सशस्त्रले २१ बीओपीका लागि गरेको टेन्डर विवादमा ! यस्ता छन् कानूनविपरीतका सर्त

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा निगरानी चौकी अर्थात बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा अनियमितता भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७३ का प्रावधानहरु उल्लंघन गर्दै बोलपत्र आह्वान भएको पाइएको हो ।

सशस्त्रले ६ जिल्लाका २१ वटा स्थानमा बीओपी निर्माणका लागि गत कात्तिक ४ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । कानूनविपरीत बोलपत्र आह्वान गरेर ठूला कम्पनी र आसेपासेलाई ठेक्का पार्ने चलखेल गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।

कानूनविपरीत पूर्वयोग्यताको मापदण्ड

सार्वजनिक खरिद (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७३ को नियम २६ मा निर्माण व्यवसायीको योग्यताका आधार तोकिएको छ । नियम २६ को उपनियम १ मा दुई करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यसम्बन्धी खरिद कारबाहीमा भाग लिने बोलपत्रदाताको वा पूर्वयोग्यताको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, कात्तिक ४ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आह्वान गरेको बोलपत्रमा कुनै पनि बीओपी निर्माण गर्नका लागि दुई करोड रकम तोकिएको छैन । २१ वटै बीओपी निर्माण गर्नका लागि ९९ लाख वरिपरि अर्थात एक करोडभन्दा कम बजेट तोकिएको छ । तर, ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत पूर्वयोग्यता तोकिएको छ । आह्वान गरिएको बोलपत्रका लागि मंसिर सात गतेसम्म आवदेन दिन सकिने छ ।

गत कात्तिक ४ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गोरखापत्रमा निकालेको बोलपत्र सम्वन्धी सूचना अनुसार कैलाली, झापा, मोरङ, महोत्तरी, बारा र सप्तरीमा बीओपी निर्माण गर्न लागिएको हो । सबैभन्दा बढी कैलालीमा ७, झापामा ६ मोरङमा ३, महोत्तरी र बारामा २/२ र सप्तरीमा एउटा बीओपी निर्माण गर्न लागिएको छ ।

पूर्वयोग्यता राखेर खुला प्रतिस्पर्धामा सबै निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई सहभागी हुन नदिने गरी बोलपत्र आह्वान गरेर सरकारको स्रोतमा अनियमितता गर्न खोजिएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

दररेटमा नसमेटिएको सामग्री बोलपत्रमा

बोलपत्रमा मुलुकभरका कुनै पनि जिल्लाको दररेटमा नसमेटिएको सामग्रीलाई प्रमुख निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न भनिएको छ । ‘लाइट गज स्टिल’ कुनै पनि जिल्लाको दररेटमा समेटिएको छैन । तर, बोलपत्रमा प्रमुख निर्माण सामग्रीका ‘लाइट गज स्टिल’ लाई तोकेर बनाएर दर रेट जतिसुकै राख्न सकिने अनुकूलता मिलाइएको छ ।

निर्माण सामग्रीको एक नम्बरमा जिल्ला दररेटमा समटिएको ‘फाइबर सिमेन्ट बोर्ड’ राखिए पनि दोस्रो नम्बरमा भने ‘लाइट गज स्टिल’ राखिएको हो । यसरी जिल्ला दररेटमा उल्लेख नभएको सामग्री प्रमुख निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी योग्यता राख्दा र जिल्ला दररेटमा नभएको सामग्रीबाट निर्माण गर्न खोज्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने र सेटिङमा टेण्डर आव्हान गरिएको जस्तो देखिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

संशोधित बोलपत्र आह्वान गर्न महासंघको माग

बोलपत्र आव्हान गरिएको तीन दिनमा नै निर्माण व्यवसायी महासंघले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई पत्राचार गर्दै पूर्वयोग्यता संशोधन गर्न माग गरेको थियो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले गृहसचिव टेकनारायण पोण्डेलाई समेत बोधार्थ पठाएका छन् । उक्त बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको पूर्व योग्यता संशोधन गरेर पुनः बोलपत्र आव्हान गर्नुपवर्ने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पत्रमा लेखेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा ५ मा व्यवस्था भएअनुसार दुई करोडभन्दा कम लागतको निर्माण कार्यको हकमा कुनै पनि योग्यता नचाहिने भएकाले उक्त ठेक्का प्रणालीमा सिमित व्यवसायीलाई मात्र हुने गरी योग्यता तोकिएको र उक्त सूचनामा प्रकाशित विभिन्न कार्यको योग्यता सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित भएको र उक्त कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री कुनै पनि जिल्लामा दररेट समितिबाट पास नभएकाले अहिलेसम्म उक्त निर्माण कार्य पनि नभएको हुँदा उक्त योग्यता संशोधन गरेर पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न अनुरोध गरिन्छ ।’

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्तासमेत रहेका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) मन्दिप श्रेष्ठले यसबारेमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तपाईंले कानुनी कुरा उठाउनुभएकोले यो विषयमा कानून हेर्नेलाई थाहा हुन्छ ।’

कहाँ-कहाँ बीओपी निर्माण हुँदैछन् ?

गत कात्तिक ४ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गोरखापत्रमा निकालेको बोलपत्र सम्वन्धी सूचना अनुसार कैलाली, झापा, मोरङ, महोत्तरी, बारा र सप्तरीमा बीओपी निर्माण गर्न लागिएको हो । सबैभन्दा बढी कैलालीमा ७, झापामा ६ मोरङमा ३, महोत्तरी र बारामा २/२ र सप्तरीमा एउटा बीओपी निर्माण गर्न लागिएको छ ।

कैलालीको कालाकुण्ड, कालापातल, ललितपुर, लाथाघाट, छोटीपलिया र पगीयापसारमा एकै दररेटमा ९९ लाख ९७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ ९७ पैसामा, झापाको आमगाछी, दागाबारी, महेशपुर, पाथामारी र तिरिङमा एकै दररेटमा ९९ लाख ९९ हजार सात सय ५६ रुपैयाँ ३६ पैसामा बीओपी निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

यस्तै मोरङको धनपती, डोरीया, मिर्चाडागीमा एकै दररेटमा ९९ लाख ९६ हजार ६४ रुपैयाँ ६८ पैसा बीओपी निर्माण गर्न लागिएको छ । महोत्तरीको बथानाहा र पोखरभिन्डी एकै दररेटमा ९९ लाख ९६ हजार आठ सय २१ रुपैयाँ ५६ पैसामा, बाराको बेनौली र दक्षिणझिटकैया एकै दररेटमा ९९ लाख ९४ हजार नौ सय ४२ रुपैयाँ ९१ पैसामा र सप्तरीको कचनमा ९९ लाख ९५ हजार दुई सय १० रुपैयाँ सात पैसामा बीओपी निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।

एक महिनाअघिका दुई बोलपत्र पनि कानूनविपरीत

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एक महिनाअघि असोज ४ गते गोरखापत्रमा नै तीनवटा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये एउटा बोलपत्र मापदण्डअनुसार आह्वान गरे पनि दुईवटा भने खरिद (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७३ विपरित आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्रमा ४२ लाख ७९ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ ४५ पैसामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकमा पशु स्वास्थ्य र कुकुर व्यवस्थापन उपशाखा निर्माण गर्नका लागि पूर्व योग्यता तोकिएको थियो । त्यसमा कुनै पनि जिल्ला दररेटमा नरहेको लाइट गज स्टिल प्रमुख निर्माण सामग्रीका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै दोस्रोमा विपद् उद्धारका लागि एपीएफ २० नम्बर बटालियन हेडक्वार्टर सिनामंगलमा एक करोड ३२ लाख ७३ हजार दुई सय ७० रुपैयाँ ७१ पैसामा निर्माण गर्नका लागि पनि पूर्वयोग्यता तोकिएको थियो । यसमा पनि जिल्ला दररेटमा नसमेटिएको लाइट गज स्टिल नै प्रमुख सामग्रीका रुपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सीमित व्यवसायीले आवेदन गर्ने गरी त्यतिबेला पनि कानूनविपरीत बोलपत्र आव्हान गरिएपछि एकदमै थोरै निर्माण व्यवसायीले मात्र आवेदन पेश गरेका थिए । अहिलेसम्म त्यसको नतिजा भने सार्वजनिक भइसकको छैन् ।