न्यायालयको विवाद समाधान हाेस्, सरकारले स्टेप लिन नपरोस् : कानूनमन्त्री

काठमाडौं । कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयभित्रै समाधन हुनुपर्ने र त्यसमा ढिलाई भए सरकारले स्टेप चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कानूनमन्त्री बडूले सरकारको पहिलो जोड न्यालयको विवाद न्यायालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरुले नै गनुपर्ने ढिला हुँदा न्याया पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित हुने बताए।

‘न्यालयलको सीमाको हामी अवश्य सम्मान गर्छौं, यो न्यायपालिकाभित्रको समस्या हो,’ उनले भने, ‘यसलाई न्यायपालिका सम्वद्ध पक्षले बसेर छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ । नटुंग्याउँदा जनताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदै जाँदै छ । बेन्च बस्ने, फैसला हुने प्रक्रिया छिटो सुचारु होस्।’

यो विषयलाई सरकारले अहिले नजिकबाट नियालीरहेको बताउँदै कानूनमन्त्रीले विवाद बढ्दै जाँदा जनताको सरोकारको विषय सरकारको पनि सरोकार बन्ने उनले बताए।

‘जनताको विषय सरकारको सरोकार बन्छ,’ बडूले भने, ‘त्यसकारण त्यो समस्या समाधान छिटो गर्नका लागि आग्रह गरेका छौं । हामीले नजिकबाट हेरेका छौं, र छिटो समाधन होस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौं ।’

उनले थपे, ‘धेरै समय लिनु हुँदैन । धेरै समय लिदा धेरै तानिन्छन् । हामीले यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं तर समाधनका लागि उहाँहरुलाई नै आग्रह गरिरहेका छौ ।’