लुम्बिनीमा बालविवाह रोक्ने रणनीति तयार

रुपन्देही । ६ वटा तराई र ६ वटा पहाडी जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेपनि बालविवाह रोकिएको छैन । पहाडभन्दा तराईमा बालविवाह बढी भएको यस क्षेत्रमा काम गरेका सामाजिक संस्थाहरु तथा सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

एक÷दुई घटना प्रहरीमा दर्ता भएपनि बालविवाहमा उजुरी नै पर्दैनन् । प्रदेशको बाँके जिल्लामा ७० प्रतिशत र कपिलवस्तुमा ६५ प्रतिशत बालिकाको विवाह २० वर्षमुनि हुने गरेको सरकारी तथ्यांकमा भेटिएको छ ।

यही विषयलाई यो क्षेत्रका सरोकारवालाले बालविवाह अन्त्यको रणनीति तयार पारेका छन् छ । सरकारको दश वर्षे रणनीति केही दिनअघि कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुटवलमा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालालाई जानकारी गराएको छ ।सरकारले ल्याएको रणनीति कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्यका लागि यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

लुम्बिनीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन हातेमालो गर्न तयार रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माको भनाइ छ । बाल विवाह अन्त्यका लागि मानसिकता परिवर्तन प्रमुख कुरा भएका र त्यसपछि कम उमेरमा हुने प्रेम विवाह र अनमेल विवाहजस्ता विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर रणनीति कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेल बताउँछिन् ।

नेपालमा बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानिए पनि व्यवहारिकरुपमा अन्त्य हुन नसकेपछि बालबिवाहमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने दूरदृष्टि राखेर यो रणनीति बनाइएको कानुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले बताइन् । मन्त्री घर्तीले प्रदेश सरकारले मात्रै चाहेर बालविवाह नियन्त्रण सम्भव नभएकाले सबै संघसंस्था र नागरिकको सहयोग आवश्यक भएको बताइन् ।

नेपालको कानूनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानी निषेध गरे पनि धार्मिक, सामाजिक तथा विभिन्न कारणले बालविवाह हुने गरेका कारण यसको नियन्त्रणका लागि जोखीममा परेका बालिकाहरुको संरक्षण गर्ने, समुदायमा निगरानी गर्ने, जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर रणनीति बनाइएको पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा प्रदेश सांसद सुदर्शन बरालले बताए ।

बालविवाहले बालबालिकाको समग्र विकासलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालको भनाइ छ ।

यस्ता छन् रणनीति
सन् २०३० सम्म प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर प्रदेश सरकारले ल्याएको रणनीतिमा सबै पालिकामा बालविवाहको स्थिति अध्ययन र विष्लेशण गरिने, सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरकिशोरीलाई सीप र सचेतनाको माध्यमबाट सशक्तिकरण गरी बालविवाहविरुद्ध परिचालन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ ।

रणनीतिमा बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि विरुद्ध शिक्षा सचेतना लगायतका प्रवर्द्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तिकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाह विरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।

यस्तै, बालविवाह हुनै नदिन समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, बालविवाहबाट प्रभावीत एवं बालविवाहको जोखिममा परेका बालिकाहरुको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरिने छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय एवं स्थानीय तहको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध सूचना, निगरानी र रोकथामका लागि समुदायमा आधारित निगरानी प्रणलीलाई सृदृढ बनाउन सबै टोल र समुदायमा महिला सहकारी, आमा समूह, निगरानी समूह, बालक्लब, युवा क्लब तथा किशोरकिशोरी समूह गठन गरी बाल विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने, हानिकारक सोच, मूल्य मान्यता र व्यवहारविरूद्धको सामाजिक अभियान व्यापक रूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति बनाइएको कानुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

सरकारको रणनीतिमा बाल विवाह तथा बाल बिवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने परम्परागत सोच, मूल्य मान्यता र हानीकारक परम्परागत व्यवहार परिवर्तनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सबै अभ्यासको अन्त्यका लागि राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्र, पेशागत संघ संस्था र व्यापार स्थान तथा समुदाय विशेष व्यवसायीहरू लगायत सबैको सहभागितामा बाल विवाह अन्त्यको सचेतना कार्यक्रमहरू प्रतिवद्धताका साथै विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी बाल बिवाह निषेधसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूबारे प्रचारसामग्री तयार गरी आम सञ्चारका माध्यम मार्फत प्रचारप्रसार गरिने, बाल विवाहका कारण महिला तथा बालिकाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर र परिवारलाई पर्ने आर्थिक व्ययभारबारे सूचनासामग्री निर्माण गरी आमसञ्चारका माध्यमबाट व्यापक प्रचारप्रसार गरिने, स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा बालमैत्री विद्यालय र स्थानीय तहहरु घोषणा गर्ने, बालविवाहविरुद्ध अभियानमा लाग्ने व्यक्तिलाई च्याम्पियन घोषणा गर्ने, बालविवाहका असरबारे विद्यालय र समुदाय शिक्षा संचालन गरिने छ ।

बालविवाह रोक्न धर्मगुरुसहित उद्योगी व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक अभियन्ताहरुलाई परिचालन गर्ने कार्ययोजना बनेको छ । प्रहरी र स्थानीय तहको सहकार्यमा बालविवाह रोकथामका लागि परिवार भेटघाट, परामर्श गर्ने, कानुनी सहायता दिने बालविवाहलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने, बालविवाहको तथ्यांक संकलन गर्ने लगायतका काम गरिने छ ।

बाल विवाहबाट प्रभावित वा बाल विवाहको जोखिमा रहेका बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा बालिकाहरूको मनोवैज्ञानिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिने छ ।

बाल विवाहबाट प्रभावित वा बाल विवाहको जोखिममा रहेका बालिकाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि स्थानीय तह तथा महिला सहकारी र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी विभिन्न व्यावसायीक सीप विकास तालिम र आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कार्ययोजना बनाइएको हो ।