सुकुम्बासीलाई छिट्टै जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री श्रेष्ठ

चितवन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्या हल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छन् । भरतपुरमा आयोजित राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगको प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै उनले विगतका आयोगले गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘जमिन हुनेले खेती नगर्ने, खेती गर्नेहरूकै जमिन नहुने अवस्था न्यायोचित छैन’, उनले भनिन्, ‘विभेदपूर्ण नीति हटाउनैपर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई छिट्टै जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । भूउपयोग नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनताको दु:ख हटाउन वर्तमान सरकार अघि बढेको बताए । उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए । आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहमा भएका कामको विवरण लिने काम गरिएको बताए ।

विघटित आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय १३ वटामा लगत संकलनका लागि सूचना निकालेको थियो । देशभरबाट ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरिएको थियो । विघटित आयोगका अनुसार २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी छन् । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना छ ।