न्यायका लागि तड्पिरहेको न्यायालय

सबै विषयहरू गम्भीर हुँदैनन्। आफ्नै अगाडि देखापर्ने धेरैजसो गम्भीर विषयहरू सामान्य लाग्छन्। तर, सबै सामान्य विषयले मान्छेलाई गम्भीर बनाउँछ। त्यसैले धेरैजसो आम मानिसहरू सामान्य र गम्भीर विषयबीच रुमल्लिएका हुन्छन्। पछिल्लो समय चर्चामा रहेका अदालत, राजनीति, राजीनामा, महाअभियोग र आन्दोलन जस्ता शब्दहरूले आममानिसलाई रनभुल्लमा पारेको देखिन्छ।

तपाईंले सास फेरिरहेको कुरा तपाईं आफैँलाई गम्भीर नलाग्न सक्छ। त्यसैगरी न्यायापालिका र कार्यपालिकाबीच भागबन्डा चल्नु गम्भीर विषय नलाग्न सक्छ। एउटा भवनमा परेवाले गुँड लगाउनु गम्भीर विषय होइन, न्यायमूर्तिले त्यो गुँड भत्काउने आदेश गर्नु गम्भीर कुरा हो। मुलुकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु गम्भीर विषय होइन, अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नु गम्भीर विषय हो।

मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि मन्त्री नियुक्त हुनु गम्भीर विषय होइन, न्यायालयको कोटामा मन्त्री नियुक्ति गर्नु गम्भीर विषय हो। प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच समधुर सम्बन्ध हुनु गम्भीर विषय होइन, भागबन्डाको सम्बन्ध हुनु गम्भीर विषय हो। न्यायालयले कार्यपालिकालाई संविधान कार्यन्वयन गराउनु गम्भीर विषय होइन, संविधान छल्न उस्काउनु गम्भीर विषय हो। न्यायमूर्तिमाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय होइन, प्रश्न उठ्नुको कारण गम्भीर विषय हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जमरामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यसरी प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारकका रुपमा देखा पर्‍यो, अहिलेको सत्ता गठबन्धन। जब २८ असार २०७८ मा प्रतिनिधि पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि जबरामाथि लगातार तीन प्रश्न उठिरहेका छन्।

पहिलो, किन परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको ? दोस्रो, किन सत्ता गठबन्धनसँग भागबन्डा खोजेको ? र तेस्रो प्रश्न, किन न्यायालयलाई अन्यायको बाटोमा हिँडाएको ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सर्वोच्च अदालतमाथि आम संचार माध्यमले शंकाको नजरले हेर्न थालेको देखिन्छ। जबराका जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाल देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेपछि उक्त शंका यथार्थमा परिणत भयो।

प्रश्न उठिरहेका बेला हमाललाई कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री नियुक्ति दिइएको भनेर बाहिर हल्ला फैलाइयो। तर, उठिरहेका प्रश्नहरू रोकिएनन्। जसको कारण हमालले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्‍यो। नैतिकता हतियार बनाउँदै भागबन्डामा नियुक्त भएका मन्त्री हमालले राजिनामा दिएपछि न्यायालय र सत्ता गठबन्धनबीचको ‘सेटिङ’ छताछुल्ल भयो।

सुरुमै उठेको प्रश्न ‘किन देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएकोरु’ भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रधानन्यायाधीश जबराले पाएको मन्त्री पदले दिन्छ। प्रष्ट छ, परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइदिएकै कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवासँग मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो हिस्सेदारी खोजेका थिए।

भागबन्डामा मन्त्री बनेका हमालले प्रश्न खेप्न नसकेर राजिनामा दिएपछि सत्ता गठबन्धन र प्रधानन्यायाधीशबीचको सेटिङ छताछुल्ल भयो। यसरी प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा खोज्नु र सत्ता गठबन्धनले न्यायामूर्तिलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्न खोज्नु साँच्चिकै सोचनीय र गम्भीर कुरा हो।

जसरी देउवा सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा हमाल नियुक्त भए त्यो आफैँमा राजनीतिक अन्याय पनि हो। के सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रीका लागि अरु नेताहरू योग्य थिएनन् ? हमाल जिल्ला तहका एक गुमनाम पुराना नेता हुन्। हमाललाई मन्त्री पद दिनु, न्यायालयको साख बिगार्नु मात्र थिएन, लामो संघर्ष गरेका नेताहरूलाई अन्यायमा थियो।

भन्नुपरोइन, पछिल्लो संकटमय परिस्थितिमा न्यायालयमा भइरहेको चरम भागबन्डा र किचलोले भयंकर दुर्घटनाको संकेत गर्छ। यही परिदृश्यलाई हेर्दा राजनीतिक व्यवस्थाकै विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र हुन लागेको आँकलन गर्न ढिला गर्न हुन्न। न्यायालयभित्रको भइरहेको राजनीतिले यसको साख मात्र गिर्ने होइन, यसमाथि रहेको आम जनआस्था नै डगमगाउन सक्छ।

कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिका संविधानतस् स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तर, न्यायापालिका आफैँ राजनीतिमा होमिनु र राजनीतिक भागबन्डा खोज्नुले यहाँ कार्यपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको महसुस हुन्छ। अहिले महाअभियोगको फोहोरी खेल सुरु भएको छ। यो खेललाई आम मानिसहरूले गम्भीर विषयको रुपमा लिनुपर्छ।

यसपटकको घटनाक्रमहरुको सरसर्ती अध्ययन गर्दा दोस्रो संसद् विघटनमाथिको मुद्दाबाट सर्बोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश विवादित बनेको देखिन्छ। त्यो विवाद कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी भएपछि सतहमा आइपुग्यो। मन्त्रीपरिषदमा सत्ता गठबन्धन र न्यायालयको भागवन्डापछि त झनै न्यायक्षेत्र नै धरापमा परेको देखियो। अनि चारैतिर विरोधसमेत भयो।

यस अर्थमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशहरु पनि यो संकटको हिस्सेदार हुन्। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले मात्र होइन, परमादेश दिने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि राजीनामा गर्दै न्यायलय शुद्धत्ताको अभियान चालाउनु पर्दछ। यसो गरेमात्र न्यायालयमा सुधार हुनसक्छ।