सूचना नदिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई १५ हजार जरिवाना

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध नगराउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. खतिवडाले नेपाली नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको उलंघन गरेको भन्दै उनलाई जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको हो ।

झापा जिल्ला, बाह्रदशी गाउँपालिका–६, स्थायी घर भएका तर अहिले काठमाडौं बस्दै आएका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खतिवडा र सूचना अधिकारीसमक्ष आफूसँग सरोकार भएको सूचनाको माग गरेका आयोगका प्रमुक्त आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

मागअनुसार कोषले सूचना उपलब्ध नगराएकाले सूचना पाउँ भनी आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरेकामा सूचना मागकर्ताको पुनरावेदन साथै संलग्न कागजात, विपक्षीबाट प्राप्त लिखित जवाफ तथा आयोगबाट भएका पटक–पटकका आदेशको समेत बेवास्ता गरेपछि उनलाई जरिवाना गरिएको प्रमुख आयुक्त गुरुङले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसै व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको र ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ भने उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ ।

यसबाट सूचनाको हक सम्बन्धी संबैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन सवै सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको सम्मान गर्नु गराउनु सवैको कर्तव्य रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।