मुख्यमन्त्री पाण्डेः पाखुरामा दम, तर समय कम

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री पद राजेन्द्र पाण्डेका लागि सम्भवत कम अपेक्षित जिम्मेवारी हो । २०४८ देखि निरन्तर (२०६४ बाहेक) संसदीय चुनाव जित्दै आएका पाण्डे एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन बनेपछि बाध्यात्मक अवस्थामा प्रदेश झर्नुपरेको थियो ।

संघीय चुनाव नै जित्नसक्ने हैसियत भएका पाण्डे बाध्यतावस प्रादेशिक चुनावमा जाँदा मुख्यमन्त्रीको लक्ष्य साँचेका थिएनन् । किभने उनीभन्दा वरिष्ठ र सम्मानित नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्य दावेदार थिइन् । पाण्डे स्वयम् पनि शाक्यलाई न मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

तर, अन्तिम समयमा आएर अष्टलक्ष्मीविरुद्ध पार्टी संस्थापनबाट डोरमणि पौडेल खडा गरिए र उनी पराजित भइन् । उबेला मुख्यमन्त्री बन्न नपाएकी शाक्यले नेकपा विभाजनका कारण उत्पन्न जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा धोको पुरा गरिन् । तर, उनको मुख्यमन्त्रीकालीन कार्यकाल भने अल्पकालीन मात्रै रह्यो । ७१ दिनमै राजीनामा दिएर शाक्य हिँड्नुपर्ने भएपछि पाण्डेको सत्तारोहणको ढोका खुलेको हो ।

स्मरणीय छ कि शाक्यकै प्रोत्साहनले पाण्डे प्रदेशको चुनाव लड्न तयार भएका थिए । एमाले अन्तरसंघर्षमा अन्तिमसम्म उनीहरु एउटै गुटमा थिए । तर, विभाजनका बेला शाक्यले एमाले नै रोजेपछि उनीहरु अलग-अलग भए र शाक्यलाई पाण्डेले विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने विषयले पाण्डेलाई बारम्बार विवादमा ल्याइरहन्छ । उनी उक्त मेडिकल कलेजका संस्थापक हुन् । त्यसबाहेक आमरुपमा पाण्डेको लामो संसदीय राजनीतिक यात्रा ‘क्लीन’ नै छ ।

उनी पहिल्यैबाट एमालेमा क्षमतावान नेताका रुपमा चिनिन्थे । यद्यपि, आफ्नो क्षमता र अनुभव अनुसार उनले पार्टीको खुड्किलो चढ्न सकेका थिएनन् । एमालेबाट फुटेर बनेको समाजवादी पार्टीमा उनले महासचिव पाउनले अपेक्षा गरेका थिए । तर, उपाध्यक्षमा चित्त बुझाउनुपर्यो ।

पाण्डेको स्वास्थ्य र स्थानीय निकायमा राम्रो विज्ञता छ । उनी प्रखरवक्ता पनि हुन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मीभन्दा उनको शैली भिन्दै छ ।

एमालेको अन्तरसंघर्षका क्रममा भाइ सुरेन्द्र पाण्डेसँग राजेन्द्र पाण्डेको बाटो अलग भएको छ । अन्तिम समयसम्म सँगै रहे पनि पार्टी विभाजनका बेला सुरेन्द्रले माधव नेपालको साथ छोडे । तर, राजेन्द्र माधवसँगै रहे ।

यस्तो छ राजनीतिक यात्रा

विद्यार्थीकालबाटै आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेका पाण्डे २०४३ मा नेकपा मालेको जिल्ला सहसचिव बनेका थिए । २०५० मा एमालेको अञ्चल सचिव, २०५५ मा भएको एमालेको छैटौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बने । ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डेले राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुअघि शिक्षण समेत गरेका थिए ।

पञ्चायतकालमै सक्रिय राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनले पञ्चायतविरुद्ध विद्रोह पनि गरे र उपयोग पनि । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा २०३३ मा उनी ४२ दिन जेल परे । उनलाई राष्ट्र विप्लवको मुद्दामा १० वर्ष जेल र १० हजार जरिवाना पनि तोकिएको थियो। उनले झापा आन्दोलनमा पनि सक्रिय भएर भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पछि तत्कालीन नेकपा मालेले पञ्चायती चुनावको उपयोग गर्ने नीति लिएपछि पाण्डे २०४३ मा जिल्ला पञ्चायत सभापति बने ।

प्रजातन्त्र आएपछि उनी २०४८, २०५१, २०५६ र २०७० को संसदीय निर्वाचनमा धादिङबाट विजयी भए । २०६४ मा भने पराजित भए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा स्थानीय विकासमन्त्री बनेर उनले धादिङको बिकासमा योगदान दिएका छन् ।

कार्यकाल कति ?

प्रदेश र संघीय चुनाव हुनु वर्ष दिनभन्दा बढी नरहेका बेला पाण्डेलाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी आइलागेको छ । वागमतीमा नेकपा एस र कांग्रेसले आलोपालो ६-६ महिना सरकार चलाउने सहमति भएको भन्ने पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यदि त्यो सत्य हो भने पाण्डेको सत्तायात्रा पनि क्षणिक हुने देखिन्छ ।

नवगठिन एकीकृत समाजवादी पार्टीको पहिलो सत्तायात्राका सारथी बनेका छन् पाण्डे । आफ्नो छोटो कार्यकालमा केही गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती उनलाई छ । एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल बनाएको र आम निर्वाचन पनि आउँदै गरेको समयमा लोकप्रिय काम गरेर आफ्नो र पार्टीको समेत भविष्य सुनिश्चित गनुपर्ने दवाव पनि उनलाई छ । यो अवधिलाई पाण्डेले कसरी उपयोग गर्छन् त्यो भने आउने दिनले नै देखाउनेछ । उनको पाखुरामा दम छ, तर समय कम छ ।