रामचन्द्र यसरी बने गठबन्धनको साझा नेता : प्रचण्ड-माधवको जोडबल, देउवाको समर्थन

काठमाडौं । २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी करार गर्‍यो । राजनीतिक उतारचढाव तीव्र रहँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा ताजा जनादेशमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ ? भन्नेमा ध्रुवीकरण बढ्यो ।

सत्तारुढ भएर पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू संसद विघटनको विपक्षमा उभिए । सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर तयारी तीब्र पारेको थियो ।

संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएपनि नेपाली कांग्रेस आन्दोलन गर्ने वा ताजा जनादेशमा जाने भन्नेमा विवादित रह्यो । सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा विभाजनको फाइदा लिएर ताजा जनादेशमा जाने पक्षमा उभिए । ‘कांग्रेस निर्वाचनदेखि डराउँदैन’, देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाटै बोले । त्यति नै बेला कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद पुनःस्थापनाको अडान लिए । कांग्रेसका अधिकांश नेताको मुड चुनाव लड्ने भएपनि पौडेल लगायत केही नेताले मात्रै संविधान जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अड्डी लिए ।

समितिका संयोजक पौडेलले केहीदिनमै बैठक बसेर कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र एजेण्डा तय गर्ने बताएका छन् । उनले समितिले सरकार चलाउने नभए संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि ५ दलबीच समन्वयको काम गर्ने बताए ।

आन्दोलनमा जान कांग्रेस नेतृत्वले इन्कार गरेकै बेला नेकपा नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले बरिष्ठ नेता पौडेललाई भेटेर संविधान जोगाउने लडाइँको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । त्यसयता नेकपा विभाजित भयो र दोस्रोपटक गरिएको संसद विघटनपनि २०७८ असार २८ को फैसलाबाट बदर भयो । प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापित हुँदा कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चासम्मिलित ५ दलीय गठबन्धनले संघीय सरकारमात्रै नभएर सातै प्रदेशका सरकारको नेतृत्व लियो । यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनले समन्वय समिति निर्माण गरेको छ । जसको संयोजक उनै रामचन्द्र पौडेललाई बनाइएको छ, जसले संसद पुनःस्थापना र ‘प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन’ को एजेण्डामा कांग्रेसलाई उभ्याएका थिए ।

प्रचण्ड-माधवको त्यो अनुरोध

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनकै बेला कांग्रेस नेतृत्व आन्दोलनका लागि तयार नहुने खतरा देखिएको थियो । पौडेलले अडान लिएकै कारण कांग्रेसले ताजा जनादेशतर्फ नभएर संसद पुनःस्थापनातर्फ आफ्नो कदम अगाडि बढायो । ५ दलीय गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै सत्तारुढ गठबन्धनभित्र संयन्त्र निर्माणको विषयले चर्चा पाएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष जोड गरेको संयन्त्रको संयोजक उनी नै होलान् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा संयन्त्र बनाउने विषयमा सकरात्मक थिएनन् । यद्यपि प्रचण्ड र माधवले नै कन्भिन्स गरेपछि संयन्त्र निर्माण गर्न देउवा राजी भए ।

निकटस्थहरुसँगको छलफलमा पौडेल संयोजक भए सरकारको कडा आलोचना गर्न नसक्ने र रणनीतिक लाभ मिल्ने राय देउवाले पाए । त्यहीकारण गठबन्धन बैठकमा प्रस्ताव आउनासाथ देउवाले समर्थन जनाए । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएका हिसाबले समन्वय समितिमा आफू नबस्नेपनि देउवाले प्रष्ट्याए ।

दसैँअघिको गठबन्धन बैठकमै प्रचण्ड र माधवले पौडेलको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । पौडेल स्वयंले संयन्त्र गठनको औचित्य, कार्यक्षेत्र र संवैधानिक प्रश्न देखाउँदै पन्छिएका थिए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा पौडेलले दर्‍हो खुट्टा टेकेकै कारण सफलता मिलेको’ टिप्पणी गठबन्धन बैठकमै गरेका थिए ।

नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पनि अन्तरपार्टी संयन्त्र निर्माणले सरकारलाई कुनै बाधा नपुग्ने उल्लेख गरेका थिए । प्रचण्ड-माधवको आग्रहले सोमबारको गठबन्धन बैठकमा पनि निरन्तरता पायो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको साझा अनुरोधमा सत्तारुढ गठबन्धनको समन्वय समिति गठन भयो र पौडेलले त्यसको प्रथम संयोजक बन्ने अवसर पाए ।

देउवाले जनाए सहमति

गठबन्धनको बैठकअघि नै पौडेललाई संयन्त्रको संयोजक बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा राजी भइसकेका थिए । यद्यपि सरकार सञ्चालनमा संयन्त्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने देउवाको अडान थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयन्त्र गठनबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै बाधा नहुने बरु सरकारप्रति अपनत्व वृद्धि हुने बताए । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन आसन्न रहँदा सरकार सञ्चालनको विषय महाधिवेशनमा पौडेल पक्षको एजेण्डा बन्न सक्ने आँकलन देउवाको थियो ।

पौडेल पूर्वसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्री भए पनि देशका दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री उनी नेतृत्वको संयन्त्रको सदस्य बन्न तयार भएका छन् ।

निकटस्थहरुसँगको छलफलमा पौडेल संयोजक भए सरकारको कडा आलोचना गर्न नसक्ने र रणनीतिक लाभ मिल्ने राय देउवाले पाए । त्यहीकारण गठबन्धन बैठकमा प्रस्ताव आउनासाथ देउवाले समर्थन जनाए । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएका हिसाबले समन्वय समितिमा आफू नबस्नेपनि देउवाले प्रष्ट्याए । ‘प्रधानमन्त्री भएकोले यस्तो समितिमा म बस्न मिलेन । यो पार्टीहरूको संयन्त्र हो । त्यसमा हाम्रो पार्टीबाट रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गर्नुहुन्छ’, बैठकमा देउवाले भने । पौडेल पूर्वसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्री भए पनि देशका दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री उनी नेतृत्वको संयन्त्रको सदस्य बन्न तयार भएका छन् ।

के गर्छ सयंन्त्रले ?

सत्तारुढ गठबन्धनले पौडेल नेतृत्वको संयन्त्रलाई समन्वय समिति भनेको छ । पहिलो २ महिना पौडेलले संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने त्यसपछि आलोपालो हुनेछ । समितिले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गठबन्धनमा बनेको छ । जसअनुसार सत्तारुढ दलहरुबीच समन्वय, राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरुमा साझा धारणा निर्माण र सरकारलाई सुझाव दिने काम समन्वय समितिले गर्नेछ ।

समितिका संयोजक पौडेलले केहीदिनमै बैठक बसेर कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र एजेण्डा तय गर्ने बताएका छन् । उनले समितिले सरकार चलाउने नभए संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि ५ दलबीच समन्वयको काम गर्ने बताए । ‘यो समितिले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्दैन । यसले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि साझा धारणा निर्माण गरी जनतालाई लाभान्वित बनाउन भूमिका खेल्नेछ’, पौडेलले नेपाल प्रेससँग भने ।