सूदूरपश्चिम कांग्रेसको सकसः न सत्तामा अवसर, न प्रतिपक्षमा मजा

कैलाली । जेठ २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिँदै थिए । एमाले विभाजन हुनुभन्दा अघि नै तत्कालीन माधव नेपाल पक्षले संसदीय दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।

एमाले केन्द्रीय नेतृत्वले भने विपक्षमा मतदान गर्ने ह्वीप जारी गरेको थियो । जसपाले पनि निर्णय नै गरेर विपक्षमा मतदान गर्‍यो । तर, नेपाली कांग्रेस भने अनौठो मनोदशामा थियो । उ सरकार जोगाउन चाहन्थ्यो, तर आफूले विश्वासको मत दिन चाहन्थेन ।

विश्वास प्रस्तावको मतदानमा सरकारको पक्षमा ३० मत र विपक्षमा ९ भोट मात्रै पर्‍यो । एमालेको ओली पक्षका ७ जना र जनता समाजवादी पार्टीका दुई जनाले सरकारको विपक्षमा भोट हालेका थिए । कांग्रेसले अन्तमा मतदानमै भाग लिएन ।

‘विश्वासको मत नपुगे हामी दिन्छौँ, नत्र हामी पक्ष र विपक्ष दुवैमा मत दिँदैनौँ,’ काँग्रेस नेताहरूले त्यो बेला भनेका थिए । केन्द्रमा भएको गठबन्धनले कांग्रेसको रणनीति प्रभावित बनेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको पक्ष र विपक्ष दुवैमा मत नदिएको कांग्रेस त्यसपछिको पाँच महिनामा सुदूरपश्चिममा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । अहिले न केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कांग्रेस सरकारमा छ, न त बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा ।

‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ पारित गर्न सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाली कांग्रेस र जसपा तटस्थ बसेका थिए । यसले पनि प्रदेशका कांग्रेसको भूमिका कमजोर रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कांग्रेस अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमको प्रमुख प्रतिपक्ष हो । तर, त्यो अनुसारको भूमिका पार्टीले निर्वाह गर्न नसकेको स्वयं कांग्रेसकै सांसदहरू बताउँछन् ।

‘म आफ्नो दलको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैन । अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो,’ कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यसले जनताका मुद्दाहरु, प्रदेशका आर्थिक समस्याका कुरा, विकासका गतिविधि, प्रशासनिक कुराहरूमा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसमा हाम्रो संसदीय दल पछाडि छ ।’

उनले संसदीय दलको भूमिका कमजोर बन्दै गइरहेको विषयमा सबै गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।

‘मैलेमात्रै होइन । हाम्रा साथभाइहरुले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । हाम्रो नेतृत्वले पनि स्विकार गर्नु पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘संस्थागतरूपमा प्रष्ट दृष्टिकोण आउनु पर्छ । त्यो अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । जति हाम्रो भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन ।’

केन्द्रीय गठबन्धनका कारण नै प्रदेशमा कांग्रेस कमजोर भन्दै गइरहेको सांसद खड्काको ठहर छ । उनले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिनुमा पनि गठबन्धन नै बाध्यता रहेको सुनाए ।

‘हामीले सरकार बचाइदिन्छौ भनेर बचन दिएकै हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले हामी कमजोर भएका छौँ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको अनुभूति पनि भएको छैन । हाम्रै साथीहरूको योजना काट्ने र करोडौँको योजनामा लाखमात्र दिने काम भएको छ ।’

सुदूरपश्चिममा अहिले कांग्रेस तेस्रो ठूलो दल हो । पहिलो स्थानमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद छन् । यस्तै, दोस्रोमा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद र कांग्रेसका १२ सांसद छन् । सरकार सञ्चालन गर्न माओवादी र नेकपा एसकै सांसद पर्याप्त भएपछि अहिले कांग्रेसले खासै भाउ पाएको छैन । त्यसैले कांग्रेसभित्रै विरोध सुरु हुन थालेको छ ।

असोज २३ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलको नेतृत्वमा खड्का र प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहरा देउवालाई भेट्न काठमाडौँ पुगेका थिए । उनीहरूले त्यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफूहरूले सरकारलाई सहयोग गरेको तर, सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तीनैजनाको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए ।

‘यो सबैको साझा कुरा हो । यसमा सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्छ ।’

तर, देउवाको प्राथमिकता पनि सुदूरपश्चिमभन्दा पहिले कर्णाली परेपछि यहाँ कांग्रेस थप कमजोर भएको बताइन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको दावी गरिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माण भयो । केन्द्रको गठबन्धनका कारण सरकारको खुलेर विरोध गर्न नसक्ने र सरकारमा सहभागीसमेत नगराइएपछि कांग्रेस ‘कुहिरोमा हराएको काग’ जस्तो भएको छ । विगतमा सरकारका काम कारवाहीको खरो विरोध गर्ने कांग्रेस अहिले मौन रहँदा पनि उनीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७६/०७७ का लागि ल्याएको बजेट अपारदर्शी र भ्रष्टाचार बढाउने भएको भन्दै प्रदेशसभा भवनको गेटमा कांग्रेसले रातो किताब जलाएको थियो । कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रदेशस्थित गौरवका आयोजनाहरू सार्वजनिक समेत गरेको थियो । त्यो बेलासम्म कांग्रेस प्रदेशमा दह्रो प्रतिपक्षको रूपमा स्थापित भएको थियो । विगतमा बजेटकै विषयमा विरोध गर्दै झन्डै एक महिना संसद सुचारु हुन नदिएको कांग्रेस यस वर्ष भने बजेट पारित गर्दा मौन बस्यो ।

असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले प्रस्तुत गरेको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट असार १४ गते सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ पारित गर्न सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाली कांग्रेस र जसपा तटस्थ बसेका थिए । यसले पनि प्रदेशका कांग्रेसको भूमिका कमजोर रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

केन्द्रीय नेतृत्व र गठबन्धनकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल बताउँछन् ।

उनले पटक-पटक केन्द्रमा समेत यस विषयमा जानकारी गराएको बताए । वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मात्रै जनतालाई न्याय हुने धारणा राखे ।

‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आए केही काम होला, नत्र अहिले सरकार पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुनरूपले काम भइरहेको छ त्यसले प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको समेत संकेत गरेको छ । यसमा गठबन्धनकै नेतृत्वले सोच्न आवश्यक छ ।’