प्रदेश नामाकरणको किचलोः शेरधनलाई ‘असक्षम’ भन्नेहरु ‘सक्षम’ सावित होलान् ?

इटहरी । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को टकराबको पराकम्प संसद विघटनसम्म पुग्यो । २०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघठन गरे ।

उक्त संसद विघटनले अर्को पराकम्प पैदा गर्‍याे । नेकपा विघटनका लागि मार्गप्रशस्त भयो । अनि, केन्द्रको लफडाले प्रदेशहरु हल्लिए । प्रदेश १ पनि यसबाट अछुतो रहेन । २०७७ पुष ११ मा तत्कालीन आर्थिक योजना तथा मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पदबाट बर्खास्त गरे ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६९ को (२) (ख) प्रयोग गर्दै उनले आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै शेरधन राईविरुद्ध तत्कालीन प्रचण्ड-माधब पक्षका नेकपा सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । २०७७ पुष १२ गते बिहान १०ः५० मा प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तत्कालीन नेकपाका ६७ सांसदहरुमा बहुसंख्या अविश्वास दर्ताको पक्षमा थिए ।

अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश १ का प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राई मुख्यमन्त्रीमा किन अयोग्य भन्ने भन्ने विभिन्न आरोपमा एक नम्बरको आरोप थियो- प्रदेश नामाकरण गर्न नसकेको ।

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा अवैधानिक भनेपछि राजनीतिक कोर्ष फेरियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव यत्तिकै थन्कियो । त्यसको झण्डै आठ महिनापछि हिजाे एमालेको प्रदेश सरकार बहिर्गमन भएको छ । र, सत्ता गठबन्धनका महत्वपूर्ण खेलाडीमा त्यही अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर शेरधन राईलाई नामाकरण गर्न असक्षम भन्नेहरु छन् ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र सत्ताको दोश्रो ठूलो दल भएर १५ सांसदसहित खडा छ भने गत भदौ ९ मा अध्यादेशबाट गठन भएको नेकपा (एस) तेश्रो ठुलो दलको रुपमा १० सांसद सहित सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा जाने लगभग निश्चित छ । नेकपा (एस) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । ६८ दिन सरकार चलाएर हिजाे साेमबार मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएसँगै त्यो बाटो खुलेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको २१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले एमालेको प्रदेश सरकारलाई आलोचना गर्ने प्रमुख विषयमा नामाकरणलाई राख्ने गरकेो थियो । नामाकरण गर्न नसकेकोमा आलोचना गर्ने जसपा पनि तीन सिटसहित पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एक सिटसहित गठबन्धनको ५० सिटको हिस्सा छ ।

राजधानी तोकिएको साढे दुई वर्षमा पनि तोकिएन नाम

तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदै २०७६ बैशाख २३ गते प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालीका र न्यायपालीकाका संरचनाहरु इटहरी, सुन्दरहरैँचा र विराटनगर आसपास हुने गरी विराटनगर स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । ८६ सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर राजधानी तोकिएको थियो ।

स्थायी राजधानी तोक्नमा पनि सहज थिएन । इटहरी, धरान, धनकुटादेखि सुन्दरहरैचाँको पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय क्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी हुनुपर्ने माग व्यापक थियो । अन्ततः नेकपा र नेपाली कांग्रेस एकमत भएर स्थायी राजधानी तोके ।

त्यही स्तरको सत्ता-प्रतिपक्ष एकता नामाकरणको सवालमा भने आएन । सत्ता गठबन्धनका दलहरुमा समेत नामको बारेमा समान धारणा छैन । सार्वजनिक डोमेनमा कोशी, सगरमाथा, किराँत, लिम्वुवान, विजयपुर, विराटदेखि कोचिलासम्मका नामहरु चर्चा गरिएका छन् । त्यसले संसदीय छलफल हुने बाटो भने अहिलेसम्म पाएको छैन । नामाकरणको मुद्धा प्रदेशसभामा प्रवेश हुनबाट बञ्चित भएकैले नेपालमा दुई बेनामे प्रदेशहरुमा प्रदेश नम्बर २ सँगै प्रदेश नम्बर १ पनि उभिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले कुनै नाम प्रस्ताव गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रस्ताव आएपछि त्यस बारेमा सोच्ने र छलफल हुने भन्दै आएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने किराँत नाम हुनुपर्ने नेकपा एकताताकै सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन् ।

नेकपा एसको धारणा आएको छैन । तर, नेकपा एकताताका इटहरीमा भएको एक कार्यक्रममा नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधबकुमार नेपालले कोशी नाम हुनुपर्ने बताएका थिए । जसपाले पहिचान र मधेशको फ्लेवर आउने गरी नाम चाहेको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सांसद विष्णु लिम्बुले भने लिम्बुवान नाम हुनुपर्ने सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएकी छिन् ।

स्थायी राजधानीको जस्तो कुरामा एकमत हुने सम्भावना कमजोर  भएकैले शेरधन राईले नामको विषय पन्छाउदै आएका थिए । र, उनलाई त्यही कुरामा असक्षम भएको भन्दै आएका थिए अहिलेका गठबन्धनका नेताहरुले ।

अब गठबन्धनसँग आफैंले आलोचना गरेको विषय आफैंतर्फ फर्काउने वा नामाकरण गरेर सल्टाउने भन्ने दुई विकल्प मात्रै छन् ।