एमसीसी पारित बिनै संसद अन्त्य गरिएपछि अमेरिका ‘निराश’

वासिङ्टन । ५०० मिलियन डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुदान सम्झौता अनुमोदन बिनै संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अमेरिकाले निराशा व्यक्त गरेको छ

संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएकै दिनमा शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले सम्झौता अनुमोदनमा थप ढिलाइ हुने भएपछि चासो व्यक्त गरेको छ ।

उक्त सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्ने जिम्मा नेपालकै हातमा रहेको समेत एमसीसी मुख्यालयले बताएको छ । संसदीय अनुमोदनमा भएको ढिलाइले २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई ऊर्जा र सुरक्षित सडकमा पहुँच पु¥याउने कार्य जोखिममा परेको समेत उसले जनाएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमबारे आफूहरु अवगत भएको जानकारी पाएको बताउँदै एमसीसीले ७० वर्ष लामो नेपाल–अमेरिकाबीचको बलियो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको निरन्तरतास्वरुप कम्प्याक्ट रहेको जनाएको छ ।

संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे सत्तारुढ दलबीचमै एकमत छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैले फरक–फरक मत राखेकाले कहिले र कसरी कम्प्याक्ट अनुमोदन हुनेछ भन्नेमा टुंगो छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी अनुमोदनको पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधनपछि मात्र अनुमोदनको पक्षमा उभिएका छन् ।

गत सेप्टेम्बरमा अर्थमन्त्रालयले सम्झौताप्रति स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै एमसीसी मुख्यालयलाई १० बुँदे प्रश्न पठाएको थियो । सेप्टेम्बर दोस्रो साता एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एमसीसीले सरकारले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिएको थियो ।

पछिल्लो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काबीचमै एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर भिन्न मत आएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको दलभित्रै मतैक्य नभएको संकेत मिलेको छ ।