बार कोषाध्यक्षको प्रश्न: हड्तालकारी न्यायाधीशलाई सेवाग्राहीले घिसारेर इजलासमा लगे के हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले न्यायपालिकामा देखिएको समस्या एउटा व्यक्तिको वहिर्गमनबाट समाधान नहुने भन्दै पाँच बुदे सुझाव अघि सारेका छन् ।

बार बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्ने र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरे लगत्तै कोषाध्यक्ष पोखरेलले आफू बारको निर्णयको विपक्षमा नरहे पनि कानून व्यवसायीहरु अदालतमा वहस गर्न सक्षम र स्वतन्त्र रहेको बताए ।

नेपाल प्रेससँग पाँच बुदे सुझाव सुनाउँदै पोखरेलले अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको जड असार २८ को परमादेश नै भएकाले प्रधानन्यायाधीश एकजनाको राजिनामाले समाधान नहुने बताए ।

उनले परमादेश जारी गर्ने पाँचै जनाको राजिनामा पहिलो शर्त भएको बताए । पोखरेलले बार बेन्च उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका न्यायाधीश र बारका वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरुको समेत राजिनामा माग गरेका छन् ।

बारले न्यायलाई विचलित बनाउन पद र तक्मा बाँड्ने कामको विरोध गरेको छ । त्यसैले परमादेश जारी गराउन जस-जसले भागबण्डा र तक्पा पदक पाए उनीहरु जिम्मेवार छन् ।

सो समिति मुद्दा सेटिङको प्रमुख अखडा भएको र यसको खुलासा हालै बार पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशबीचको भेटमा भइसकेको भन्दै आफू अनुकुल मुद्दा जिताउन सो समितिमा रहेका न्यायाधीश र बारका वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरुबीच साँठगाँठ देखिएकाले त्यो विघटन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पोखरेलले सुझाएका ५ उपाय यसप्रकार छन्:

१) परमादेश जारी गर्ने सबैको राजिनामा: नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्यो । तर यो समस्याको समाधान होइन । यो त समस्याको हस्तान्तरण मात्र हो ।

समस्याको समाधान के त ? भन्दा अहिलेको समस्याको निरुपण परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशको राजिनामा पहिलो शर्त हो । किनकी समस्याको जड त्यो परमादेश भएको हुनाले एकजनाको वर्हिगमनले हुन्न । बारले विज्ञप्तिमै सत्तामा भागबण्डा गर्ने राजनीतिक दल र सरकारको भण्डाफोर र विरोध गर्ने भनेको छ । बारले न्यायलाई विचलित बनाउन पद र तक्मा बाँड्ने कामको विरोध गरेको छ । त्यसैले परमादेश जारी गराउन जस जसले भागबण्डा र तक्पा पदक पाए उनीहरु जिम्मेवार छन् ।

२) उच्चस्तरीय समन्वय समिति भंग: सर्वोच्च अदालतमा उच्चस्तरीय बार बेन्च समन्वय समिति भन्ने छ । त्यो समितिमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा हुनुहुन्छ ।

बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्बोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । यो समिति भनेको मुद्दा सेटिङको प्रमुख अखडा हो ।

त्यो कुराको सबुत पनि म दिन्छु । डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा माननीय न्यायाधीश हरि फुयालबाट सेटिङवालाको इच्छाविपरितको आदेश आएको हुनाले त्यहाँबाट षडयन्त्र शुरु भएको छ ।

त्यो आदेश लगत्तै समन्वय समितिको बैठक बसेर उहाँहरु सबै व्यक्ति उपस्थित भएर मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहाललाई त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजानका लागि गैरकानूनी कानूनी टिप्पणी लेख्न अनुचित दबाब दिइएको छ । त्यो टिप्पणीलाई प्रधानन्यायाधीशले अनुचित ढंगले संवैधानिक इजलासमा लैजाने र सेटिङवालाले चाहे अनुसारको आदेश गराउने सहमति भएको छ । सोही समितिमा रहेका सदस्य शम्भु थापा विपक्षी वकिल समेत हुन् ।

समन्वय समितिमा जो-जो न्यायाधीश छन् उनीहरु बसेर मुद्दाको फैसला गर्ने र समितिमै रहेका वकिलले बहस गर्ने यो भन्दा ठूलो सेटिङ अरु केही हुन्छ ? त्यसैले समन्वय समितिमा रहेका सबैले राजिनामा गर्नुपर्छ र यो सेटिङको अखडा भंग गर्नुपर्छ ।

तर उहाँहरुको त्यो सहमतिमा अदालतका प्रशासनका कर्मचारीले संवैधानिक इजलासमा त्यसरी लैजान संवैधानिक कानूनी व्यवस्था नभएकाले त्यस्तो टिप्पणी उठाउन अस्वीकार गरेपछि अहिलेको समस्या बल्झिएको हो । अहिलेको मुख्य समस्या नै यहि हो ।

यो कुरा कात्तिक ८ गते बारले प्रधानन्यायाधीशसँग गरेको सामुहिक भेटघाटमा हाम्रो अध्यक्षले खुलासा गर्नुभएको हो । उहाँले समन्वय समतिमा भएको यो सहमति (संवैधानिक इजलासमा पठाउने) किन कार्यन्वयन नगरेको भनी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेपछि हामी झस्कियौं । मैले तत्कालै यो सेटिङमाथि प्रश्न उठाएर आपत्ति जनाएको कुरा रेकर्डेड छ ।

त्यसैले मुद्दामा कार्टेलिङ गर्ने ती व्यक्तिले आफू संलग्न रहेको समन्वय समितिको पदबाट क्षमायचानासहित राजिनामा दिनुपर्छ ।

समन्वय समितिमा जो-जो न्यायाधीश छन् उनीहरु बसेर मुद्दाको फैसला गर्ने र समितिमै रहेका वकिलले बहस गर्ने यो भन्दा ठूलो सेटिङ अरु केही हुन्छ ? त्यसैले समन्वय समितिमा रहेका सबैले राजिनामा गर्नुपर्छ र यो सेटिङको अखडा भंग गर्नुपर्छ ।

३) न्यायाधीश ट्रेड युनियनकर्मी हुन् ?: न्यायाधीशलाई ट्रेड युनियनको सुविधा प्राप्त छैन । ट्रेड युनियनका कर्मचारीले गरे सरहको हड्ताल उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ । यसको समाधान भनेको हड्ताल बन्द गरेर काम फर्किनुपर्छ । न्यायाधीशहरु काममा नफर्केको अवस्थामा सेवाग्राही वा कानून व्यवसायीहरुले उनीहरुलाई घिसारेर बेन्चमा लगेर मुद्दा हेर्न बाध्य बनाए भने के हुन्छ ? यसको जिम्मेवार हड्तालकारी न्यायाधीश स्वयं हुनुपर्छ ।

४) राजीनामा बाध्यकारी होइन: नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको हो । उनी राजी भए भने राजीनामा दिन्छन् । अन्यथा उनी नेपालको प्रधानन्यायाधीश कायमै रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले गर्ने काम गर्न उनी संवैधानिक सक्षमता राख्छन् । यसमा कसैले अन्यथा प्रश्न गर्न पाउँदैन ।

नेपालको संवधानले पेशा, व्यवसाय तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेकाले इच्छुक कानून व्यवसायीहरु बहस गर्न पनि सक्षम र स्वतन्त्र छन् । बहस नगर्न र इजलासमा अनुपस्थित हुन पनि स्वतन्त्र छन् । यो व्यवस्था बाध्यात्मक र निर्देशनकारी हुन सक्दैन ।

५) बारको विरोधमा वकिल सहभागी हुन र नहुन स्वतन्त्र छन्: नेपाल बारले विरोधको कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेको छ । यद्यपी विरोध कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छैन । घोषणा गरेको अवस्थामा पनि नेपालको संवधानले पेशा, व्यवसाय तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेकाले इच्छुक कानून व्यवसायीहरु बहस गर्न पनि सक्षम र स्वतन्त्र छन् । बहस नगर्न र इजलासमा अनुपस्थित हुन पनि स्वतन्त्र छन् । यो व्यवस्था बाध्यात्मक र निर्देशनकारी हुन सक्दैन ।

त्यसैले अहिले न्यायपालिकामा जुन अवस्था देखिएको छ, यसको स्रोत परमादेश हो । परमादेशका बाछिटाहरु सबैतिर देखिएका छन् । मुहान सफा नगरी एउटा व्यक्ति हटाएर यो समस्या समाधान हुँदैन ।