न्यायाधीशहरूलाई सुझाव- जनतालाई बुझाऊ, नत्र राजीनामा दिएर घर जाऊ

काठमाडौं । नेपालको सर्वोच्च न्यायालय गत कात्तिक ८ गतेदेखि अस्वभाविकरूपमा ठप्प छ । दसैँतिहारको लामो बिदापछि कुनै छनकबिनै न्यायमूर्तिहरूबाटै भएको बेञ्च बहिष्कार र त्यसैलाई समर्थन गर्दै नेपाल बार एशोसिसएनले गरेको आन्दोलनले नेपालको सर्वोच्च न्यायालय अन्यायमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजीनामा मागेर विकल्पविहीन आन्दोलनमा होमिएका न्यायमूर्ति र नेपाल बारको आन्दोलन सोमबारबाट तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ । तर, अहिले पनि न त नेपाल बार एशोसिएसनले आधिकारिकरूपमा राजीनामाका लागि स्पष्ट आरोप प्रमाणित गर्न सकेको छ न त न्यायाधीशहरू चुइँक्क बोलेका छन । यसले अहिलेको न्यायिक हड्ताल कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने अन्योल थपिरहेको छ ।

हरेक दिन सर्वोच्च अदालतमा बिहान प्रधानन्यायाधीश राणापक्षीय केही अभियन्ताहरूले प्रदर्शन गर्ने, त्यसपछि नेपाल बार एशोसिएशन प्रहरीसँग घचेटाघचेट गरेर सर्वोच्चकै गेटमा पुग्ने र न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतकै कुनै एउटा हलमा जम्मा भएर चिया पिउनेबाहेक दैनिकीमा परिवर्तन भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आन्दोलन सुरुआतको दिनदेखि नै जुन संवैधानिक बाटोबाट आएको हो त्यहि मार्गबाट मात्रै आफ्नो बहिर्गमन हुने बताउँदै आएका छन् । साथै सोमबारैमात्र प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेको परिस्थितप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै संवादमा आउन सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिरहँदा सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूलाई आनन्द महसुस हुनुलाई पनि स्वभाविकै मानिएला तर स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको संविधानमाथि बुट कुल्चेको अनुभूति न्यायाधीशहरूले गर्लान् कि नगर्लान् ? दैनिक ब्यारेकीकरण बन्दै गरेको न्यायपालिकाको गरिमा कसरी बच्ला ? असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू गम्भीर बनुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले यतिबेला भइरहेका गतिविधिले समग्र लोकतन्त्रको आधारलाई कमजोर बनाउनेतर्फ इङ्गित गर्दै संविधानले न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको विषयलाई स्मरण गराएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले यदाकदा उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न नेपाल बार एशोसिएसनसँग विगतमा र वर्तमानमा पनि हातेमालो गरेका कारण कतै हार्दिकता टुटेको भए त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न आह्वान गरेका छन् ।

यता असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू पनि तीन हप्तादेखि सामान्यतया ३ वटा विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । हालसम्म न्यायाधीशहरूले विकल्प र निर्णयविहीन ३ हप्ते बैठकमा गरेका छलफलमा निस्किएका विकल्प यस्ता छन् ।

एक, प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने

दुई, प्रधानन्यायाधीशबिनाको फुलकोर्ट बसेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्ने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर इजलास बस्ने  यसो गर्दा सर्वोच्च प्रशासनले सहयोग गर्ने नगर्ने निश्चित हुँदैन । गोला प्रथामा जाने र राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारहरूले सहयोग नगरेसम्म सम्भावना हुँदैन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संविधान, कानून र नियमावली संशोधन गर्ने फुल कोर्ट नै प्रधानन्यायाधीशबिना बस्न नसक्ने भन्दै सहयोग नहुने भएपछि यो विकल्प अगाडि बढ्न सकेन ।

तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशसहित फुल कोर्ट बस्ने । गोला प्रथामा  जानका लागि चाहिने सबै प्रकृया पूरा गर्ने । ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर इजलासमा फर्कने ।

यसो गर्दा प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्नेसम्मको छलफल भएको छ । यो विषय न्यायाधीशहरूले औपचारिकरूपमा भन्न सक्दैनन् । संविधान र कानूनबमोजिम प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा नबस भन्न न्यायाधीशले सक्दैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशसँग सेयर नगर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको १४ महिने कार्यकालमा संवैधानिक इजलास बस्नै सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसँग जोडिएका रिटको सुनुवाइमा नबस्ने सूचना अनौपचारिक रुपमा न्यायाधीशलाई गराइसकेका छन् ।

तर, न्यायाधीशहरूले दिनभर छलफलमा बसेर साँझ आफूनिकटका सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी गराए पनि न्यायाधीशहरूले २१ दिनदेखि मुख खोलेका छैनन् । दिनहुँ सयौंको संख्यामा मुद्दाको पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने अवस्थाले न्यायका उपभोक्तालाई चरम अन्याय भएको छ ।

न्यायाधीशहरूले ट्रेड युनियन शैली अपनाएर बारका केही सेटिङवाला बरिष्ठ अधिवक्ता उफारेर प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुने देखिन्न ।

सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीशहरू दिनभर छलफलमा बसेर बेञ्च बहिष्कारको औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म गराएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा किन मागियो ? आन्दोलनको उठान किन र बैठान कसरी हुने ? यो आन्दोलन कहिलेसम्म जाने ?

यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ आम जनताले न्यायाधीशहरूबाट खोजिरहेका छन् । सर्वोच्च न्यायलयका न्यायमूर्तिहरू बहिष्कारको आन्दोलनमा जाँदा त्यसको जानकारी जनतालाई हुन किन नपर्ने ? न्यायाधीशहरू सामान्यतया मुद्दा र फैसलाका विषयमा बोल्नु सैद्धान्तिकरूपमा राम्रो मानिँदैन । तर, व्यवहारिकरूपमा बेञ्च बहिष्कार जस्तो हड्तालमा उत्रेका न्यायाधीशहरू बोल्नै पर्छ । यो बहिष्कारवादी आन्दोलनबाट पुगेको क्षतिको जिम्मा न्यायाधीशहरू हुन किन नपर्ने ?

प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिरहँदा सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूलाई आनन्द महसुस हुनुलाई पनि स्वभाविकै मानिएला तर स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको संविधानमाथि बुट कुल्चेको अनुभूति न्यायाधीशहरूले गर्लान् कि नगर्लान् ? दैनिक ब्यारेकीकरण बन्दै गरेको न्यायपालिकाको गरिमा कसरी बच्ला ? असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू गम्भीर बनुन् ।

जनताको सर्वोच्च न्यायालय ठप्प किन भयो ? न्यायाधीशहरूले जनतालाई बताउनै पर्छ । उसै पनि अब हड्ताली न्यायाधीशहरूमै पनि विभाजन आइसकेको छ । पाँचजना न्यायाधीशले सोमबार बारसँगको छलफल बहिष्कार गरेका छन् । इजलास बहिष्कार गर्न हुँदैन भन्ने न्यायाधीशहरूको संख्या ११ भन्दा बढी छ ।

प्रधानन्यायाधीशको आह्वानअनुसार वार्तामा बसे न्यायपालिका सुधार तथा सहज संचालनका लागि उपयुक्त मौका आएको छ । यो बेला लिनेले धेरै लिन पाउने र दिनेमाथि दबाब बढ्ने अवस्था छ । नत्र विधिबाहिरबाट न्यायपालिका चलाउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ ।

नेपाल बारको आन्दोलनमाथि त्यसका मुख्य स्टेकहोल्डर कांग्रेसनिकट डीएलए र एमालेनिकट पीएलएले प्रश्न उठाइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने, महाअभियोग पनि कसैले लगाउन नसक्ने हो भने तेस्रो विकल्प के ? शम्भु थापाहरूले सडकबाट थर्काएकै भरमा प्रधानन्यायाधीशले किन छाड्ने ?

न्यायाधीशहरूले ट्रेड युनियन शैली अपनाएर बारका केही सेटिङवाला बरिष्ठ अधिवक्ता उफारेर प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुने देखिन्न ।

यो अवस्थामा उनीहरू खुरुक्क इजलासमा फर्किने वा सामूहिक राजीनामा दिएर घर जानेबाहेक अरु विकल्प अब साँघुरिदैछन् । आज पाँचजना न्यायाधीशले विद्रोह गरे अब यो संख्या बढ्दै जाँदा प्रधान न्यायाधीश हटाएर सेटिङको स्वर्ग चलाउने सीमित न्यायाधीश र बरिष्ठ अधिवक्ताहरूमात्र बाँकी रहनेछन् ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको एजेण्डा कसले बोकेका छन् ? प्रष्टै छ,जो हिजो केपी ओलीविरुद्ध अहिलेको सत्ता गठबन्धनका हिस्सेदार थिए वकिल, कथित नागरिक समाज, ती लेखक बुद्धिजिवी र केही भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू र उनीहरू आबद्ध मिडिया ।

प्रधानन्यायाधीशले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिले अहिले हड्ताल गरिरहेका न्यायाधीशहरू र आन्दोलन गरिरहेका बार पदाधिकारी तथा बार संचालन गर्ने केही बरिष्ठ अधिवक्ताहरूका लागि सहमतिमा फर्किन फेस सेभ दिएको छ ।

यदि चोलेन्द्र शमसेरलाई हटाउने उनीहरूको एकमात्र एजेण्डा हो भने असंवैधानिक बाटो छाडेर सत्ता गठबन्धनलाई महाअभियोग लगाउन दबाब दिउन् । आफ्नोसमेत हिस्सेदारी रहेको सत्ता गठबन्धनलाई दबाब दिन छाडेर उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब दिनुको औचित्य कतै स्थापित हुन सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिले अहिले हड्ताल गरिरहेका न्यायाधीशहरू र आन्दोलन गरिरहेका बार पदाधिकारी तथा बार संचालन गर्ने केही बरिष्ठ अधिवक्ताहरूका लागि सहमतिमा फर्किन फेस सेभ दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको आह्वानअनुसार वार्तामा बसे न्यायपालिका सुधार तथा सहज संचालनका लागि उपयुक्त मौका आएको छ । यो बेला लिनेले धेरै लिन पाउने र दिनेमाथि दबाब बढ्ने अवस्था छ । नत्र विधिबाहिरबाट न्यायपालिका चलाउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ ।

त्यसैले न्यायाधीशहरू कि त हड्तालबारे जनतालाई बुझाऊ, तिम्रा कुरा जायज लागे जनआन्दोलन हुन्छ । होइन भने विधिबाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने आन्दोलन असफल भइसकेकाले आफैं राजीनामा दिएर घर जाऊ । लाखौं जनतालाई दिनहुँ न्यायको हकबाट वञ्चित गर्ने अधिकार मुठ्ठीभर न्यायाधीशलाई छैन ।