गरिबलाई १० हजार बाँड्ने कार्यविधि राजपत्रमा, स्थानीय तह र परिवार संख्यासमेत तोकियो (सूचीसहित)

काठमाडौं । कोभिड-१९ बाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार दिने सरकारी निर्णयको कार्यविधि तयार पारिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गराइ मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो ।

दसैँअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि कार्यविधि नबन्दा वितरण हुन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब देशभरका अति विपन्न ५ लाख परिवारले १० हजारका दरले नगद राहत प्राप्त गर्ने बताए ।

विधेयकको नाम ‘कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तर कार्यविधि, २०७८’ छ । उक्त कार्यविधिमा कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दबन्दीको कारण भइरहेको पेसा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाइ आर्थिकरूपमा अतिविपन्न नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रूपैयाँका दरले नगद हस्तारण गर्ने उल्लेख छ ।

यस योजनामा सहभागिता हुनका लागि रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित मजदुर वा कामदार हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्गलो, डोको आदिमा समान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेतला, ज्यालदारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मजदुर, पर्यटन, भरियाले सो रकम प्राप्त गर्न सक्ने कार्विधिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भइ आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभाव गुमाएका असाहय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई नगद प्राप्त गर्ने आधार तोकिएको छ ।

कार्यविधिले विभिन्न जिल्लाका स्थानीयत तहभित्रका लाभग्राही परिवारको संख्या समेत तोकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभाग्राहीको अधिकतम संख्या सो स्थानीय तहभभित्र रहेका कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचाङ्क र समाजिक- आर्थिक असमानता समेतको आधारमा सूची तयार पारिएको छ ।

तोकिएको सर्त पूरा गरेका परिवारका सदस्यले रकमका लागि सम्बन्धित वडा कार्यलयमा गइ निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनका लागि १५ दिनको समय उपलब्ध गराइ मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।

नगद प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी सम्बन्धित वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन पेस गरेको मिति सकिएको ७ दिनभित्र परीक्षण गरी नगद प्राप्त गर्नयोग्य लाभग्राही देखिएमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षले सोही व्यहोरा सिफारिस गरी नगद हस्तातन्तरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्नेछन् ।

नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणका लागि निर्देशक समित गठन गरिएको छ । जसमा अर्थसचिवको संयोजकत्वमा अन्य ६ जना सदस्यहरू र एक सदस्यसचिव गरी ८ जना छन् ।

गृहमन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष र अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव निर्देशक समितको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।