मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष लुम्बिनी प्रदेश च्याम्बर अफ कमर्सको ३२ बुँदे माग

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश च्याम्बर अफ कमर्सले आफ्ना विभिन्न मागहरुप्रति मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। च्याम्बर अफ कमर्सका प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेललगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष ३२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो।

संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्व सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई पहल गर्न माग राखिएको बताए। निजीक्षेत्र मैत्री बजार नीति तथा कानूनहरुको अबिलम्ब निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताए।

‘समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छ। त्यसका लागि हाम्रो अधिभावकको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा एवं विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री केसीलाई बुझाइएको मागपत्रमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक कार्यक्रम, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र, कृषि औद्योगिकरण, उत्पादन तथा बजारिकरण तथा पर्यटन जस्ता दिर्घ महत्व भएका योजनाहरुमा निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ।

निकासी पैठारीका लागि सरकारले निकै कम कानूनहरु निर्माण गरेको बताउँदै च्याम्बर्स अफ कमर्सले नीति तथा कानून निर्माण प्रकियामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेको छ।

त्यस्तै प्रादेशका राजश्व संकलक कार्यालयहरुलाई कर दातामैत्री बनाउन तथा भन्सार केन्द्रित अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुनेगरी सरकारी नीति बनाउन सरकारसमक्ष माग राखेको छ। मागपत्रमा प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना तथा बिकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा रख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा आफूहरु उत्सुक भएको जनाउँदै च्याम्बर अफ कमर्सले सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च महत्व दिन आग्रह गरेको छ। मागपत्रमा भनिएको छ, ‘लगानी सम्मेलन र प्रदेशमा उत्पादित सामग्रीहरुको प्रदर्शनी मेला आयोजनालाई उपलब्धीमुलक ढंगले सम्पन्न हुने गरी निरन्तरता दिन र त्यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दा नीजि क्षेत्रलाई सहकार्यको अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं।’

त्यस्तै बुटवलको मोतिपूर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पहल गरी प्रदेशमा लगानी र ओद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा बजेटमा उल्लेख गरिएका प्रदेश गौरबका आयोजनाहरुलाई तिब्रता दिन, बुटवल-भैरहवालाई अन्तराष्ट्रिय ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा बिकास गर्न, स्वदेशमा नै रोजगारी र उत्पादनका अवसरहरु सिर्जना गर्न, लुम्बिनी आउने पर्यटकहलक्षित पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र नीजि क्षेत्रले गर्ने पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड तयार गरी तिब्रता दिन माग राखिएको छ। ‘स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन स्थानीय उत्पादनहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी भइरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने तर्फ आवश्यक ध्यान दिन माग गर्दछौं,’ मागपत्रमा उल्लेख छ।