कोभिड कृषि कार्यक्रमः कतै प्रभावकारी, कतै कार्यान्वयनमै समस्या

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिका– १५ का अमृत शर्मा कोरोना महामारीको पहिलो चरण शुरुवात नहुँदै कतारबाट रोजगारी छोडेर नेपाल फर्केका थिए । कतारमा कमाएर जुटाएको रकम बन्दाबन्दीको समयमा घर खर्चमै सकिएपछि उनलाई कसरी परिवारको हातमुख जोर्ने भनेर छटपटी हुन थाल्यो ।

महामारीको त्रासले बाहिर कतै काम खोज्न जाने वातावरण नभएपछि उनले आफ्नो खेतमै खेती गर्ने योजना बनाउँदै थिए । संयोगले उनकै छिमेकमा बुटवल उपमहानगरका कृषि शाखामा काम गर्ने सन्तोष जीसीसँग भेट भयो र उनीसँग आफ्नो योजना सुनाए ।

शर्माको योजनालाई सन्तोषले बाटो देखाइदिए, स्थानीय सरकारले दिएको कोभिड कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन । यहीं कार्यक्रमबाट अनुदान तथा तालिम लिएर शुरु गरेको टनेल खेती अहिले शर्माको परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।

दुई कठ्ठाबाट शुरु भएको उनका खेती अहिले १० कठ्ठा क्षेत्रमा फैलिएको छ । ‘के गरौं, कसरी गरौं भनेर छट्टपटाएको समयमा मैले ठूलो अवसर पाएँ, त्यसैलाई सदुपयोग गरेको छु’, उनले भने, ‘अब उत्पादनलाई समस्या छैन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले उत्पादन भएका वस्तुका बजारको ग्यारेन्टी गरिदिए धेरै सहज हुन्थ्यो ।’

बुटवल सेमलारकै खड्कबहादुर थापा कोरोना महामारी सुरु नहुँदै यातायात क्षेत्रमा काम गरेका थिए । लामो समय महामारीले यो क्षेत्रको भविष्य नदेखेपछि उनलाई कसरी काम गर्ने भन्ने पिरलो थियो । उनले पनि समूह बनाएर कृषि क्षेत्र अंगाले । १३ जनाको समूह बनाएर यो क्षेत्रमा लागेका उनको अगुवाइमा जागरुक बहुउद्देश्यीय समूह गठन गरेर तरकारी खेती तथा पशुपंक्षीपालनमा लागेका छन् । उपमहानगरको कोभिड कृषि कार्यक्रमले व्यवसायिक कृषक बनेका उनी उदाहरणीय पात्र हुन् ।

बुटवलका कृषि शाखा अधिकृत सन्तोष जिसीले यो शीर्षकमा अनुदान लिएका अधिकांश व्यवसायिक कृषक बनेको बताए । उनका अनुसार पहिलो वर्ष ५ सय ९५ निवेदन आएकोमा सबै विवरण हेरेर प्रदेश सरकारबाट आएको २० लाख अनुदान १ सय ४० जनालाई दिइएको हो । पछिल्लो वर्ष १ सय ५१ निवेदन आएकोमा ८१ जनालाई दिइएको छ । ‘धेरैले राम्रो गर्नुभएको छ’, उनले भने ।

कोरोना महामारीबाट बेरोजगार बनेका व्यक्तिलाई सहयोग पु¥याउन रुपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहलाई कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि २० लाखका दरले अनुदान दिएको छ गतवर्ष र यो वर्षका लागि । यसरी पाएको अनुदानले धेरैलाई व्यवसायिक कृषक बनाएको हो । १ उपमहानगर, ५ नगर र १० गाउँपालिका गरी १६ स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीका सबै पालिकामा २०÷२० लाखका दरले कोभिड कृषि कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको हो ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेहरुका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत अनुदान दिन यो कार्यक्रम ल्याएको हो । २०७७ जेठ ४ गते कार्यविधि पारित गरी जेठमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई बजेट उपलव्ध गराएको थियो । रोजगारीका लागि भारत लगायतका देशमा गएका तर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरी तर्जुमा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नु थियो ।

वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका र व्यवसायिक खेती गर्न चाहनेहरुलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको थियो । वर्षान्तमा बजेट आएका कारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयमा भने प्रश्न उठ्यो । कोभिडको महामारीले आक्रान्त जनता मात्रै हैन, सरकारी संरचनाहरु पनि हायलकायल भएको वेला एक्कासी आएको वजेटमध्ये जेठमा आएको बजेट कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय तहलाई चुनौती थियो ।

रूपन्देहीको सैनामैनाकी टीकादेवी पौडेलले पनि कोरोना संक्रमणले रोजगारी गुमाइन् । हाटबजारमा तरकारी बेच्ने उनको व्यवसाय संक्रमणसँगै संकटमा परेको थियो ।

टीकादेवीले अहिले देउपारको घमाह खोला बगरमा तरकारी खेती शुरु गरिन् । त्यही खेतीको भरमा ६ जनाको परिवार पालेकी छन् । सैनामैना नगरपालिका–७ को देउपारमा नदी उकास क्षेत्रमा ४ बिघा ६ कट्ठा जग्गा छ । उक्त जग्गामा कोरोनाले रोजगारी गुमाएका १६ परिवारले बहुवर्षे बाली लगाएका छन् । यहाँ अहिले व्यवसायिक तरकारी खेती भइरहेको छ, सँगै फलफूल पनि । एक परिवारको भागमा ५ कट्ठा जग्गा परेको छ । त्यसमा छिटो तयार हुने मौसमी, बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेतीसमेत भएको छ । सबै जग्गामा खेती भएको छ ।

देउपारकी मीना कँडेल पनि बगरमा खेती गर्नेमध्येकी एक हुन् । कोरोनाले रोजगारी खोसिएपछि उनीहरूको परिवार अघिल्लो वैशाखमा भारतबाट फर्केको हो । दुई महिना उनीहरू त्यत्तिकै बसे । साउनपछि तरकारी खेतीमा लागे । नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र गरी खाने अन्य स्रोत नभएका नागरिक छनोट गरी जग्गा उपलब्ध गराएको बताए ।

कार्कीका अनुसार अघिल्लो पटकको कोरोना संक्रमणलगत्तै अर्थात् साउनदेखि बगरमा बहुबाली खेती सुरु भएको हो । किसानलाई जग्गा सम्याउन, बिरुवा किन्नदेखि कृषि औजारसम्म नगरपालिकाले सहयोग गरेको र त्यसका लागि अहिलेसम्म ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको नगर प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । उनले विभिन्न दातृ निकायबाट स्रोत जुटाएर यो कार्यक्रम चलाइएको पनि बताए ।

नगरपालिकाले नदी उकासको जग्गा १५ वर्षसम्मलाई निःशुल्क, सिँचाइका लागि बोरिङ तथा आधुनिक औजार व्यवस्थापन, खेतीबाली हेर्न र आधुनिक खेती गर्न सिकाउन कृषि प्राविधिक खटाइएको छ । प्राविधिकले थोरै जमिनबाट धेरै आम्दानी लिन र रोग किराको संक्रमणबाट बचाउन सिकाउने, बेलाबेलामा कृषिविज्ञ ल्याएर खेती गर्ने तरिका, बढी फाइदा लिने तरिका र बजारीकरणबारे पनि सिकाउने र किसानलाई बजारको चिन्ता नदिइ उत्पादित तरकारी बिक्रीको प्रबन्ध पनि नगरपालिकाले नै मिलाइदिएको नगर प्रमुख कार्कीले बताए ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका छेदी यादव र रविन्द्र यादवले कोरोना महामारी अगाडि भारतमा मजदुरी गर्ने गर्दथे । महामारी शुरु भएपछि के काम गर्ने भनेर अलमलमा परेका उनीहरुले नगरपालिकाको कोभिड कृषि कार्यक्रम अन्र्तगत अनुदान लिएर भैंसी पालन शुरु गरे ।

अहिले उनीहरु दुवैले यसबाटै दैनिकी चलाएका छन् । पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख डा. केशव यादवले यसरी दिने रकम अनुपातमा केही थोरै भएपनि बेरोजगारका लागि राम्रो सहयोग भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो वर्षको अनुदान रकम दिइसकेको छ । निवेदन आएका ४ सय २६ मध्ये पालिकाले मागेको प्राथमिकताका आधारमा १ सय जनालाई २० हजारका दरले लगानी गरिएको र धेरै भैंसी पालन, बाख्रा र कुखुरा पालनमा लगेको उनले बताए ।

रुपन्देहीको देवदहका तिलोचन दाहालले नगरपालिकाबाट लिएको अनुदानबाट आफ्नो कुखुरा फर्ममा लगानी थपे । कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको सानो सहयोगले पनि ठूलै काम गरेको दाहालको भनाइ छ ।

‘२० हजार लिनका लागि किसानलाई कागजपत्र जुटाउन तनाब दिएपछि कसरी साधारण किसानलेसरकारी अनुदान लिन सक्छन् ?’, दाहालले भने, ‘यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ, वास्तविक किसान पत्ता लगाएपछि सरकारी कर्मचारी आफैले कागजपत्र जुटाइने व्यवस्था नगर्दा किसानले जुटाउनै सक्दैनन् ।’ कोरोना संक्रमणका कारण कामविहीन बनेकालाई रुपन्देहीका पालिकाले यसरी सहयोग गरेका उदाहरण धेरै छन् ।

दक्षिणका पालिकामा कार्यान्वयन गर्न समस्या

जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका पालिकामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएपनि दक्षिणी क्षेत्रमा कार्यन्वयनमा समस्या आएका उदाहरण पनि छन् । दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका मर्चवारी, सम्मरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकामा विवादका कारण यो कार्यक्रम पहिलो वर्ष कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।

मर्चवारी गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत दिनेश यादवका अनुसार कोभिड कृषि कार्यक्रम र औजार अनुदान कार्यक्रम पहिलो र दोस्रो वर्ष कार्यान्वयन हुनै सकेन । ‘यो वर्ष पहिले २१ दिनको सूचना गरियो निवेदन नै आएन, पुनः १५ दिनको सूचना गरियो निवेदन नै आएन, गतवर्ष धेरै निवेदन आयो तर विवाद भयो जसले गर्दा काम गर्न सकिएन र सबै फिर्ता भयो’, यादव भन्छन् ।

सम्मरीमाईका कृषि अधिकृत महेन्द्र हरिजनका अनुसार पहिलो वर्ष १ हजार जनाको निवेदन आएपछि छनौट गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । पछिल्लो वर्षको निवेदन संकलन भएपनि प्रक्रियामा जान सकेको छैन । सियारी गाउँपालिकामा गतर्ष ९२ जनालाई दिइएकोमा यो वर्ष ४५ जनाको मात्र निवेदन परेको छ । रकम थोरै भएको र त्यसका लागि प्रक्रिया चाहिं धेरै पुरा गर्नुपर्ने भन्दै किसान यो कार्यक्रममा आउन नमानेको कृषि शाखा अधिकृत गणेश खनाल बताउँछन् ।

कोटहीमाई गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत गिरिजा पाण्डेले पहिलो वर्ष ८७ जनालाई छनौट गरेपनि समयमा कसैले पनि काम गर्न नसकेका कारण सबै फिर्ता गर्नु परेको र अहिले १ सय ५० निवेदन आएकोमा १ सय जना छनौट गरेको बताए । उनले सबैलाई २० हजारका दरले दिन सकिने बताए । ‘धेरै जनाले काम नगरी रकम लिन खोज्ने अवस्था छ, कर्मचारी थोरै भएकाले अनुगमन गर्न समस्या छ’, उनले भने ।