‘अक्षम’ प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन बृहत् नागरिक आन्दोलनकाे आग्रह

काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले बार एसोसियसनहरू, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामा व्याप्त न्यायिक विचलनका कारण न्यायपालिकाप्रति घट्दो जनआस्थाबीच सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न नसक्ने दुरावस्था सिर्जना भएको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।

राज्यलाई न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समतामूलक बनाउन जवाफदेहिताका लागि खबरदारी गर्दै आएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा व्यापक सुधारका साथ यसलाई जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग आह्वान गरेको छ ।

नागरिक आन्दोलनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधानविपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगहरूमा भागबण्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको छ। न्यायालयमाथि सिर्जित संकट राजनीतिक दलहरूको राज्य सञ्चालन कौशलको अभाव तथा आचरणको उपज भएकाले सर्वप्रथम दलहरूले आफूलाई बदल्ने अठोट गर्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदनको मापदण्ड तय गर्ने तथा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रथा बन्द गर्नेबारे प्रमुख दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नु अपरिहार्य छ।’

न्यायाधीश नियुक्तिबारे संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का संरचना पुनरावलोकन तथा न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा कायम गर्न आवश्यक पारदर्शीपूर्ण जवाफदेहिताको संयन्त्रबारे संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने नागरिक अभियान्ताको भनाइ छ ।

कस्तो व्यक्ति कसरी न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रत्याभूतिले न्यायपालिकाप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता प्रष्ट बनाउन अभियान्ताको सुझाव छ ।
न्यायपालिकामा हाल देखापरेको संकट समाधानतर्फ जिम्मेवार हुनुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूबीच प्रतिशोध साँध्ने प्रतिस्पर्धा देखिनु गैर राजनैतिक व्यवहार रहेको अभियान्ताको ठम्याई छ ।