पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालको प्रस्ताव- केही भूतपूर्व न्यायमूर्ति र वरिष्ठ वकिलको सिण्डिकेट तोडौं

काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायपालिकामा न्यायाधीश र वकिलहरूले नै हड्ताल विस्तार गरेर कंगारु कोर्ट (जनअदालत) संचालन गर्ने माओवादी एजेण्डा लागू गर्न केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सेटिङवाला वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समयमा देखिएको अराजकता र एमाले तथा कांग्रेसआबद्ध वकिल संगठनको वक्तव्यपछि सम्भावित परिदृष्यबारे टिप्पणी गर्दै बडालले उनीहरूको वर्चश्व कायमै रहे अब अदालतका फैसला भूतपूर्वको घरमा लेखिने बताएका छन् ।

बडालले भनेका छन्, ‘अहिले सर्वोच्च अदालत बन्द गराउने, अनि क्रमश: देशभरका अदालतलाई वन्द गराइ कथित जनअदालत (कङ्गारु कोर्ट) संचालन गर्ने माओवादी एजेण्डा लागू गर्न उद्दत केही वकिल र न्यायाधिशहरूको षड्यन्त्रमा आम कानून व्यवसायीहरू र न्यायाधीशहरू पर्नु हुँदैन । यसमा सबै सचेत हुनु पर्दछ ।’

बडालले अहिले कानून व्यवसायी र न्यायपालिका क्षेत्रमा हेगेमोनीको लडाइँ चलेको भन्दै केही वरिष्ठ वकिल र भूतपूर्व न्यायाधीशले आफू पदमा नरहे पनि आफूले भनेको निर्णय गर्न बाध्य बनाउने र सो अनुरूप नभएमा तीविरुद्ध आक्रमण गर्ने काम भइरहेको र त्यसमा आफूले नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई परिचालन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

बडालले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘केही मुठ्ठीभरका भूतपूर्व न्यायाधीशले अदालतको नियुक्ति, सरुवादेखि फैसलासम्ममा वर्चस्व कायम गरेका छन् । यस्तै केही वकिलहरूले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि वर्चस्व कायम गरेका छन् र उनीहरूको स्वार्थअनुरूप नभएमा अरु वकिल र न्यायाधीशविरुद्धमा खनिने गरेका छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले बारको सल्लाहकार बैठकमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले किलोमा जोखेर एक क्वीन्टल हजारको नोट प्रधानन्यायाधीशको घुस दिन लगाएको तर फैसला उल्टो आएको कुरा उठाएको भन्दै घुस खुवाउनेको उक्साहटमा इजलास बन्द गर्न नपाइने बताएका छन् ।’

बारको बैठकमा रमण श्रेष्ठले क्वीन्टलमा हजारका नोट बुझाएको बताएका थिए । बडालले घुस लिने, दिने र दिन लगाउने सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै यस्तै वरिष्ठहरूको वर्चश्व आज पनि अदालतमा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।

बडालले भनेका छन्, ‘अहिले अदालतको फैसलाहरूमा आफ्नो नियन्त्रण गर्न चाहाने केही भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधिशहरू र आफूअनुकूल फैसला गराउन चाहाने केही सेटिङ्गमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको हेगेमोनीविरुद्धमा नउभिने हो भने अब केही दिनपछि मुद्दा दर्ता गर्नुअगाडि भूतपूर्वको इजलासमा फैसला लेखाउने र उनीहरूको सेटिङ्गवाला वकिलमात्र बहसमा राख्नुपर्ने दिन आउँनेछ ।’

बडालले अदालतमा रहेको वरिष्ठहरूको सिण्डिकेट र वर्चश्व तोड्न र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामा परिणत गर्न पीपीएलए र डीएलए एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् । त्यसको लागि आवश्यक परे आ-आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वलाई एक ठाउँमा उभ्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।