अर्थमन्त्रीलाई बैंकर्सको सुझाव– स्थानीय तहमा जाने शतप्रतिशत रकम सीडी गणनाका लागि दिनुस्

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कायम रहेको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर तथा बैंकर्ससँग अर्थमन्त्रालयमा छलफल गरेका छन् । प्रणालीमा रहेको तरलता अभाव र ब्याजदरबृद्धिको विषयमा अर्थमन्त्रीले चासो व्यक्त गर्दै सरोकारवालसँग छलफल गरेका हुन् ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले खेल्नसक्ने संभावित विकल्पबारे छलफल भएको बताइएको छ । स्थानीय तहमा जाने शतप्रतिशत रकम सीडी अनुपात गणनाका लागि प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, सरकारी खर्च बढाउने, रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउनका लागि नीतिगत पहल गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

सरकारी खर्चको गति बढेमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र अहिलेको जस्तो असहज परिस्थिति नरहने भन्दै बैंकर्सले सरकारी खर्च बढाउनका लागि सुझाव दिएका छन् । पुँजीगत खर्च नबढ्दा सरकारको राजस्व ढुकुटीमा थन्किएर बसेकाले बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको बैंकर्सले बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले जतिसक्दो पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा जाने शतप्रतिशत रकमलाई सीडी गणनाका लागि प्रयोग गर्न दिएमा तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि सहज हुने छलफलमा बैंकर्स बताएका थिए ।

बजेटमामार्फत करिब २ खर्ब ८० अर्ब रकम स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै सीडी गणनाका लागि प्रयोग गर्न पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै रकम सीडी गणनाका लागि प्रयोग गर्न दिएमा सीडी अनुपात करिब ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्छ ।

यसले बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न पाउँछन् र अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन्छ ।

यसैगरी विप्रेषण औपचारिक च्यानलमार्फत भित्र्याउनका लागि नीतिगत पहल गरिदिन समेत बैंकर्सले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । हुण्डीलागायतका अनौपचारिक बाटोमार्फत नेपालमा विप्रेषण भित्रिने गरेकोले यसलाई रोकेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने पहल गरिदिन बैंकर्सले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि गर्न सकिने सबै प्रकारका विकल्पको विषयमा छलफल भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्ययले बताए ।

‘बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असहज परिस्थितिका विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग हाम्रो छलफल भएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले खेल्नसक्ने सबै प्रकारका विकल्पमा छलफल केन्द्रीत रह्यो’, उनले भने, ‘हामीले सरकारले खेल्नसक्ने भूमिकाका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं । आगामी साता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुझाव दिने तयारीमा छौं ।’

अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिका विषयमा अर्थमन्त्री, गभर्नर र बैंकर्सबीच छलफल भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । ‘बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको असहज अवस्था र ब्याजदर वृद्धिका विषयमा अर्थमन्त्री, गभर्नर तथा बैंकर्स बीच छलफल भएको हो । अर्थतन्त्रमा लगानीको माग बढिरहेको समयमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनु उचित नभएको भन्दै यसको समाधानका विषयमा अर्थमन्त्रीसहितको टोलीले छलफल गरेको हो’, शाक्यले भने । छलफल सकारात्मक कोणबाट अगाडि बढेकाले चाँडै हल निस्कने विश्वास गर्न सकिने शाक्यले बताए ।

कोभिड १९ को दोस्रो लहर समाप्त भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा गत साउन २२ गतेदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या सुरु भएको थियो । त्यसपछि बैंक वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव देखाउँदै अन्तरबैंक सापटी लिन सुरु गरेका थिए ।

अन्तर बैंक सापटी ०.९३ प्रतिशत बढेर अहिले करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या थप चर्किएको थियो ।

अन्तर बैकिङ सापटी पाउन छोडेपछि बैंक वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अस्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिनेक्रम तीव्ररुपमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै अस्थायी तरलता सुविधा १३ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उपयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलताको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘ब्याजदर युद्ध’मा उत्रिएका थिए । ब्याजदर बढाए पनि अपेक्षितरुपमा निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि बैंक वित्तीय संस्थाले एकअर्काको निक्षेप खोसाखोस गर्न मुद्दतीको ब्याजदर बढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । उनीहरुले व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेप तान्नका लागि संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर बढी कायम गरेका गरे ।

वित्तीय संस्थाहरुको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट दिक्क हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिमा हस्तक्षेप गरेको थियो । कात्तिक ३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ब्याजदर वृदि २४ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न भनेको थियो ।

एकपटकमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाउने र व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशनमार्फत गरिएको थियो । उक्त निर्देशनपश्चात अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याजदर घटाएर ९.३६ प्रतिशत कायम कायम गरेका छन् ।