अध्यक्षहरू मन्त्री बन्ने दौडमा, कर्णालीका समितिहरूको बैठकसमेत बस्न छाड्यो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका चारवटामध्ये तीन समितिका अध्यक्षहरू यतिबेला मन्त्री पद हत्याउने ध्याउन्नमा छन् । अध्यक्षहरू सत्ताको दौडमा व्यस्त हुँदा ती समितिका काम-कारवाही भने निस्प्रभावी बन्न थालेको छ ।

सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएर लगाम लगाउने जिम्मेवारी संसदीय समितिहरूको हो । सदन नचलेको बेला जनचासोका कुराहरूमा सरकारसँग जवाफ माग्नेदेखि समस्या समाधानको पहल गर्नेसम्मका काम समितिहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता समितिलाई ‘मिनिसंसद’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

तर, पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका चारवटै समितिको बैठक गत भदौदेखि बसेको छैन । सदन बन्द भएको लामो समय भइसकेपछि पनि सरकारलाई कुनै पनि निर्देशन दिन मिनि संसदमा सफल भएको छैन ।

हालसम्म नरेश भण्डारीबाहेक कसैले पनि गैरसरकारी विधेयक सदनमा दर्ता नगराउनुले कर्णालीका सांसदहरूको प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छ । ६ महिनाअघिमात्र सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री भए । उनको स्थानमा ज्येष्ठताका आधारमा समाजवादी पार्टीका पदम रोकाया अध्यक्ष भएका छन् ।

प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फर्च्छ्यौटसम्बन्धी हेर्ने जिम्मा यो समितिको हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिमा लगाम लगाउनु पर्ने उक्त समितिले कोरोनासम्बन्धी एक-दुई निर्देशन दिनेबाहेक केही काम गरेको छैन । विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचार भएका खबर सार्वजनिक भइरहँदा समेत समितिले कतैपनि अनुगमन गर्न सकेन । भदौपछि यो समितिको एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।

यो समितिले चाहेको भए अध्यादेशबाट सरकारले ल्याएको बजेटबारे मन्त्रीलाई बोलाउन सक्थ्यो । तर, त्यतातिर अध्यक्ष रोकायाको ध्यान नै गएन । उनी अहिले मन्त्री बन्नकै लागि समाजवादीमा हाम्फालेका छन् । उनी मन्त्री बन्ने चर्चा चुलिएको छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्ष नेकपा माओवादीका गणेशप्रसाद सिंह छन् । उनी अध्यक्ष बनेको १५ महिना भयो । उनले समितिको अध्यक्षको रुपमा पाउने गाडीलाई जाजरकोटमा जलाइयो । सरकारी सम्पति स्वाहा भयो । यो समितिको पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी हेर्ने जिम्मा पाएको यो समितिले वैशाख १ गतेयता एकमात्र बैठक राखेको छ । अध्यक्ष सिंह अहिले मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । जनार्दन शर्मा निकट रहेका सिंहले समितिलाई सक्रिय बनाउन सकेका छैनन् ।

सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा हाल देवी ओली छिन् । उनी समाजवादी पार्टी निकट हुन् । फ्लोर क्रस गरेर गएको वैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेता पनि केही समयमै मत सच्याएकी ओली अरु अध्यक्षभन्दा सक्रिय थिइन् । तर, उनी समाजवादीमा लागिसकेपछि उनले एक पनि बैठक बसाल्न सकेकी छैनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार हेर्ने जिम्मा यो समितिको हो । उनी पनि हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने लविङमा छिन् । समितिमा अनुगमन गर्ने, सरकारलाई समितिमा बोलाउने, कोभिडको समयमा जोखिम मोलेरै भएपनि अस्पताल निरीक्षण गर्नेजस्ता काम उनी अध्यक्ष भएको समयमा भएका थिए ।

२०७७ सालको साउनमा प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका दानसिंह परियार चुनिए । तर उनको अध्यक्षतामा हालसम्म मुस्किलले पाँचवटा मात्रै बैठक बसेका छन् । ती बैठक पनि प्रभावकारी भएनन् । न त सरकारलाई कुनै ठोस निर्देशन दिन सक्यो, न त उक्त समितिले प्रभावकारी काम नै गर्न सक्यो । झण्डै १५ महिनाको उनको कार्यकाल लगभग खेर गएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजको अनुगमनको जिम्मा पाएको यो समिति निस्क्रिय जस्तै छ । यद्यपि दानसिंह भने बारम्बार बैठक बोलाउँदा सांसदहरू नआएको भन्दै पन्छिन खोज्छन् ।

उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा भएका कारण मन्त्री पदको दौडमा छैनन् । तर, गत वैशाखमा दलित समूदायबाट मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने भन्दै उनी लविङमा थिए तर एमालेको सरकार भने बनेन ।