक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन अबलम्बन नगर्दा, संगठनबाट विदा गर्नेबारे प्रष्ट नहुँदा र नेताहरुले आआफ्ना मान्छे मात्रै ल्याउन खोज्दा समस्या भएको बताउँछन् ।
‘निर्वाचन नहुँदा, संगठनमा एकै समयमा काम गरेर आएका साथीहरुमध्ये कोहीलाई संगठनबाट विदा गर्ने, कोहीलाई नगर्ने र कोही नेतासँग नजिक भएका आउनैपर्ने कारणले विवाद भएको हो,’ उनले भने ।
अखिल क्रान्तिकारीमा माओवादीका प्रभावशाली नेताहरुको आआफ्नो समूह रहेको र त्यसमा को हावी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाले पनि संगठनको सम्मेलन विधपूर्वक सम्पन्न हुन नसकेको बताइन्छ ।
सोचे जस्तो ढंगले काम नभएपछि उत्साह बोकेर आएका प्रतिनिधिहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविक भएको प्रस्तावित महासचिव दिपेश पुन बताउँछन् । ‘तल तलबाट सबै केन्द्रीय सदस्यहरु सिफारिस भएर बसेका थिए, माला लगाउन ठिक्क भएका उनीहरुलाई नटुंग्याउँदा स्वभाविक आक्रोश व्यक्त भएको थियो,’ पुनले भने ‘प्रदेश पदाधिकारी पनि नटुंग्याउँदा असन्तुष्टि छँदै थियो । त्यसमा केन्द्रीय सदस्य पनि नबनाउँदा स्वभाविक आक्रोश पोखिएको थियो ।’
कहिले र कसरी निस्किन्छ समाधान ?
२० असोजमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अखिल (क्रान्तिकारी) भित्र देखिएको समस्याबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकले क्रान्तिकारीको सम्मेलनको शुभारम्भ उत्साहजन भए पनि समापन त्यसअनुसारको हुन नसकेको भन्दै समस्या समाधान गर्ने जिम्मा फ्याक्सन इन्चार्ज शाक्यलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
पहिले प्रदेश समिति टुंग्याउन र १ सय ९९ को केन्द्रीय कमिटी टुंग्याउने गरी समाधान खोज्न शाक्यलाई बैठकको म्याण्डेट थियो । तर, त्यसको १८ दिन बित्न लाग्दा पनि अझै समाधान निस्किएको छैन ।
विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका शाक्य समाधन गर्ने कोसिस भइरहेको र पाँच/छ दिनमा टुंग्याउने बताउँछन् । ‘हल गर्ने कोसिस भइरहेको छ,’ शाक्यले भने, ‘हामी छलफलमै छौं । ५/७ दिन भित्र सबै टुंगिन्छ ।’
अखिल (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष सिंह हिजोदेखि छलफल शुरु भएको र अब चाँडै टुंग्याइने बताउँछिन् । ‘केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने वा घटाउने भन्ने नीतिगत कुरा हामी चाँडै टुंग्याउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘बढाउँदा विधान संशोधन गरेर बढाउने र घटाउँदा अहिले विधानको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमति हुन्छ’ उनले थपिन्, ‘हिजोबाट छलफल शुरु भएको छ । एक/दुई दिनमा नीतिगत कुरा टुंग्याएर विवाद समान गरिन्छ ।’
अध्यक्षका दावेदारहरुले धेरैलाई केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी बनाउने आवश्वसन दिएका कारण केन्द्रीय समिति संख्या १ सय ९९ मै कायम राख्न कठिन छ । विधानभन्दा फरक तरिकाले जाने हो भने विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कसले गर्छ ? भन्ने अन्योल छ ।
प्रस्तावित महासचिव पुन अहिले सम्मेलनबाट आएका प्रतिनिधि नभएकाले विधान संशोधन गर्न कठिन भएको र विधानअनुसारकै व्यवस्था कायम गरेर जानुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
अध्यक्ष सिंह सकभर १ सय ९९ मै मिलाउन कोसिस हुने र त्योभन्दा बढ्ने अवस्था आए विधान संशोधन हुने बताउँछिन् । विधानको कुरा केन्द्रीय समितिले टुंग्याउने र आवश्यक परे विधान सम्मेलन पनि गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विधानको कुरा केन्द्रीय समितिले टुंग्याउँछ,’ उनको भनाइ छ, ‘आवश्यक परे विधान सम्मेलन फेरि गर्ने पनि हुनसक्छ । के प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफल गरेर टुंग्याउँछौं ।’