‘चुरे संवेदनशील पहाड हो, तर चलाउनै हुन्न भन्ने होइन’

पछिल्लो समय बेमौसमी झरीका कारण देशका पहाडी क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोका कारण धेरैको ज्यान गयो । तराई ढुबानमा पर्‍याे। बेमौसमी वर्षातका कारण किसानका धानबालीमा करोडौंको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनसँगै अधिक प्रकृतिको दोहन र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण मौसममा अस्वभाविक स्थिति आएको वातावरणविद्हरुको बुझाइ छ । यसै परिवेशबीच वातावरणविद् एवम् विपदविज्ञ  डा. सुस्मिता ढकालसँग गरिएको कुराकानी–

पछिल्लो समय बेमौसमी वर्षात र यसबाट क्षति बढी हुन थालेको छ, यसको कारण के होला ?

भौगोलिक स्थितिअनुसार नेपालको मनसुन इन्डियन मनसुनमा आधारित छ । हाम्रोमा जुनबाट मनसुन सुरु भएर सेप्टेम्बरमा सकिन्छ । अहिले अक्टुबर चल्दै छ, यो नेपालमा मनसुनको सिजन होइन । तर, पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा खानपान र विलसिताको जीवन जसरी द्रूत गतिमा अघि बढेको छ, यसले प्रकृतिको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ ।

प्रकृतिका गर्भमा रहेका खनिजलाई हामीले विकासका नाममा अति नै दोहन गरेर निकाली रहेका छौं । र, कार्वनडाइडअक्साइड जस्ता ग्यासहरुलाई पृथ्वीमुनिबाट झिकेर भूमण्डलमा पठाइरहेका छौं । यसले पृथ्वीका तापक्रमलाई बढाएको छ ।

यसकारण पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो मनसुनको सिजनमा परिवर्तन भइरहेको छ । पहिला असार, साउन र भदौसम्म विस्तारै लामो झरी पर्थ्याे, अहिले एकैपटक आरी घोप्ट्याएको जस्तोगरी पानी पर्छ ।

नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा भएको भौतिक विकासका कारण नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको हो । अहिले मनसुन शुरु हुँदानहुँदै मनाङमा ठूलो वर्षा भयो र ठूलो विपत्ति सहनु पर्‍याे ।

अर्कोतिर मनसुनको बीचमा पनि ठूलठूला विपत्ति आए । मेलम्चीमा बाढी आयो । दसैं मनाइरहेका बेला पनि बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो । यो सबैको कारण मनलाग्दी प्रकृतिको दोहन र जलवायु परिवर्तन नै हो ।

नेपालमा कसरी प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? यसका चुनौती के हुन् ?

अहिले विज्ञानसँगै प्रविधिको निकै विकास भएको छ । बादलको बहाव, समुन्द्रमा उठेको बाफको बहाव कसरी गइरहेको छ ? र, बादलको मुभमेन्टका आधारमा पानी यति पर्न सक्छ भनेर पहिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसरी पानी पर्दैछ भन्ने कुराको पूर्वजानकारी भइसकेपछि जोखिम कम गर्न सचेतता अपनाउन सकिन्छ । नेपालमा उच्च किसिमको प्रविधि नहुँदा छिटै आँकलन गर्न कठिन छ । तर केही अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै भएको वर्षाको आँकलन पनि समयमा हुन नसक्दा धान काट्दै गरेका कृषकलाई ठूलो पानी पर्दैछ भन्न सकेनौं । मौसमको पूर्वजानकारी नहुँदा जनधनको ठूलो क्षति भयो । यदि समयमा नै किसानलाई पानी आउँदै छ भन्ने जानकारी दिन सकेको भए क्षति कम हुन्थ्यो ।

वास्तवमा विपद् व्यवस्थापन तीन फेजमा गरिन्छ । एउटा विपद् आउनुअघि, अर्को विपद् आइसकेपछि तुरुन्त राहत वितरण गर्ने र ठूला विपद् आइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काउने । तर, नेपालमा विपद् आइसकेपछि मात्र त्यसको व्यवस्थापनतिर लाग्छौं । त्यो पनि प्रभावकारी छैन ।

किनभने तटीय क्षेत्रमा भएका मानिसलाई ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आएर त्यहाँबाट तत्काल सार्नुपर्ने भयो भने पनि हामीसँग छेउका स्कूलबाहेक अन्यन्त्र ठाउँ छैन । जोखिम क्षेत्रमा विपद्को बेलामा बस्ने घरहरु पनि हामीसँग छैनन् ।

हामीले विपद् आइसकेपछिको फेजलाई मात्र हेर्ने गरेका छौं । पूर्वतयारीमा हामी कहिल्यै जुट्दैनौं । यसका लागि योजना र लगानी दुवै चाहिन्छ तर हामीसँग न त योजना छ न लगानी नै । यसकारण नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या नै छ ।

तपाईं राष्ट्रपति चुरे भावर संरक्षण समितिमा हुनुहुन्छ । चुरेका बारेमा धेरै कुरा उठ्ने गर्छन् । चुरे कस्तो प्रकारको पहाड हो ?

चुरे एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपाल हिमालय रेन्जमा पर्ने देश हो । हिमालय रेन्जको सबैभन्दा कान्छो पाहाडका रुपमा चुरेभावर रहेको छ । चुरेपछि महाभारत र हिमालय रेन्ज छ ।

पृथ्वीमुनि ठूला–ठूला प्लेटहरु छन् । ती प्लेटहरु घुमिरहेका हुन्छन् । प्लेटमुनि चाहिँ म्याग्मा छ । जुन अत्यधिक तातो छ । म्याग्मामा प्लेटहरु तैरिरहेका छन् र विस्तारै मुभ हुन्छन् । नेपाल दक्षिणतर्फबाट इन्डियन प्लेट र उत्तरतर्फबाट तिब्बेतियन यूरासेन प्लेटको बीचमा पर्छ । तिब्बतियन प्लेट दक्षिणतिर आइरहेको छ भने इन्डियन प्लेट उत्तरतिर गइरहेको छ । इन्डियन प्लेट गह्रुंगो छ भने तिब्बतियन प्लेट अलि हलुका छ । इन्डियन प्लेट गह्रुंगो भएका कारण तल सर्छ । गह्रुंगो भएका कारण प्लेट सर्दा खुम्चिने, भाँचिने हुन्छ । जसकारण हिमाल तथा पहाडहरु माथि उठ्ने गर्छन् ।

यसरी उठ्दा सबैभन्दा कान्छो पहाडका रुपमा उठेको भू–भाग हो, चुरे भावर क्षेत्र । चुरे नेपालमा मात्र भएको पाहाड होइन । यो पाकिस्तानको इन्दुस खोलादेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपूत्रसम्म रहेको छ ।

प्रत्येक वर्ष माहाभारत र हिमालय क्षेत्रमा हुने वर्षाले माथिबाट माटो ढुंगा बगाएर ल्याउँछ । र, तल समतल ठाउँमा थुपार्छ । यसरी प्रत्येक वर्ष थुप्रिएको माटो ढुंगामा ताप र चापका कारण लामो समयपछि पहाडमा परिणत हुन्छ ।

यसरी माथिबाट आएको ढुंगामाटो थुप्रिएर र प्लेटका कारण तराईको भूभाग माथि उठेर बनेको पाहाड हो, चुरे । त्यसले चुरेको पहाड दर्बिलो छैन । त्यहाँको माटो पनि खदिलो छैन । कमजोर भएका कारण चुरेलाई जोगाउन अतिआवश्यक छ । तराईमा पुग्ने भूमिगत पानी पनि चुरेबाट नै आउने गर्छ । जथाभावी रुपमा यसको दोहन गर्दा चुरे र तराई क्षेत्रलाई मात्र प्रभावित पार्ने होइन कि महाभारत क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्ने गर्छ ।

प्रकृतिमा एउटा जैविक र अर्को अजैविक पक्ष छ । हामीले जैविक पक्षलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । जसमा वन, वन्यजन्तुलगायतका पर्छन् । वनलाई संरक्षण गर्नासाथ पानीको स्रोत खुल्छन् । अजैविकमा हावा, पानी, माटो, चट्टान, ढुंगालगायतका वस्तु हुन्छन् । हामीले माटो, ढुंगा, चट्टानलाई संरक्षण गर्नैपर्छ ।

त्यसैले अहिले चुरेको पनि संरक्षण गर्नैपर्छ । ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति २०७२’ स्थपना हुनुअघि नेपालमा चुरेबाट जथाभावी रुपमा अत्यधिक मात्रामा ढुंगा गिटी, उत्खनन गरेर भारत निकासी गरियो । जसकारण चुरे भावरका डाँडाहरु रित्तिदैँ गए र क्रमशः तराई मरुभूमी हुने देखियो । यसरी जथाभावी रुपमा उत्खनन् भइरहयो भने केही वर्षमा नै तराई क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति आउने देखिएकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति बनाइएको हो ।

चुरे संरक्षणका लागि समितिले के–कस्ता काम गर्दै आएको छ ?

चुरे नेपालको पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा फैलिएको छ । वातवरणीय हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रमा चुरे रहेको छ । ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ स्थपना हुनुअघि जसरी ढुंगागिटी दोहन गरिएको थियो त्यो रोकिएको छ । वन जसरी फडानी र अतिक्रमण हुन्थ्यो त्यो पनि रोकिएको छ ।

तर, हाम्रोमा अहिले पनि चुरे क्षेत्रमा ठूलाठूला बस्तीहरु छन् र विकास निर्माणका काम पनि त्यहीं क्षेत्रबाट भइरहको छ । जसकारण चुरे दोहन पूरै रोक्न सकेका छैनौं ।

साथै, नेपालको ६० प्रतिशत जनताको बासस्थानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र चुरेभावर भएकाले यहाँ हामीले खोलानालामा तटबन्धन गर्नेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । तर, यसका लागि बजेट अत्यन्त न्यून छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ चुरेभावर संरक्षणमा खर्च गर्ने भनिएपनि त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासी गर्ने भएकाले पनि चुरे संरक्षण गर्न कठिन भइरहेको छ ।

पहिला चुरेको माथिल्लो क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कम बजेटका कारण तराई क्षेत्रमा मात्र धेरै काम भइरहेको छ । ७० प्रतिशत काम तराई क्षेत्रमा र ३० प्रतिशत चाहिँ माथितिर भइरहेको छ । हुनपर्ने माथि ७० प्रतिशत र तल ३० प्रतिशत हो । बजेट कम र कामको तालमेल नमिल्दा समितिले ५ वर्षमा जति काम गर्नु पथ्र्यो, त्यो भएको छैन ।

अहिले हामीले गल्छीलाई स्तरोन्नति गर्न ड्याम खन्ने, वृक्षारोपण गर्ने, खहरे खोल्सीलाई नियन्त्रण गर्ने, भावर क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा खोलाले खेतीबाली नष्ट गर्दै धार परिवर्तन गर्ने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा तटबन्धन गर्ने कार्य पनि भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले चुरेको ढुंगा, गिटी उत्खनन् गरेर भारतीय बजारमा निकासी गर्ने निर्णय गर्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

चुरे भावरलाई उत्खनन् गरेर बालुवा, गिटी, तथा ढुंगा भारत निकासी गर्ने अघिल्लो सरकारको निणर्यमा धेरै कुरा उठे, यसको धेरै विरोध पनि भयो । ढुंगा बालुवा गिटीलगायत खानीजन्य वस्तु हो । साथै नदीजन्य वस्तु नदीले नै पहाड, हिमाल आफैं फोरेर ल्याएको हुन्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट बक्तव्यमा उठाएको कुरा चाहिँ खानीजन्य वस्तुको कुरा थियो । सरकारको मातहतमा रहेको खानी विभागले चुरेभन्दा माथि महाभरत क्षेत्रका ९२ ठाउँमा खानी खन्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाएका कारण ती क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन् गर्न सकिन्छ भनेको थियो । र, त्यहीं अनुरुप सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

यहाँ विवाद भएको कुराचाहिँ राजनीतिक दलले एक किसिमको योजनाहरु ल्याउँछ र विज्ञले आफ्ना विभिन्न विचारहरु राख्नु हुन्छ । त्यसमा अभियन्ता र जनता पनि जोडिनु हुन्छ । हाम्रो देशमा दुईवटा अतिवादी समूह छन्, दुवैले अतिवादी तर्क प्रस्तुत गर्छन् । एउटा पक्षले भन्छ– प्रकृति हाम्रा लागि हो र यो हाम्रै पालामा अत्यधिक दोहन गर्नुपर्छ । अर्को पक्ष भन्छ– प्रकृतिलाई चलाउनै हुँदैन । यी दुवै अतिवाद हुन् । चुरेभावरको विषयमा पनि त्यही भएको हो ।

चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त नदीनाला छन् । ती विभिन्न हिमाल, माहाभारत र चुरेबाट आएका छन् र ती खोलाबाट आउने ढुंगा, गिटी, बालुवाको गुणस्तर पनि फरक–फरक किसिमको छ । हिमाल र माहाभारतबाट बगेर आउने खोलाका वस्तुहरु गुणस्तरको हुने बताइन्छ ।

हाम्रोमा जुन खोलामा गुणस्तरका वस्तु छन्, त्यहाँ अत्यधिक दोहन गरियो । कम गुणस्तरका वस्तु भएका ठाउँमा उत्खनन् भएनन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले अनुगमन नगर्दा चुरे अत्यधिक दोहन भयो र एक्साभेटरको प्रयोगबाट पहाड थर्किएर अत्यधिक पहिरो जान्छ । त्यसले यहाँका जनताले दुःख पनि पाए । अब सरकारले पनि त्यहीं गर्ने हो भनेर यसको विरोध भएको हो ।

तर सरकारले उत्खनन् गर्ने मात्र भनेको थियो । तर, हामीले जथाभावी रुपमा उत्खनन् नगरी विज्ञको राय सल्लाहमा माहाभारत क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्ने भनेको हो, चुरेबाट होइन । तर, पहिल्यै धेरै त्रस्त बनेका जनता पुनः सरकारले उत्खनन् गर्ने भनेपछि झस्किएका हुन् । यदि सरकारले चुरेबाट नै गिटी, बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन् गर्छ भने त्यो गलत हो । नदीले ल्याएको खनिजजन्य पदार्थचाहिँ वर्षमा कति ल्याउँछ ? त्यसको आधारमा विज्ञको सल्लाहमा झिक्न सकिन्छ ।

चुरे संरक्षका लागि आगामी दिनमा के गर्ने योजना छ ?

चुरे संरक्षणमा नेपालले लिएको नीतिमा वन संरक्षणसहित त्यहाँको अजैविक प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्नका लागि चुरे संरक्षण समितिमार्फत काम गरिएको हो । हामीले प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने हो । प्रकृति भन्नाले जैविक र अजैविक प्रकृति हुन् । आगामी दिनमा चुरेको संरक्षण गर्दा वनकेन्द्रित नभई जैविक र अजैविक सबैको संरक्षण गर्ने किसिमले छलफल गरिरहेका छौं ।

तर, चुरे भावरको संरक्षण भनेका छौं तर, काम अन्य क्षेत्रमा गरिरहेका छौं । यो ठीक भइरहेको छैन । साथै एकीकृत चुरे संरक्षण ऐन बनाउनुपर्छ । साथै ढुंगा गिटी, बालुवा पाहाडबाट नै आउने र त्यो हामीलाई अत्यावश्यक पनि छ ।

चुरे संरक्षणमा स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर अघि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र दीगो संरक्षण हुन्छ । साथै, ऐन नियम बनाएर यो संस्थालाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने गरी विज्ञ र प्राविधिकहरुको संस्था बनाउनु पर्छ ।