पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि होइन समायोजन हो: निगम, अर्थविद् भन्छन्: ‘शून्य नाफा शून्य घाटा’नीति लिनुपर्छ

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाएको करको कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको नेपाल आयल निगमले दावी गरेको छ ।

बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति विषयक सम्वाद कार्यक्रममा निगमका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।’
समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए ।

यूनियनका अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले सरकारको नियन्त्रणमा निगम रहेको हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरे । ‘सरकारको नियन्त्रणमा निगम छैन ? सरकारमा रहेको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःखपीडाबाट भाग्न मिल्छ ?’

उनले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा निगमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । कर हटाएर भएपनि सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरे । मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न र यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ बताए ।

यसैगरी अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले कुनै निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको बताइन् । ‘कुनै बेला विद्युत प्राधिकरणले १८ घन्टा लोडसेडिङ गर्दा पत्याउने नागरिक हामी हौँ । त्यसो हुँदा निगमको पनि घाटाको व्यापार सुन्दा ल्याप्चे लगाइदिउँ जस्तो लाग्यो । यो हाम्रो नियति हो कमेन्ट नै नगरौँ जस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर आज समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने ठाउँमा हामी उभिएका छौँ, आज विद्युत प्राधिकरणले विश्वबजारमा विद्युत बेच्दैछ ।’

उनले घाटाको व्यापार गर्न निगमलाई छुट नभएको भन्दै उनले जनताको आखामा छारो हाल्ने काम गर्न नपाइने बताइन् ।
उनले भनिन्,‘तपाईहरूको बाउको विर्ता बाँड्ने हो यहाँ ? सहुलियतको कुरा गर्दा हात काप्ने, अहिले व्यापारको घाटा देखाउने ? अर्थराजनीति भनिएको छ, जनताको चुल्होमा बल्ने ग्यास एकैपटक ७५ रुपैयाँले बढ्छ ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारिक भएको टिप्पणी गरे। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि निर्शत र अविलम्ब घट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छाड्नुपर्नेमा जोड दिए । निगम राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको टिप्पणी गरे । निगम जस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थविद् डा. वाग्ले भन्छन्, ‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्रीडे, जिरो लस एभ्रिडे, एभ्री फिफ्टिन डेज् बनाउनुपर्छ ।’

कर घटाउने कुरा उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हित हुने बताउँदै उनले यसो गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘दवाव समूह पनि उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका हतियार भए, त्यसकारण कर त बढाउनुपर्छ, घटाउने हैन । बरु करको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिऔँ ।’
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनको नारासँगै ग्यास चुल्होलाई विस्थापन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रदूषण नियन्त्रण कर जनताको घरको तार फेरेर इन्डक्सन चुल्हो बल्ने बनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ, जनताले पाइरहेको दुःख र असहज स्थितीप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्का अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले भने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वभाविक भएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले मूल्यवृद्धि अन्तराष्ट्रिय मुल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो । कुन पार्टीको सरकार, भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन ।’

पूर्व वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै किसिमका मूल्यवृद्धिले आम नागरिकलाई असहज बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको मूल्यवृद्धि फिगर हेर्दा बाध्यता जस्तो देखिएको छ, यसमा अर्थविद्हरू पनि सहमत नै छन् । डाटामा आयात र उपयोगको ग्रोथ दुवै बढेको छ । यसको कारण खोजिनुपर्छ, औद्योगिक उत्पादन बढेर नै यो बढेको हो रु यसो हो भने राम्रो हो । तर व्यक्तिगत जीवनमा खर्च भएको हो, भने यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले तथ्यांक निगमको वास्तविक अवस्था भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दावी गरे ।

घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले बैंकहरूबाट पैसा झिकिरहेको बताउँदै उनले सरकारले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले निगमका कर्मचारीले २०५८ साल देखि बोनस नखाएको सुनाए । पेट्रोलियम पदार्थको जबसम्म विकल्प हुँदैन, तबसम्म मूल्य समायोजनको विकल्प नहुने बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो देशको उत्पादन नहुँदा समस्या भएको जानकारी दिए । राजस्व रणनीतिअनुसार नै राजश्व उठाइएको भन्दै उनले नेपालमा भारतकै तुलनामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सबैले यो बाध्यकारी अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, विरोध मात्रै गरेर झन् समस्या सिर्जना हुन्छ । मूल्यवृद्धि गर्नु कुनै हालतमा राम्रो होइन, तर वास्तविकतालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ ।’