अफगान संकटबारे दिल्लीमा आठ मुलुकको सुरक्षा बैठक : समावेशी सरकार गठन गर्न तालिबानलाई दबाब दिइने

दिल्ली । अफगानिस्तान संकटबारे छलफल गर्न बसेको आठ मुलुकका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुको बैठकले दिल्ली घोषणापत्र जारी गरेको छ । रुस, इरान र भारतसहितका मुलुकको उक्त बैठकले अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार गठन हुनुपर्ने बताएको छ ।

साथै महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग समेत ती मुलुकले गरेका छन् । भारतले आयोजना गरेको बैठकमा काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्केमिनिस्तान, उज्वेकिस्तानले पनि भाग लिएका थिए ।

खुला र साँचो अर्थमा समावेशी सरकार गठनका लागि दबाब दिने निर्णय पनि उनीहरुले गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘जातिय राजनीतिक शक्तिहरुसहित अफगान समाजका प्रत्येक नागरिक समेटिने समावेशी सरकार गठन हुनु अनिवार्य छ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

तालिबानले गठन गरेको सरकार समावेशी नभएको र हजारस समुदायजस्ता अल्सपंख्यकको सहभागिता नभएको जनाइएको छ । ३० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता छैन । मन्त्रिमण्डलमा राष्ट्रसंघले आतंकवादीको सूचीमा राखेका ३० जना छन् ।

साथै, घोषणापत्रमा अफगानिस्तानको भूमि आतंकवादीको आश्रय, तालिम, योजना र कुनै गतिविधिमा प्रयोग हुन नहुनेमा समेत आठ राष्ट्रले जोड दिएका छन् ।