वीपी प्रतिष्ठान अनियमितता: छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो (भिडिओ)

काठमाडौं । वी.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको तीन सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कूलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बिरोध खतिवडासहितको तीन सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले अबको हप्तादिन भित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने बताए । उनले यो प्रतिवेदन यसअघिका प्रतिवेदन र आन्दोलनरत पक्षका कुराहरुलाई छलफल गरेर बनाइएको बताए ।स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले हप्ता दिनमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउने र बैठकबाटै निर्णय गरिनेछ ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भने,‘३ सदस्यीय आयोग बनेको थियो, जसमा यस मन्त्रालयका सचिव र धरान नगरपालिकाका मेयर, मेरो अध्यक्षतामा कुलपति प्रधानमन्त्रीले गठन गर्नुभएको थियो, हामीलाई २१ दिनको समय दिइएको थियो, ५ गते हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, त्यही हिसावले २१ दिनभित्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायौँ, हामीले यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा धरानस्थित प्रतिष्ठानमै गएर आन्दोलनरत पक्षहरु, त्यहाँका जसको बिरुद्धमा आन्दोलन भएको थियो ती पदाधिकारीहरु, शिक्षक र विद्यार्थीहरु, कर्मचारी, धरान नगरपालिकाको हलमा मेयरसहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीनितक दलका प्रतिनिधिसँग हामीले उहाँहरुका विषयवस्तुलाई समेटेर, स्पष्टीकरणको पूर्ण अवसर दिएर प्रतिवेदन बनाएका छौँ, नियमावली अनुसार बैठक बोलाउनु पर्ने अवधि ५÷७ दिनको समय दिएर सिनेटको बैठक बोलाउँछौँ, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु हुन्छ, त्यहीबाट नै यस प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामी निर्णयमा पुग्छौँ, २५ प्रतिशत सदस्य अर्थात् ६ जनाले त्यहाँ भइरहेका अनियमितताको बारेमा छानबिनको माग गरेपछि आयोग गठन भयो, प्रतिवेदन बुझाउँदा यो भन्दा अघिका प्रतिवेनलाई पनि आधार मानेका छौँ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको अध्यक्षमा बनेको छानबिन आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई छन् ।

प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरुले शैक्षिक, आर्थिक प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुपर्ने, अनियमितताको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै चार महिनायता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलन थप चर्किंदै गएपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो ।