न्यायपालिकाको अस्तित्व सिध्याएर न्यायाधीशको चाहीँ बच्ला ?

पछिल्ला केही दिनयता नेपालको सर्वोच्च न्यायालय अत्याधिक विवादित बनेको छ । न्यायिक सुधारको उपमामा प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराएर अर्का न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेलले न्यायालयको अस्तित्व पूर्णरुपमा संकटग्रस्त बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक र बाह्य गतिविधिले न्यायपालिकालाई सामान्य असर होइन पुरिने नसक्ने खाल्डो खनिरहेको छ ।

यतिबेला न्यायपालिका बाहिरी दुनियाँ भन्दा पनि आन्तरिक स्वार्थले गिजोलिएको छ । सहकर्मी न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका लान्छनाले ब्यक्तिलाई नभएर सिंगो न्यायपालिकाको अस्मितामाथि प्रहार भएको छ । जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र सर्वोच्च न्यायालयलाई निहीत स्वार्थका कारण आन्दोलनको रणभूमि बनाउनु संस्था सिध्याएर ब्यक्तिको पूजा गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ । आन्तरिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने कतिपय विषय मिडियाबाजी गरेर सार्वजनिक गरिएको छ । स्वयम् न्यायाधीशहरु नै त्यसको नेतृत्वमा लागेपछि कानून क्षेत्र तरंगित छ ।

न्यायपालिकाका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र न्यायाधीशहरु तुच्छ रुपमा आलोचनामा उत्रनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेको ब्यक्तिहरु संस्था डुबाउन सक्रिय बनेका छन् ।

न्यायपालिकाका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र न्यायाधीशहरु तुच्छ रुपमा आलोचनामा उत्रनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिहरु संस्था डुबाउन सक्रिय देखिएका छन् । आफ्ना पालामा सुधारका लागि एउटा इट्टासम्म थप्न नसक्ने तर अरुबाट अधिक अपेक्षा गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुकाे शैली पनि अचम्मको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि जबरजस्त न्यायाधीश नियुक्तिको आरोप लगाएर विवादित बनाउन खोजियो । संविधान निर्माण गर्दा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संस्था न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक व्यक्तिको भर्तिकेन्द्र बन्ने अवस्था आउँदा भने कोही बोलेनन् । संविधान निर्माण गर्दा आफू न्यायाधीश बन्न सक्ने लालसाले राजनीतिक ब्यक्तिलाई आउन बाटो खोलियो तर स्वच्छता प्रधानन्यायाधीशसँग मात्रै खोजियो । नियुक्ति गर्न व्यक्तिको नाम खल्तीबाट सबैले निकाले पनि त्यसको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले नै लिनुपर्ने अवस्थाले समस्या समाधान हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

न्यायपालिकामा बेथिती देखिएको यो न त पहिलो घटना हो न त यो बेहोर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नै हुन् । न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको ब्यक्ति कार्यपालिका प्रमुख भएपछि सेद्धान्तिक रुपमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त छेदन भएको मान्छन कानूनका जानकारहरु ।

न्यायपालिकामा जरुर सुधारको खाँचो छ । प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शम्सेर राणा नियुक्त भएपछि सुधारका थुप्रै काम देखिएका हुन् । न्यायपालिकालाई स्वच्छता राख्न सुरुवाताका दिनमा सबैको सहयोग रहेको थियो । स्वार्थ अनुकुलका काम प्रधानन्यायाधीशबाट बन्न छाडेपछि उनैमाथि प्रहार सुरु भएको थियो । अहिले वारपारकै अवस्थामा पुगेको न्यायाधीशहरु नै बताउँदै आएका छन् ।

न्यायपालिकामा बेथिती देखिएको यो न त पहिलो घटना हो न त यो बेहोर्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नै हुन् । न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति कार्यपालिका प्रमुख भएपछि सैद्धान्तिक रुपमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त छेदन भएको मान्छन कानूनका जानकारहरु । त्यसपछिका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश सफलतापूर्वक सर्वोच्च अदालतलाई बिदाईका हात हलाउने अबसर पाएका छैनन् । यो न्यायपालिका परिवारका लागि सुखद हुँदै होइन ।

न्यायपालिकाको संरक्षणको दायित्व बोकेको अर्को संस्था नेपाल बार एशोसिएशनको भूमिका पनि कमजाेर देखिन्छ । आवश्यक ठाउँ र परिस्थितिमा विद्रोही स्वभाव देखाएर पदाधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हतियार बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

आज पनि नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सक्ने अन्तिम घडी बाँकी नै छ । मानवीय त्रुटि सबैका हुन्छन् । त्यस्ता त्रुटी सर्वोच्च अदालतले भित्र बसेर समाधान गरोस् । आलोचन होस्, आत्मालोचना होस र एक ढिक्का भएर न्यायापालिकालाई सक्षम र विवादरहित देखाउन्- सबैको अपेक्षा छ ।

बार-बेञ्चको सम्बन्ध जहिल्यै पनि रचनात्मक होस् भन्ने बैध अपेक्षा रहन्छ । तर, बार न्यायपालिकाको गरिमा भन्दा पनि निहित राजनीतिक स्वार्थका आधारमा चल्ने गरेको छ । यतिबेला नेपाल बारको भूमिका सक्षम हुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा देखिएका विवादलाई सहज समाधान गर्न सक्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बारले न्यायपालिकाभित्र देखिने ठूला विवाद समाधान गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । तर नेपालमा बार एशोसिएशनको भूमिका व्यापक आलोचनयुक्त छ ।

सत्ता गठबन्धनमा मन्त्री मागेको आरोपमा राणाले राजीनामा दिनुपर्ने हो भने मन्त्री भागबण्डा लगाउने कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाका शीर्ष नेता प्रमुख दोषी हुन् । मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्दैन ?

आज पनि नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सक्ने अन्तिम घडी बाँकी नै छ । मानवीय त्रुटि सबैका हुन्छन् । त्यस्ता त्रुटी सर्वोच्च अदालतले भित्र बसेर समाधान गरोस् । आलोचन होस्, आत्मालोचना होस र एक ढिक्का भएर न्यायपालिकालाई सक्षम र विवादरहित देखाउन्- सबैको अपेक्षा छ । आजै हुने न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबिचकाे बैठकमा न्यायाधीशहरु एक ढिक्का भएको सन्देश दिन सके समग्र न्यायपालिकाको धुमल्लिएको वातावरणलाई थिग्राउन सफल हुनेछ ।

र अन्त्यमा,
अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिरबाट जसरी प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग भइरहेको छ,त्यसको आधार बलियो छैन । यदि सत्ता गठबन्धनमा मन्त्री मागेको आरोपमा राणाले राजीनामा दिनुपर्ने हो भने मन्त्री भागबण्डा लगाउने कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाका शीर्ष नेता प्रमुख दोषी हुन् । मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्दैन ?

अहिले अदालतमा जे भइरहेको छ यसको मूल स्रोत भनेको असार २८ को फैसला नै हो । चोलेन्द्र शमसेर व्यक्तिको वहिर्गमनले अहिलेको न्यायिक अराजकता अन्त्य हुँदैन बरु अझ ब्यापक हुनेछ ।

मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा शेरवहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव बसेर गरेका हुन् । यदि प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा मन्त्रालय भागबण्डा उनीहरुले गरेका हुन् भने त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । नेपालको संविधानले मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिएको छ ।

अहिले अदालतमा जे भइरहेको छ यसको मूल स्रोत भनेको असार २८ को फैसला नै हो । चोलेन्द्र शमसेर व्यक्तिको वहिर्गमनले अहिलेको न्यायिक अराजकता अन्त्य हुँदैन बरु अझ ब्यापक हुनेछ ।

न्यायाधीशहरुको अहिलेको भूमिका उनीहरुकै लागि महँगो पर्नेछ र भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका सबै न्यायाधीशको शीरमाथि तरबार झुण्डिनेछ । अदालतबाहिरबाट अदालत चलाउन खोज्ने कल्याण श्रेष्ठ र ‘यल्लो प्यागोडा’ गुटलाई परास्त नगरे न्यायपालिकाको शाख समाप्त हुनेछ ।