विवेकशील-साझामा अब रवीन्द्र मिश्रको एकल नेतृत्व, मिलन पाण्डे अधिकारविहिन

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएसँगै संयोजक मिलन पाण्डे अधिकारविहीन बनेका छन् । पार्टीले कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित रहने गरी हालै विधान संशोधन गरेको थियो ।

अध्यक्ष मिश्रले बोलाएको बैठकमा दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेको निर्णयलाई आयोगले मान्यता दिएको हो । संशोधित विधानअनुसार अब मिश्रले पार्टीको एकल नेतृत्व गर्ने छन् । पार्टीको संगठन, रणनीति, कार्यनीति र कार्य विभाजनमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विधानले तोकेको छ ।

संशोधित विधानमा केन्द्रीय अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारका ८ वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार अब अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन् । ती बैठकहरूको अध्यक्षता पनि उनी स्वयम्ले गर्ने छन् ।

केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका कुनै प्रस्तवामा छलफल भइ मतदान हुँदा बराबर भएमा निर्णायक मत अध्यक्षले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकका निर्णयहरु उनले नै प्रमाणीकरण गर्नेछन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय सदस्यको पद रिक्त हुन त्यसको पदपूर्तिको अधिकार पनि अध्यक्षलाई दिइएको छ ।

संयोजक अधिकारविहीन

यसअघि विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष र संयोजकलाई समानान्तर अधिकार दिइएको थियो । अब संयोजक मिलन पाण्डे अधिकारविहिन बनेका छन् ।
अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन मिल्ने प्रावधान रद्द भएको छ । मिश्रले अब एकल निर्णयमा बैठक बोलाउन सक्नेछन् । संशोधित विधानमा संयोजकलाई दुईवटामा मात्र अधिकार तोकिएको छ । पहिलो, अध्यक्षले बोलाएका केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका बैठकहरूको सञ्चालन गर्ने । अध्यक्षसँगको समन्वयमा अन्य जिम्मेवारीहरू निभाउने ।

विवेकशील पार्टी एक हुँदा पाण्डेलाई हैसियतभन्दा बढी भूमिका र अधिकार दिइएको भन्दै साझा पार्टीतर्फ असन्तुष्टि थियो । यद्यपि, मिश्रले भने एकताका लागि लचक हुनुपर्ने भन्दै पाण्डेलाई अधिकार दिन तयार भएका थिए । तर, दुईजनामा समान अधिकार हुँदा पार्टी गतिहीन भएपछि मिश्रले बोल्ड निर्णय लिएका हुन् ।

पाण्डे समूहका विकल्प

पछिल्लो विकास क्रमले पार्टीभित्र शक्तिहीन बनेका पाण्डे अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका छन् । उनीसँग बहुमतको निर्णय स्वीकारेर तोकिएको जिम्मेवारी निभाउने, पार्टी छोड्ने वा कानूनी लडाइँ लड्ने तीन विकल्प छन् ।

सो समूहका प्रवक्ता हरिश भट्टले एक विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई रहस्यमय बताएका छन् । अयाोगसँग आफूहरु संवादमा रहेको उनको भनाइ छ । तर, दुई तिहाइ सदस्यको स्पष्ट समर्थन मिश्रसँग रहेकाले पाण्डेले बलियो दावीविरोध गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । विज्ञप्तिमा आगामी कदमबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

पाण्डे समूहको अप्ठेरो यो पनि छ कि उनीसँग केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशतको समर्थन छैन । ४० प्रतिशतको समर्थनबिना उनले पार्टी फुटाउँन सक्दैनन् । त्यसैले मिश्रसँग नमिलेको स्थितिमा पार्टी छोडेर नयाँ संगठन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार पाण्डे समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने मनस्थिति बनाएको छ ।