दलित हेल्प डेक्स स्थापनाः संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएन, मन्त्रालय र प्रहरीको भनाइ बाझियो

काठमाडौं । २०७७ साल जेठ २० गते संघीय संसदअन्तरगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जना युवकको सामूहिक हत्या भएको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलायो ।

बैठकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलगायतलाई छलफलमा बोलाइयो । छलफलका क्रममा बैठकमा सहभागीले रुकुम हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । तर, उक्त मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अझै टुंगिसकेको छैन ।

छलफलपछि समितिले नेपाल प्रहरीमा दलित सेल स्थापना गर्न निर्देशन दियो । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदैँ भने, ‘नेपाल प्रहरीभित्र महिला सेल छ । त्यसले महिला हिंसा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सांसदले त्यस्तै खालको दलित सेल पनि स्थापना गरेर दलितविरुद्धको अभियान सफल बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यसैले समिति गृह मन्त्रालयलाई नेपाल प्रहरीभित्र दलित सेल स्थापना गर्न निर्देशन दिन्छ ।’

तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएबारे सभापति पोखरेल नै अनविज्ञ छन् । उनले फेरि एकपटक गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरी निर्देशन कार्यान्वयनबारे बुझ्ने बताए । उनले भने– अब १५ दिनमा जवाफ दिन पत्राचार गर्छु ।

समितिले दिएको निर्देशन सरकारले डेढ वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा दुख व्यक्त गर्दै पोखरेलले संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्नेमा नभएको बताए ।

निर्देशन कार्यान्वयनमा गइसक्योः गृह मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले निर्देशन दिएको डेढ वर्ष पुग्दै गर्दा बल्ल गृह मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई हेल्प डेस्क स्थापना गर्न परिपत्र गरेको छ ।

जसमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी, अस्थायी प्रहरी चौकी लगायतमा दलित हेल्प डेस्क राख्ने गरी परिपत्र गरिएको मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा प्रमुख समेत रहेका उपसचिव सागरमणि पाठकले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पाँच दिनअघि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच र स–सम्मान सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारीको सुनिश्चिता हुने गरी हेल्प डेस्कको व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाह गर्न गराउनहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मात्र नभएर गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि परिपत्र गर्दै छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप क्रियाशिलता बन्न निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्र आएको छैनः प्रहरी प्रधान कार्यालय

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने गृह मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै पनि परिपत्र आइनसकेको जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरले कुनै त्यस्तो परिपत्र प्राप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि परिपत्र आएको मलाई जानकारी छैन ।’

तर राष्ट्रिय दलित आयोगले भने प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर छलफल गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई अहिले रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेलबाटै दलितमाथि भइरहेको जातीय विभेदका मुद्धा हेर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता कुवँरले बताए ।

सामाजिक सहायता कक्ष बनाउने प्रहरीसँग सहमति भएको थियोः दलित आयोग
राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि प्रहरीमा दलित समुदायका मुद्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सैलेश थापासँग तीन महिना अघि साउन १५ गते छलफल गरेको थियो । छलफलमा छुट्टै दलित सेल स्थापना गर्ने भन्दा पनि अहिले रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेलमा नै दलितको विषय समेटेर सामाजिक सहायता कक्ष बनाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

प्रहरीमा पनि फेरी दलित सेल नामको सेल निर्माण गर्ने हो भने फेरी अर्को खालको विभेद सृजना हुने हो कि भन्ने निष्कर्षसहित सामाजिक सहायता कक्ष बनाउने नेपाल प्रहरीसँग सहमति भएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘जातिय छुवाछुतको विषयमा सेलमा काम गर्ने अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिएर जिम्मेवारी बनाउने र सामाजिक सहायता कक्षका रुपमा अहिलेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेललाई नै ठुलो बनाउने गरेर छलफल भएको हो । त्यसमा राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि सहयोग तथा सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो ।’

यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग पनि तिहार लगत्तै आयोगले छलफल गर्ने योजना बनाएको भए पनि प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति आयोगले खुसी व्यक्त गरेको छ ।