लुम्बिनी प्रदेशसभामा ३ महिनादेखि एमाले सांसदको अवरोध, पोखरेल र केसीबीच सवाल-जवाफ

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुरू गरेको अवरोध तीन महिना पुग्यो । प्रदेशसभामा पूर्व र वर्तमान मुख्यमन्त्रीले एकदिनको अन्तरमा सवालजवाफ गरेका छन् । तर, एकले अर्कोलाई गरेको प्रश्नको साक्षी भने अरु नै सांसद बने ।

नवलपरासीबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरु अजय शाही र दाङबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित विमलाकुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमालेले भदौ १ गतेबाट संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

नवौं अधिवेशनअन्तर्गत सोमबारको बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण आधा घण्टा स्थगित गरी पुनः बसेको थियो । पहिलो बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठक सुरू गरेलगत्तै बैठक अवरोध गरेका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले दोस्रो बैठक भने बहिष्कार गरे । सभामुख घर्तीले भने बैठकको कारवाही अघि बढाइरहे ।

सोमबारको दोश्रो बैठकबाट मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आइतबार एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले आइतबार गरेको सवालको जवाफ फर्काए । केसीले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई बारम्बार प्रदेशसभामा उठाएर मजाक नगर्न प्रतिपक्षी दललाई चेतावनी दिए ।

एमालेलाई मुख्यमन्त्री केसीले अर्को दलको सदस्य बनिसकेका सांसदहरुलाई जबरजस्ती आफ्नो भन्दै कारवाही गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक कार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभामा लोकतान्त्रिक आचरण प्रस्तुत गर्न बारम्बार आग्रह गरे ।

एमालेको बहिष्कारबीच प्रदेशसभाले वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्र हमालले बैठकमा प्रस्तुत गरेको वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेशसभाको आगामी बैठक अर्को सूचना जारी भएपछि मात्रै बस्ने जनाइएको छ ।

तीन महिनापछि एमालेका प्रमुख नेताको सम्बोधन

तीन महिनादेखि लुम्बिनी प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख तथा लुम्बिनी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार सदनमै गएर आफ्नो असहमति राखेका थिए ।

संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण नहुँदासम्म प्रतिपक्ष दल सभामा एमाले उपस्थित नहुने जानकारी दिन उनी मुख्यमन्त्री गुमाएपछि पहिलोपटक संसद पुगेका थिए ।

आइतबार प्रदेशसभामा उनले प्रदेशसभाले कानूनको व्याख्या गर्दै सांसदलाई गठबन्धनभित्र समावेश गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘सांसद अजय शाहीलाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र भन्नुपर्‍यो । विमला खत्रीलाई फलानो पार्टीको हो भनेर आयोगले भन्नु पर्‍यो । तपाईंहरुले कानूनको व्याख्या गर्ने होइन । प्रदेशसभाले बैठक चलाउने हो’ उनले भने ।

त्यस्तै राजधानीको पूर्वाधार निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । उनले प्रस्ताव तयार गरेका व्यक्तिलाई नै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणबाट हटाउँदा अहिलेसम्म राजधानीको गुरुयोजना सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।