गौरवका योजनाको बजेट काटेर चुनावकेन्द्रित कार्यक्रम

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघिका सरकारले सामूहिक योजनामा बनाएका प्रदेश गौरवका आयोजनालगायतका ठूला आयोजनाको बजेट काटेर सरकारले अलपत्र पार्न खोजेको छ ।

यसअघि साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको शक्तिशाली मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफैंले अघि सारेर बनाएका प्रदेश गौरवसहितका ठूला आयोजनाको बजेट काटेर चुनाव केन्द्रीत वितरणमुखी बजेट बनाएका हुन् ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले ल्याएको बजेटलाई वितरणमुखी भनेर आलोचना गरेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चाका सांसदहरु अहिले ठूला आयोजनाको बजेट काट्दा पनि बोल्न सकेका छैनन् ।

नागरिकको अधिकारसँग जोडिएका योजनामा राजनीतिक प्रतिशोध राखेर प्रदेश सरकारले ठूला योजनाको बजेट काटेपछि यी योजनाहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् । साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर बाहिरिएको एमाले नेतृत्वको सरकारले सर्वदलीय सहमतिमा केही ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको थियो ।

साउन २८ गते माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याउँदा ठूला आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट काटेका हुन् ।

स्वास्थ्य, सडक, जलविद्युत्, ऊर्जालगायतका ठूला आयोजनाका लागि छुट्ट्याएको बजेट कटौतीमा परेपछि लामो समय लगाएर शुरु भएका योजना अलपत्र त पर्छन् नै छोटो आयुको अहिलेको सरकारले शुरु गरेका योजना पनि चुनाव केन्द्रीत वितरणमुखी भएकाले ती आयोजनाको पनि भविश्य नभएको आथिएक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसाल बताउँछन् ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न वार्ड सञ्चालन गर्न अघिल्लो सरकारले १० करोड दिने भनेकामा अहिलेको सरकारले ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

यसअघिको सरकारले बजेटमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १० करोड विनियोजन गर्दा माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले यति रकमले के काम गर्न सकिन्छ ? भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर अहिले उनको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले १० करोडबाट घटाएर ४ करोड बनाउँदा सरकारको बाध्यता भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

त्यसैगरी लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई १५ शैयामा विस्तार गर्न अघिल्लो सरकारले १ करोड विनियोजन गरेकोमा अहिलेको सरकारले जम्मा ५० लाख मात्र विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको बजेट कटौती गरेको छ । अघिल्लो सरकारले झण्डै ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनमा अहिले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले फोहोरबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि अहिलेको सरकारले कटौती गरेको छ ।

५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अहिले बजेट कटौती गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र पहिचान भैसकेका नेपाल सरकारको बास्केटमा भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रदेश सरकारले गरेका थियो ।

प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख क्रमागत बजेटबाट प्रदेशका १० वटा खोलामा जलविद्युत् उत्पादन गर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । संघीय सरकारकै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले बढिगाढ हाइड्रो प्रोजेक्टबाट ७ मेगावाट, छल्दी खोलाबाट ४ दशमलव ९६, बोजन खोलाबाट २ मेगावाट, चिरुङ हाइड्रोबाट २ दशमलव ८ मेगावाट, हुग्दी खोलाबाट ३ दशवल ६ मेगावाट, क्वालीगाउँ खोलाबाट २, मादिखोलाबाट ३ दशवल ६, पन्गाह खोलाबाट १ दशमलव २, सिउन खोलाबाट ३ दशमलव ९६ र अपर बढिगाढबाट ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण थियो ।

तर प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा १० मध्ये ३ वटा आयोजनाबाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने निचोडमा पुगेको छ । अध्ययनबाट चिरङग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चिरङग खोला रोल्पाबाट २ दशमलव ५ मेगावाट निकाल्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै हुक्दीखोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुल्मीबाट २ मेगावाट र मादिखोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मादीखोला बाट ३ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा विकास महाशाखाका शाखा प्रमुख जेबी थापाले बताए ।

विस्तृत अध्ययनका लागि भने अहिले प्रदेश सरकारले बजेट नै छुट्टाएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा जलविद्युत् अध्ययनका लागि राखिएको बजेट कटौती गरेको शाखा प्रमुख थापाले बताए ।

यसअघि पोखरेल नेतृत्वको सरकारले विस्तृत अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि परिमार्जित बजेटमा कटौती भएको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा अध्ययनका लागि २ करोड ५० लाख बजेटबाट ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । तर आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आम्दानीको स्रोतका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरिएको दावी गर्दै विकासे बजेट कटौती नगरेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रोशित

यसअघिको बजेट ल्याएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले विशेष आयोजनाका बजेट कटनैती गर्नु आमनागरिकमाथिको अन्याय भएको बताएका छन् । ‘जनताको लागि राजनीति गर्नेहरुले यस्तो गर्न शोभनीय होइन, वैचारिक राजनीति गर्ने, आफ्नो कुराहरु राख्ने सबैलाई अधिकार छ तर शुरु भएका योजना अलपत्र पार्ने अधिकार कसैलाई छैन’, उनले भने, ‘यस्तो चरित्रले कसरी प्रदेशको विकास हुनसक्छ ?’

नेता चौधरीले संसदको एकपक्षीय शैलीले यस्ता कुराहरु सदनमा राख्न नपाएकाले आमनागरिकलाई कसरी कसले विकासका काम रोकेको हो भनेर सन्देश लैजाने बताए । उनले सरकारको यस्ता विकासविरोधी कामको भण्डाफोर गर्ने दावी गरे ।

कर्मचारी नै असन्तुष्ट

यसअघि प्रदेश सरकारले शुरु गरेका विकासका योजनाको रकम कटौती गरेकोमा कर्मचारी नै सन्तुष्ट छैनन् । तर सरकारको निर्णय मान्न उनीह बाध्य छन् । सबै नागरिकमा विद्युतीय पहुँच बढाउने योजना अनुसार अघि बढे पनि सरकारले नै पुराना योजनाका बजेटमा कैँची चलाएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए ।

‘जलविद्युतमा मात्र होइन, ठूला भनिएका योजनामा समेत बजेट काटिएको छ, हामीले यसो नगारौं भन्दा कसले सुन्ने हो खै ! स्वास्थ्य, सडक, ऊर्जा क्षेत्रकै बजेट समेत काटिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, सबै रकम वितरणमुखी छ, यसको प्रभावकारी परिणाम आउन समस्या छ, पछि हामीलाई नै दोष दिनसक्छन् ।’