न्यायपालिकामा ‘दाइगिरी’को सिण्डिकेट : कसले चलाउँछ न्यायाधीश र बार नेतृत्वलाई ?

काठमाडौं । बलिउडमा गुण्डा नाइकेलाई भाइ भनिन्छ । पुलिसले टोले गुण्डाहरुलाई ‘भाइगिरी’ गरेको अभियोगमा समाउँछ । भाइसँग न्यायाधीशदेखि मन्त्रीसम्म, पसलेदेखि बिलेनियरसम्मका व्यवसायी थर्कमान हुन्छन् र ज्यान जोगाउन ‘सेटिङ’ मिलाउँछन् ।

अचेल नेपालको न्यायक्षेत्रमा ‘दाइगिरी’को चर्चा छ । भुक्तभोगीहरु भन्छन्- दाइगिरीका कारण न्यायपालिका आतंकित छ । बारदेखि न्यायाधीशसम्म सेटिङमा चलाउने हैसियत राख्ने दाइहरुको सिण्डिकेट नमान्दा चोलेन्द्र शमसेरविरुद्ध आन्दोलनको आगो झोसियो ।

वकिलहरुबीच ‘दाइ’ आतंक लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । दाइहरुका अगाडि बारका अध्यक्ष हुन् वा चलेका वकिल कोही पनि ठाडो शीर गरेर उभिन पाउँदैनन् । अझ पछिल्लो समय त हिजो फरक राजनीतिक कित्तामा रहेका बरिष्ठ दाइहरुको एउटै सिण्डिकेट बनेपछि ‘दाइगिरी’ चुलीमा पुगेको छ ।

अहिले मुलतः तीनवटा दाइले न्यायक्षेत्रको समग्र दाइगिरीको कमाण्ड सम्हालेका छन् । ती हुन् शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र रमण श्रेष्ठ । कुनै बेला शम्भु र रमण सुशीला कार्कीको पक्ष र विपक्षमा आम्ने साम्ने हुँदा खेल रमाइलो थियो । तर चोलेन्द्रले बार्गेनिङ नसुनेपछि दाइहरु एकठाउँमा पुगेका छन् र खेल एकपक्षीय छ ।

राजनीतिक रुपमा शम्भु थापा विगतमा एमाले थिए । नेकपा विभाजनको बेला प्रचण्ड-माधव समूहमा रहेका उनी अहिले नेकपा एस र माओवादी केन्द्रको साझा वकिल हुन् ।

हरिहर दाहाल कांग्रेस हुन् र उनी पनि बारको अध्यक्ष भइसकेका छन् । रमण श्रेष्ठले माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । मुलतः अहिले बारको आन्दोलन भनिए पनि यी दाइहरुको आदेश पालन गर्ने बफादार क्लबमा परिणत भएको छ नेपाल बार ।

त्यसैले बारको आन्दोलनमा कालो पट्टी उबाँध्नेभन्दा सेतो पट्टी बाँध्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । पीपीएलए र डीएलएको पछिल्लो विज्ञप्तिले त्यसको संकेत गर्छ ।

कानून व्यवसायीहरुका अनुसार नेपाल बारले चलाएका यसअघिका आन्दोलन यति फितलो कहिल्यै भएका थिएनन् । बारको अधिक हिस्सा आन्दोलनमा छैन । केही सिण्डिकेट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको दादागिरीका अगाडि कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने र बार उनीहरुको रबर स्ट्याम्पमात्र बन्दा आज वकिलहरु विभाजित भएका छन् ।

नेपाल बारका करीव १२ हजार सदस्य छन् भने लाइसेन्स लिएका वकिलहरु २० हजारजतिको संख्यामा छन् । बारका सदस्यहरुको दुई तिहाई भन्दा बढी हिस्सा (करीव ८० प्रतिशत) बोक्ने एमाले निकट पीपीएलए र कांग्रेस निकट डीएलएले एकैदिन एकै प्रकृतिको विज्ञप्ति निकालेर बार आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

तर दाइगिरीका अगाडि बार नेतृत्व निरीह आदेशपालकमात्र बनेको छ । बारकै कतिपय पदाधिकारीले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर बैठकमै बोलेका छन् । तर सल्लाहकार समितिका तीनै दाइहरुले लेखेर दिएको निर्णयमा छाप लगाउनेबाहेक अरु हैसियत बार नेतृत्वसँग अहिले छैन ।

डीएलए र पीपीएलए जस्ता संगठन एकातिर हुँदा पनि बारलाई केही वरिष्ठ दाइहरुले घिसार्दै सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा खडा गरिरहेका छन् । न्यायक्षेत्रका हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ यी वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको दाइगिरी जस्तै सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको दाइगिरी अझै पनि कायम छ । संयोग चाहिँ चोलेन्द्रसँग सेटिङ नभएपछि भड्किएका दाइहरु र कल्याण श्रेष्ठको मिसन मिलेको छ र उनीहरुले आफ्नो एजेण्डामा न्यायाधीशहरुलाई हिडाएका छन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने जस्तै अहिले अदालतको फैसलाहरुमा आफ्नो नियन्त्रण गर्न चाहाने केही भुतपुर्व प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरु र आफु अनुकुल फैसला गराउन चाहाने केही सेटिङ्गमा रहने वरिष्ट अधिवक्ताहरुको हेगेमोनी विरुद्धमा नउभिने हो भने अव केही दिन पछि मुद्दा दर्ता गर्नु अगाडि भुतपुर्वको ईजलासमा फैसला लेखाउने र उनिहरुको सेटिङ्गवाला वकिलमात्र वहसमा राख्नु पर्ने दिन आउनेछ ।

चोलेन्द्रसँग किन चिढिए दाइहरु ?

केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरु जो प्रधानन्यायाधीश आए पनि आफूले हेरिरहेका करोडभन्दा माथि (घुस आउने) ठूला मुद्दा आफू अनुकुल फैसला गराउन ‘बेन्च सपिङ’ गर्थे । यो सिण्डिकेट आफूविरुद्ध नलागोस् भनेर प्रधानन्यायाधीशहरुले उनीहरुले भने बमोजिम गरिदिन्थे ।

चोलेन्द्रले उनीहरुलाई टेरेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सिण्डिकेट मान्दिन भन्दै उनले केही वकिल र न्यायाधीशहरुसँग लुजटक गरेको कुरा सुनेपछि यो समूह त्यही बेलादेखि चोलेन्द्रको विरोधमा लाग्यो र मौका खोजिरहेको थियो । अहिले फलाम तातेको बेला घन हान्न खोजेका हुन् ।

बार सल्लाहकार बैठकमा रमण श्रेष्ठले एक क्वीन्टल नोट बुझाउँदा पनि चोलेन्द्रले आफूले भने बमोजिम फैसला नगरेको र पैसा फिर्ता माग्दा अर्को मुद्दामा मिलाउँला भनेर रकम पच गरेको बताएका छन् । यसको मतलब यी वरिष्ठ दाइहरुले क्वीन्टलमा जोखेर न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउने र मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने रहेछन् भन्ने आफैंले पुष्टी गरेका छन् ।

त्यसो हो भने क्वीन्टल घुस खाने चोलेन्द्रमात्र होइन क्वीन्टलका क्वीन्टल पैसा जोखेर न्याय खरिदविक्री गर्ने रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरुमाथि चाहिँ कसले कारवाही गर्ने ? कानून व्यवसायी आचारसंहिता त अवश्य होला । शम्भु थापाले पनि केही समयअघि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

दाइगिरीको उद्देश्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरलाई हटाएर न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने हुँदै होइन । चोलेन्द्रले सेटिङमा साथ नदिएको आक्रोश र उनलाई यहि आन्दोलनको बलमा हटाउन वा राजीनामा दिन बाध्य पारियो भने अब आउने प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो इशारामा नाच्न बाध्य पारिन्छ भन्ने उनीहरुको मिसन हो ।

यदि यो आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सकियो भने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठहरु उभिएपछि जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतका कुन न्यायाधीशले उनीहरुको मुद्दा हराउने हिम्मत गर्छन् ? यो आन्दोलनको मूल चुरो यहाँनिर छ ।

बिगतमा यस्ता नजिर स्थापित गरेर शम्भु थापाहरुले न्यायाधीशलाई काबुमा राखेका थिए । थापा बार अध्यक्ष हुँदा पवनकुमार ओझालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट हटाउन सफल भए । परमानन्द झाहरुलाई समेत हटाउन सफल भएपछि अरु न्यायाधीशमाथि स्वतः दबाब पर्ने नै भयो ।

कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमार शर्माहरुको कसरी बहिर्गमन भयो ? इतिहास थाहा पाउनेहरु दाइगिरी सामु राणाले कम्प्रोमाइज नगर्दाको परिणाम अहिलेको अराजकता हो भन्छन् । न्यायाधीशहरुका पनि आफ्ना स्वार्थ, शर्त र भविष्यको चिन्ता छ ।

हरिकृष्ण कार्की चोलेन्द्रकै कारण एमालेसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर अशन्तुष्ट थिए । प्रकाशनमानसिंह राउत पनि प्रधान न्यायाधीशले कांग्रेससँग आफ्नो सम्बन्ध बिगारिदिएको भनेर रुष्ट छन् । कतिपय न्यायाधीश अहिले इजलासमा बस्दा चोलेन्द्र बहिर्गमन भए भने अरु सिनियरको कोपभाजनमा परिने त्रासमा छन् ।

दीपक कार्कीलाई जसरी पनि प्रधान न्यायाधीश बन्नु छ । अझ न्यायपालिकाभित्र सुनिए अनुसार चोलेन्द्रलाई हटाएर वा महाअभियोगबााट निलम्बित गरेर दीपक कार्की र मीरा खड्का दुवैजनाले पालैपालो प्रधानन्यायाधीश खाने गरी संविधानमै संशोधन गर्ने समझदारीसमेत भित्रभित्रै भएको थियो ।

यसअघि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था अदालतले आदेशबाटै संशोधन गरे जस्तै न्यायाधीशको उमेर ६७ वर्ष बनाउने आदेश किन नगर्ने ? भन्ने सम्मका छलफल चोलेन्द्र विरोधी समूहमा नभएका होइनन् । यी सबै घटनाक्रमहरुले के पुष्टी हुन्छ भने- अहिले जे भइरहेको छ, त्यो न्यायपालिकाको हितमा होइन केही दाइगिरी र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुको वृत्ति विकासका लागि हो ।

त्यतिमात्र होइन सत्ता गठबन्धनभित्रका एक चौथाइ सांसदमार्फत चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएर उनलाई निलम्बित गर्ने र तत्कालै कामु प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा दिपक कार्कीले रिट हाल्न लगाएर सो अनुसार आदेश गराउनेसम्मका छलफल पनि भएको बताइन्छ ।
यदि एमालेले परमादेश जारी गर्ने अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाएमा सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गराएर एमालेको महाअभियोग खारेज गर्ने र चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग संसदले टुंगो लगाउन आदेश दिनेसम्मका तयारी पनि नभएका होइनन् । जुन प्रयास अहिले पनि जारी छ ।

कम्फरटेबल इजलासमा यस्तो सेटिङ

दाइहरु र दाइ समूहका कम्फरटेबल न्यायाधीशहरुबीच कसरी मुद्दामा सेटिङ हुन्छ भन्ने एउटा पछिल्लो उदाहरण नै काफी छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न टिप्पणी उठाएको अभियोगमा तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

बस्न्यात थुनामा थिए । उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा गए । उनका वकिल थिए शम्भु थापासहित दाइ टोली । ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको कम्फरटेबल इजलासबाट ५ लाख धरौटीमै दीप बस्न्यात छुटे ।

अहिलेसम्म सामान्य इजलासले थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई ७३ नम्बरको निवेदन कायम हुँदा हुँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइबाट छाड्ने कुनै प्रचलन नै थिएन । तर शम्भु थापाले बहस गरेको हुनाले कम्फरटेबल इजलासबाट नयाँ सिद्धान्त कायम कायम गरेर दीप बस्न्यातलाई छुटाइयो ।

सबैलाई थाहा छ, दीप बस्न्यात शम्भु थापा, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरको खतिवडाको सेटिङ अनुसार छुटेका हुन् । यो प्रकरणलाई लिएर केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई उतिबेलै ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दीप बस्न्यात बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट छुटे । तर त्यो जग्गा खरिद गर्ने शोभाकान्तको हकमा अर्को इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा उनलाई छुट दिएन । यो मुद्दा लगायत पछिल्लो समय हरिहर दाहाल,शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ एकातिरबाट बहस गरेको कुनै पनि मुद्दा उनीहरुले हारेका छैनन् । यो सेटिङको नमूना एमालेले कारवाही गरेका कर्णालीका चार सांसदको प्रकरणमा पनि देखिएको थियो ।

दाइगिरीको नांगो रुप संवैधानिक इजलासमा देखिएकै हो । बाहुबली वकिलहरु उभिएर ठूलो स्वर गरेपछि न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्ने र उनीहरुले चाहेका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बसेर बाहिरै फैसला लेख्नेसम्मका अभ्यास भएकै हुन् ।

दाइगिरीले रिक्युजल (इजलास छाड्ने वा नछाड्ने न्यायाधीशको स्वविवेक’लाई कब्जामा लिँदा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व क्षमता देखाउन नसक्नु नै अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । त्यही रिक्युजलको विषय अर्को पक्षका वकिलले उठाउँदा दाइगिरी र उनीहरुका कम्फरटेबल न्यायाधीशले अदालतका अवहेलनामा मुद्दा चलाउने र लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिइएको परिणाम अहिले देखिदैछ ।

जसरी टोले गुण्डाले धम्की दिँदा सज्जनहरुले खुरुखुरु मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यस्तै अवस्था अदालतमा सिर्जना भएकै हो । उनीहरुको मनोबल बढाउन प्रधान न्यायाधीश,न्यायाधीश र वकिलहरु सहयोगी बनेकै हुन् । त्यसैले आज बारको दुई तिहाई शक्ति रहेका पिपिएलए र डिएलए एकातिर हुँदा पनि यो जमात बार नेतृत्वलाई मदारीले बाँदर नचाए जसरी सर्वोच्चको आँगनमा नचाइरहेको छ ।

डीएलएको विरासत बोक्ने शेरवहादुर केसी, सुनील पोखरेल, गोपालचन्द्र घिमिरे, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, ध्रुवलाल श्रेष्ठजस्ता  प्रजातन्त्रवादी वकिलहरु बारको आन्दोलनमा छैनन् । पीपीएलए संस्थागत रुपमै आन्दोलनमा छैन ।

न्यायपालिकाको अहिलेको समस्या पहिचान गर्नेमा एमाले र कांग्रेस निकट वकिलहरुको संगठन एक ठाउँमा उभिनु दाइगिरीमाथि पहिलो चुनौति हो । चोलेन्द्रमात्र होइन सर्वोच्चका २० जनै न्यायाधीशले जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन गरेका हुन् भनेर राजनीतिक दलले संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर हटाउनुपर्ने आशय उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

एमाले र कांग्रेसका नेतृत्वको ग्रीन सिग्नल नलिई ती दलका भातृ संगठनले यति बोल्ने आँट गरेका अवश्य होइनन् । अचेल युट्युबमा भाइरलमेन बन्नेहरुले ३ करोड जनताको मलाई साथ छ भने जस्तै दाइहरुले पनि २० हजार वकिलको ठेक्का लिनु एउटा कुरा हो ।

नत्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बार सदस्यहरुको हिस्सा बोक्ने पीपीएलए र डीएलएले मुख खोलिसकेपछि बारको ह्याण्डिलमात्र उनीहरुको हातमा छ, स्टेयरिङ छुट्टिइसक्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस :

न्यायाधीश र वकिलहरु संविधानभन्दा माथि हुन् ?

अदालत र अस्पतालमा मौलाएको अपराध

बार कोषाध्यक्षको प्रश्न: हड्तालकारी न्यायाधीशलाई सेवाग्राहीले घिसारेर इजलासमा लगे के हुन्छ ?

न्यायपालिकाको अस्तित्व सिध्याएर न्यायाधीशको चाहीँ बच्ला ?

‘कम्फरटेबल अदालत’ का लागि हमाल देखाएर अर्कैतिर हमला

सर्वोच्चको आन्दोलनमा ट्वीस्ट- एमाले र कांग्रेसका वकिल संगठन सबै न्यायाधीश हटाउने लाइनमा एकमत