गठबन्धनले चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाए अरु चारजनाविरुद्ध एमालेको ‘काउन्टर अट्याक’ तयार !

काठमाडौं । केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सत्ता गठबन्धननिकट कानून व्यवसायीसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउँन खोजिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू आम्ने साम्ने हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिका संविधानअनुसार स्वतन्त्र ढंगले चल्नुपर्नेमा न्यायाधीशहरूले नै अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप लागेको छ । न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश हटाउन ट्रेड युनियन शैलीमा हड्तालमा उत्रिएपछि दलका नेताहरू पनि पक्ष र विपक्षमा बोल्न थालेका छन् । यसले राम्रो संकेत गर्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश हटाउन संवैधानिकबाहेक अरु बाटो छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बहुमतले वा नेपाल बार र कथित नागरिक आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउँन मिल्दैन । यसका लागि संवैधानिक बाटो छ, जुन बाटो भनेको फेरि पनि दलहरूलाई आम्ने साम्ने बनाउने र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने बाटो नै हो ।

आज चोलेन्द्र शमसेरले दबाबमा राजीनामा दिए भने भोलि आउने कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश जोगिँदैनन् । किनकी अब हुने प्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै दलको कोटाबाट आएका छन् र न्यायाधीश हुनुअघि तिनीहरू दलको कुनै न कुनै पदमा बसेका छन् । आज चोलेन्द्रलाई फाल्न यी न्यायाधीशले बोकेको डोको भोलि कम्फरटेबल अदालतका लागि यीनै न्यायाधीशलाई फाल्न प्रयोग हुनेछ ।

नेपाल बारलगायतले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । तर, चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफूलाई संवैधानिक रूपमा हटाउन चुनौती दिँदै सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । केही पूर्वहरूको योजना सफल हुन नदिन उनले पनि बलियो अडान लिएर एक्लै मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

राणाले न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा समेत परमादेश जारी गर्ने अरु चारजना न्यायाधीशले राजीनामा दिए आफू पनि तयार रहेको बताइसकेका छन् । नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको अदालतले समय किटेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेपछि न्यायपालिका बदनाम भएको अब प्रधानन्यायाधीशले पनि घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गरेका छन् ।

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई संवैधानिक रूपमा हटाउन चुनौती दिएका छन् । त्यो भनेको महाअभियोगमात्र हो । संवैधानिकरूपमा नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश पद स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भएमा अथवा मानसिक सन्तुलन गुमेको अवस्थामा बाहेक महाअभियोगबाट मात्र रिक्त गराउन सकिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमाथि आफ्नाहरूको दबाब

प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोग लगाउन चुनौती दिइसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दलमाथि सत्ता गठबन्धननिकट कानून व्यवसायी, नेपाल बार, कथित नागरिक आन्दोलनलगायत असार २८ को परमादेशका पक्षधर बौद्धिक जमात तथा मिडिया हाउसबाट समेत महाअभियोगबाट राणा हटाउन दबाब बढेको छ । किनकी सत्ता गठबन्धनले ओलीविरुद्धको सडक तथा अदालतको लडाइँमा यही जमातबाट साथ सहयोग पाएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गर्नेबाहेक महाअभियोगबारे बोलेका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पाँचै दलबीच छलफल हुन बाँकी रहेको तर तीन दलमा सामान्य कुरा भए पनि टुंगो नलगाएको बताएका छन् ।

कांग्रेसभित्र केही नेताहरू महाअभियोगको पक्षमा खुलेर उभिए पनि संस्थागत निर्णय हुन सकेको छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि माओवादीसँग मिलेर महाअभियोग लगाउँदा त्यसको क्षति कांग्रेसले मात्र व्यहोर्नुपरेको तीतो विगत देउवाले बिर्सेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशनिकट स्रोतकाअनुसार अहिले सत्ता गठबन्धनका नेता मुख्यतः प्रचण्डको अग्रसरतामा अदालतभित्र अराजकता सिर्जना भएको ठम्याई राणाको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाए पनि पारित गर्ने संख्या सत्ता गठबन्धनसँग छैन । महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग त्यो संख्या छैन । पारित नहुने महाअभियोग लगाएर निकास निस्कने अवस्था नहुँदा कांग्रेस हच्किएको छ ।

संविधानअनुसार संसदमा महाअभियोगको कारबाही अघि बढेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेक अन्य संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सो प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म निलम्वित अवस्थामा हुन्छन् । अर्थात राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगायो भने कारबाही टुंगो नलागेसम्म उनले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतका कामकाज गर्न पाउँदैनन् ।

असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २

सत्ता गठबन्धन अहिले विगतमा ओलीविरुद्ध आफूले प्रयोग गरेका न्यायाधीशका साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, जनमत सिर्जना गर्ने लेखक तथा मिडिया, नागरिक आन्दोलन र विभिन्न विदेशी शक्तिहरूबाट महाअभियोग लगाउनुपर्ने दबाबमा छ । तर, पारित नहुने महाअभियोगमा गएर प्रधानन्यायाधीशलाई थप चिढ्याउने र न्यायपालिकालाई लथालिंग अवस्थामा पुर्‍याउने रिस्क मोल्न मुलतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इच्छुक छैनन् ।

प्रचण्डको त्यो १९ बुँदे बमबारी

प्रधानन्यायाधीशनिकट स्रोतकाअनुसार अहिले सत्ता गठबन्धनका नेता मुख्यतः प्रचण्डको अग्रसरतामा अदालतभित्र अराजकता सिर्जना भएको ठम्याई राणाको छ । उनले एक वर्षअघि नै दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने डिजाइन अनुसार तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध पेस गरेको १९ बुँदे आरोपपत्रमा ओली र राणाबीच साँठगाँठ रहेको कुरा समेत उल्लेख गरेका थिए ।

नेकपा विभाजनको निर्णायक कदम मानिएको सो आरोपपत्र तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यको साझा थियो । प्रचण्डले त्यसलाई ओलीविरुद्धको निर्णायक कदम भन्दै ‘बमबार्ड त हेडक्वार्टर’ भन्ने माओको निर्देशन पालना गरेको अर्थमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३

तर, प्रचण्डको सो आरोपप्रति राणाले गम्भीर असन्तुष्टी जनाएपछि प्रचण्डको सचिवालयले प्रेस नोट निकालेर त्यस्तो आशय नरहेको भन्दै खण्डन गरेको थियो । पछिल्लोपटक सत्ता गठबन्धन बैठकलगत्तै राणालाई भेट्न गएका बेला प्रचण्डले राजिनामा वा सत्ता गठबन्धनसँग गाँसिएका नेता र पार्टीका मुद्दा जिताउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

गठबन्धनसँग गाँसिएका ठूला मुद्दामा चलखेल

सर्वोच्च अदालतमा अहिले सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्धित ठूला मुद्दा विचाराधीन छन् । बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चल्नुपर्ने भन्ने रिटमाथिको फैसला कात्तिक १५ गते हुँदैछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएको काममा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसहित सचिवहरूमाथि मुद्दा चलेको छ । गच्छदारलगायतले प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेको भेनर लिखितरूपमै बयान दिएका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेको माग छ ।

सो मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासबाट कात्तिक १५ मा फैसलाको मिति तोकिएको छ । सत्ता गठबन्धन र अदालतबीच परमादेश जारी गर्ने बेलादेखिको सौदाबाजीमा गडबडी भएर प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र बदनाम गर्न खोजिएपछि उनी चिढिएका कारण माधव र बाबुरामकै दबाबमा प्रचण्डले उनलाई भेटेको बताइन्छ ।

राणालाई निलम्बनमात्र गर्ने उद्देश्यले महाअभियोग लगाइएमा अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि एमालेले महाअभियोग लगाउँनेछ । त्यसपछिको अवस्था के होला ? कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले त्यही भएर पनि महाअभियोग वा अदालतलाई गिजोल्ने काममा कांग्रेस लाग्न नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै सभामुखले नेकपा एमालेले १४ सांसदमाथि गरेको कारवाही रोकेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ पनि विचाराधीन छ । अदालतले सभामुखविरुद्ध आदेश जारी गरेमा माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद जान सक्छ र अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउँन सक्छ ।

त्यतिमात्र होइन नेकपा एसको दल दर्ता नै अवैधानिक भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । पार्टीले कारबाही गरेर पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिको सनाखत गरेर भएको दल दर्ता खारेज हुनुपर्ने मुद्दामा अदालतले फैसला दिन बाँकी छ ।

असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४

यसका साथै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको अपहरणपछि हत्या अभियोगको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ भने संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मुद्दा कुन इजलासमा हेर्ने र प्रधानन्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद बढेर अदालतमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पारित नहुने महाअभियोगको अस्त्र, सबैको उत्रिन्छ बस्त्र

यति धेरै राजनीतिक मुद्दाहरू अदालतमा चलिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पारित नहुने महाअभियोगको बाटोमा जालान् ? किनकी एमाले अध्यक्ष ओलीले परमादेश जारी गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै एउटा व्यक्तिविरुद्ध एमाले नउभिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । एमालेले साथ नदिनासाथ महाअभियोग पारित हुन सक्दैन ।

महाअभियोग प्रक्रियामा लगेर चोलेन्द्रलाई निलम्बन गरेपछि दीपक कार्कीबाट आफू अनुकूल फैसला गराउने सोच गठबन्धनका कुनै नेतामा भए पनि त्यो आत्मघाती हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । किनकी त्यो अवस्थामा पारित नहुने महाअभियोगको अस्त्र एमालेले पनि चलाउँनेछ ।

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५

एमालेले सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाएमा परमादेश जारी गर्ने तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अरु चार न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि पनि महाअभियोग लगाउने ओलीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले पनि बुझिसकेका छन् । त्यसैले उनी राजीनामा होइन महाअभियोग फेस गर्न तयार भएका हुन् । एमालेका लागि चोलेन्द्र गएर दीपक कार्की वा अरु कुनै न्यायाधीश आउनुले कुनै अर्थ राख्दैन । किनकी उसले परमादेशकै कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै पाँचैजना न्यायाधीशको बहिर्गमन चाहेको छ ।

समस्याको मुहान परमादेश हो । त्रुटीपूर्ण फैसलाका प्रमाण, सबुत र तथ्य तथा तर्कसहित नेपाल प्रेसले १० वटा श्रृंखलामा चलाएको बहस तथा हामीले दुई महिनाअघि नै प्रक्षेपण गरेका अनुमानहरू अहिले व्यवहारमा देखिएका छन् ।

अहिले अदालतमा वा मुलुकमा जे भइरहेको छ, त्यो असार २८ को परमादेशको पराकम्पमात्र हो भन्ने एमालेको ठम्याई छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल सत्तामा भागबण्डा र फैसलामा पदक र तक्मा तथा पदहरू साट्ने काम प्रधानन्यायाधीशले मात्र नभइ अन्य न्यायाधीशले पनि गरेकाले एक व्यक्तिविरुद्ध एमाले नलाग्ने बताउँछन् ।

राणालाई निलम्बनमात्र गर्ने उद्देश्यले महाअभियोग लगाइएमा अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि एमालेले महाअभियोग लगाउँनेछ । त्यसपछिको अवस्था के होला ? कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले त्यही भएर पनि महाअभियोग वा अदालतलाई गिजोल्ने काममा कांग्रेस लाग्न नहुने बताएका छन् ।

असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६

एमालेले राणाको मायाले होइन परमादेशको प्रतिशोध लिन आफ्ना कदम चाल्न संकेत दिएको छ । किनकी,असार २८ को फैसला त्रुटीपूर्ण, संविधानको मर्मविपरित र सेटिङमा आएको दीर्घकालीनरूपमा घातक परमादेश हो भन्ने निष्कर्ष एमालेको छ । समयक्रममा यसलाई पुष्टी गर्न चाहन्छ एमाले ।

ओलीनिकट एक कानूनी पृष्ठभूमिका नेता भन्छन् ‘एकैपटक २१ मन्त्री पदमुक्त गर्ने, त्यसअघि ७ मन्त्री हटाउने, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने, कर्णालीका चार सांसदमाथिको कारबाही रोक्नेलगायतका धेरै मुद्दामा चोलेन्द्रले एमालेलाई हराएका छन् । उनी सत्ता गठबन्धनसँग सौदाबाजी गर्न लागेकै हुन् तर, अहिले चोलेन्द्रविरुद्धको अभियानमा साथ दिएर सत्ता गठबन्धनलाई सघाउन एमाले चाहँदैन ।’

त्रुटीपूर्ण फैसला अध्ययन गर्न समिति बनाऊ

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अहिले जुन आरोपहरू लगाइएका छन् ती असाध्यै फितला र राजनीतिक प्रकृतिका छन् । सत्तामा भागबण्डा लिएको हो भने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा छुट्याउने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताविरुद्ध यो समूह किन बोल्दैन ? मन्त्री लिने दोषी हो भने दिने चाहिँ चोखो कसरी हुन्छ ?

यस्तै आरोप त सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि पनि लागेको छ । पदक र तक्मासँग फैसला साटेको, आफन्तलाई विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति र अवकाशपछि न्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगमा ग्यारेन्टीजस्ता सेटिङका कुरा पनि आएका छन् । यदि आरोपकै भरमा राजीनामा दिने हो भने आरोप लागेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ ।

आफूहरूको दबाबमा राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउन यो समूहले सत्ता गठबन्धनमा दबाब दिएको छ । तर, गठबन्धने पारित नहुने महाअभियोग ल्याउनुभन्दा राणासँगै सौदाबाजी गरेर संवैधानिक नियुक्ति खारेजीलगायत आफूले चाहेअनुसारका फैसला गराउन ‘होस्टाइल’ हुने आशंका पनि न्यायाधीशहरूले नै गर्न थालेका छन् । त्यसैले पनि कल्याण श्रेष्ठ समूहलाई अहिले इजलास बहिष्कार निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

असार २८ को बाइप्रोडक्ट: सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलासमा, निशाना चोलेन्द्र कि संविधान ? : भाग- ७

समस्याको मुहान परमादेश हो । त्रुटीपूर्ण फैसलाका प्रमाण, सबुत र तथ्य तथा तर्कसहित नेपाल प्रेसले १० वटा श्रृंखलामा चलाएको बहस तथा हामीले दुई महिनाअघि नै प्रक्षेपण गरेका अनुमानहरू अहिले व्यवहारमा देखिएका छन् ।

फेरि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले हिम्मत छ भने, त्यो फैसलामा प्रयोग भएका गम्भीर त्रुटीहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन गरुन् । अदालतको प्रतिष्ठा जोगाउन गलत फैसलाको सिरानी हाल्नुभन्दा फैसलाका लेखकले जान अन्जानमा गरेका गम्भीर गल्ती सच्याएर मानक स्थापित गर्न राणालाई अवसर छ ।

चिसै पानीले नुहाउने कि सामूहिक बहिर्गमन ?

त्यसो भए अब के हुन्छ त ? यो प्रश्न जटिल छ । तर, निर्देशित भीडको दबाब, सर्वोच्च अदालतलाई सधैँ आफ्नो कमाण्डमा राख्न चाहने एकाध पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सडक तथा मिडिया ट्रायल र ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशनिकट वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको दबाबमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गरिरहेको ट्रेड युनियनको अभ्यासलाई प्रधानन्यायाधीशले खारेज गर्न खोजेका छन् ।

असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८

इजलास बहिस्कार गर्ने र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नेमा पनि सबै न्यायाधीश एकमत छैनन् । केही बरिष्ठ र अन्य न्यायाधीशहरु अहिले जे भइरहेको छ त्यसले अन्ततः न्यायपालिकालाई क्षति पुग्छ भन्नेमा छन् । कतिपय जुनियर न्यायाधीश अप्ठेरोमा परेर प्रधान न्यायाधीशसँगकै सल्लाह अनुसार समूहबन्दीमा छन् । सायद यो प्रकरण शुक्रवारबाट पटाक्षेप हुनेछ र केही न्यायाधीश इजलासमा फर्किनेछन् ।

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर हिँडिरहने कि संवैधानिक बाटोमार्फत प्रधानन्यायाधीश हटाउने हो ? यो प्रश्न सोधेर सेवाग्राही र कानून व्यवसायीले न्यायाधीशलाई घिसारेर इजलासमा लगे भने के हुन्छ ? न्यापालिकामा यो हदसम्मको अराजकताले न्यायाधीशको प्रतिष्ठा जोगिन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ अब न्यायाधीशहरूले पनि दिनुपर्छ ।

असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९

किनकी अब सडकमा प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा पनि मान्छेले प्रदर्शन गर्न थालिसकेका छन् र मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीशलाई घिसार्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । नागरिक आन्दोलनको ब्यानर कुनै एउटा स्वार्थ समूहको सिण्डिकेट होइन । यो देशका हरेक नागरिकको हैसियत बराबर हो, फरक कसैको एजेण्डा सेटिङ चल्छ सर्वसाधारणको चल्दैन । अदालतको समस्या संवैधानिक तरिकाले समाधान हुनुपर्छ र राणा हटाउने हो भने महाअभियोग एकमात्र विकल्प हो ।

तर, महाअभियोग लगाउने काम संसदको हो । राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग लगाएनन् भने न्यायाधीशको बहुमतले माइतीघर मण्डलाबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउँन सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा चिसै पानीले नुहाएर इजलास फर्किने वा सामूहिक राजीनामा गरेर न्यायाधीशहरू नागरिक समाजमा प्रवेश गर्ने ? अरु विकल्प देखिदैन र यस्तो असंवैधानिक अभ्यासलाई स्थापित हुन दिन पनि हुँदैन ।

असार २८ को बाइप्रडक्ट र चोलेन्द्रका कार्यभार- देउवा अल्पमतमा परे संसद स्वतः विघटन हुन्छ ? : भाग- १०

आज चोलेन्द्र शमसेरले दबाबमा राजीनामा दिए भने भोलि आउने कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश जोगिँदैनन् । किनकी अब हुने प्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै दलको कोटाबाट आएका छन् र न्यायाधीश हुनुअघि तिनीहरू दलको कुनै न कुनै पदमा बसेका छन् । आज चोलेन्द्रलाई फाल्न यी न्यायाधीशले बोकेको डोको भोलि कम्फरटेबल अदालतका लागि यीनै न्यायाधीशलाई फाल्न प्रयोग हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुस्:

‘कम्फरटेबल अदालत’ का लागि हमाल देखाएर अर्कैतिर हमला

न्यायपालिकाको अस्तित्व सिध्याएर न्यायाधीशको चाहीँ बच्ला ?