सर्वोच्चको आन्दोलनमा ट्वीस्ट- एमाले र कांग्रेसका वकिल संगठन सबै न्यायाधीश हटाउने लाइनमा एकमत

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बेला बार नेतृत्वमा प्रभाव राख्ने एमाले र कांग्रेसआबद्ध वकिलहरूका संगठनको स्वर मिलेको छ ।

एमालेनिकट प्रगतीशल कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसन (डीएलए) ले बुधबार अलग-अलग वक्तव्य निकाल्दै न्यायपालिकामा भइरहेको अराजकता र बारको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

कांग्रेसनिकट डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल (रावलले) जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिल्यै पनि कुनै पक्षबाट बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनआस्था नै न्यायपालिकाको गरिमाको आधारस्तम्भ भएकाले न्यायपालिकाको नेतृत्व तह र माननीय न्यायाधीशहरूबाट कुनै पनि बहानामा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा खलबल पुग्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।’

डीएलएले संविधानप्रदत्त नागरिकको न्याय पाउने अधिकारबाट सर्वोच्च अदाचलतका न्यायाधीशहरू पन्छिन नमिल्ने भन्दै न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ अविलम्ब गर्न आह्वान गरेको छ ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू उपर भागबण्डा र सेटिङमा प्रश्न उठ्नु दुःखद रहेको भन्दै यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर कारबाही हुनुपर्ने डीएलएले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठेको र न्यायिक दायित्वबाट पन्छिएकोमा सबैमाथि कारवाही हुनुपर्ने डीएलए र पीपीएलएको एउटै आसय देखिएको छ । उनीहरूको यो वक्तव्य सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट ग्रीन सिग्नलपछि आएको स्रोतले जनाएको छ ।

कानूनी उपचारका लागि अदालतको ढोकामा पुगेका जनतालाई न्याय नदिइ इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि कानून र संविधानधको दायरभित्र छानविन गरी राजनीतिक तह वा संसद आवश्यकता अनुसार क्रियाशील हुनुपर्ने डीएलएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यता एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाका रोजाइजस्ता कुराले उनीहरू विवादमा परेको भन्दै संवैधानिक उपचार खोज्न दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ ।

संगठनकी कावा अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायिक शुद्धीकरणका लागि बारले चालेको कदममा समर्थन रहने र इजलास बहिस्कारमा समर्थन नहुने बताएकी छन् ।

कांग्रेस र एमालेका वकिलहरूको मागमात्र एकै प्रकारका छैनन्, विज्ञप्तिको मस्यौदा समेत एउटै ठाउँबाट भएको देखिन्छ । केही बुँदा बाहेक डीएलए र पीपीएलएको एकै खाले वक्तव्य आउनुले प्रधानन्यायाधीशमात्र हटाउने एजेण्डाबाट सुरू भएको आन्दोलन सबै न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आधार बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बुझिएको छ ।

पीपीएलएले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू उपर भागवण्डा, पद, मानपदवी र पदक तथा सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा भएका हुँदा त्यस्ता विषयमा संलगन जो कोही उपर छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।

पीपीएलएले इजलास बहिष्कारजस्ता कार्यक्रमहरूबाट वर्तमान गतिरोध समाधान हुन नसक्ने भन्दै यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न न्यायाधीशहरु र बारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमाले र कांग्रेसका वकिलहरूको संगठनले एकै स्वरमा अहिलेको समस्या समाधान एउटा व्यक्तिको बहिर्गमनको सम्भव नरहेको भन्दै सबै न्यायाधीशमाथि संवैधानिक प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गरेपछि सर्वोच्चको आन्दोलनमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ ।

उनीहरूबीच यो गतिरोध कायमै रहेमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भएको र न्यायिक कार्यमा असक्षम रहेको ठहर गर्दै सबै न्यायाधधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाएर उच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूबाट सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्य हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तो छ, पीपीएलए र डीएलएका अलगअलग विज्ञप्ति: