‘नेता न्यायाधीश’ ले अर्कै नियत देखाएपछि बहुमतको विद्रोह, यस्तोसम्म भएछ हड्ताली समूहमा

काठमाडौं । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले सुधारको योजनामार्फत बेन्चमा फर्कने गरी कात्तिक २३ गते भएको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका बरिष्ठ न्यायाधीशहरू फर्किएपछि न्यायाधीशहरूबीच विद्रोह भएको तथ्य फेला परेको छ । सुधारको योजनाअन्तर्गत गोलाप्रथामा जाने निर्णयबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीशहरू नै आलटाल गरेपछि न्यायाधीशहरूको समूहमा विद्रोह भएको हो ।

हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको विकृति विसंगतिविहीन न्यायपालिकाको प्रतिवेदनले औंल्याएको गोलाप्रथामा जाने र भविष्यमा अटोमेशनमा जाने विषयमा निर्णयमा पुग्ने बेलामा स्वमं हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत पछि हटेपछि न्यायाधीशहरू अब छलफल नभएर क्षतिपूर्तिसहित इजलासमा जाने गरी विद्रोह गरेका हुन् ।

नेपाल प्रेससँगको लामो कुराकानीका क्रममा एकजना न्यायाधीशले केही व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने रहर र केहीलाई दुई-चार महिना थप प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने बाटो खुलाउने खेलमा सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशहरूलाई नराम्रोसँग फसेको अनुभूति भएपछि इजलासमा फर्केर नियमित मुद्दा मामिला हेर्ने निष्कर्षमा पुगिएको बताए ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू गत कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनको नेतृत्व मुलतः दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले गरिरहेका छन् । प्रकाशनमासिंह राउत यसमा सक्रिय छन् भने अमेरिकामा रहेका ईश्वर खतिवडाले यही आन्दोलनको बलमा चोलेन्द्र शमसेर र केपी शर्मा ओलीलाई सिध्याउनुपर्छ भनेर इमेल नै पठाएका थिए ।

उनले भने, ‘आज सर्वोच्च अदालतमा जे भएको छ यसले हामी लज्जित छौं भनेर हामीले विद्रोह गरेका हौं । आज देशमा विग्रहको मुख्य कारक चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका छन् । काम नगरी खाने लम्पटमा हामी दर्ज भयौं । दिनहुँ छलफल भनेर बस्दा त्यहाँ जे जस्ता कुरा उठे, मलाई चाहिँ न्यायाधीश हुँ भन्न पनि लाज लाग्यो ।’

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू गत कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनको नेतृत्व मुलतः दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले गरिरहेका छन् । प्रकाशनमासिंह राउत यसमा सक्रिय छन् भने अमेरिकामा रहेका ईश्वर खतिवडाले यही आन्दोलनको बलमा चोलेन्द्र शमसेर र केपी शर्मा ओलीलाई सिध्याउनुपर्छ भनेर इमेल नै पठाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश बाहेकका सबै न्यायाधीशहरू तीन हप्तासम्म कुनै निचोडबिनै छलफलमा जुटेर बेन्च बहिष्कार गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू जुन संवैधानिक बाटोबाट आएको हो त्यही बाटोबाटमात्रै अवकाश लिने अडान राखेपछि चौतर्फी घेरिएका प्रधानन्यायाधीशबाट असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूतर्फ दबाब सोझिएको छ ।

के हो कात्तिक २३ को निर्णय ?

अहिले देखिएको प्रमुख समस्या प्रधानन्यायाधीशबाट तोकिने पेसीमा अनियमितता भएको भन्ने आरोप न्यायाधीशहरूले लगाएका छन् । यसको विकल्पको रूपमा असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले गत कात्तिक २३ गते फुल कोर्ट बसेर आवश्यक ऐन नियमावली संशोधन गर्ने र निर्देशिका पास गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

यो निर्णय गरेर तत्काल बेन्च फर्किए। प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च नबस्न सबै तयार थिए । तर, जनताका मुद्दा नहेरीकनै बस्न नसकिने अधिकांश न्यायाधीशहरूको अडान थियो । लामो समयसम्म बेन्च यसैगरी बहिष्कार गरिरहने हो भने मुख देखाउन सक्ने अवस्थामा नहुने भन्दै न्यायाधीशहरूले तत्काल इजलास फर्कनुपर्ने अडान लिइरहेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती हुने भएपछि राणाको बहिर्गमनपछि सिनिनयर रहेका दीपक कार्की र मिरा खड्कालाई समेत छोटो समयलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेल भएकाले आफ्नो अधिकार कटौती हुने त्रास उनीहरूमा देखिएको एक न्यायाधीशले बताए । चोलेन्द्र हटाएर आफूहरू बाँडेर खाने नियत देखिएपछि धेरै न्यायाधीश झस्किए ।

इजलास बहिष्कार गर्न नहुने पक्षमा विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, कुमार चुँडाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदीलगायत बहुमत न्यायाधीश उभिएका थिए ।

तीमध्येका पाँचजनाले सोमबारदेखि विद्रोही समूहमै विद्रोह गरेर अबदेखि निर्देशित आन्दोलनको गोटी नबन्ने बताइसकेका छन् । उनीहरूले २३ गते नै यो कुरा बताइसकेका थिए । तर, सोही दिन नेपाल बार एशोसिएसनले गरेको धर्ना एक्कासी नाराजुलुसमा परिणत भएपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाहेकको विकल्प नसोचेका न्यायाधीशहरूलाई बल पुगेको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए ।

कसरी ‘ब्याक’ भए नेतृत्वका न्यायाधीशहरू ?

२३ गते गोलामा जाने निर्णय गरिसकेका न्यायाधीशहरूबीच हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन समितिमा सदस्य रहेका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अभिव्यक्तिले एकाएक सन्नाटा छायो । त्यसपछि अन्य बरिष्ठ न्यायाधीशहरूको लाइन पनि उस्तै आएपछि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूमा रहेका अर्काथरी असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू चकित भए ।

छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार राफल वा गोला भनेको के हो ? यो त म चिन्दिन भन्ने राउतको अभिव्यक्ति आयो । लगत्तै बोलेका हरिकृष्ण कार्कीले ‘यो गोलाप्रथाको प्रणाली त तत्काल सर्वोच्च अदालतका लागि भनेको होइन । पहिले जिल्ला र उच्च अदालतबाट गर्ने हो’ भने ।

कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा त अटोमेशनमा जाने हो कात्तिक महिनाभरीमा हामी प्रतिवेदन दिन्छौं भनेको एक न्यायाधीशले बताए । तर, कार्कीको प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालत अटोमेशन जान हुने कि नहुने भन्ने मात्रै हो । प्राविधिकहरुले सर्वोच्च अदालतमा अटोमेशनमा जान कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने बताएका छन् ।

हालसम्म अटोमेशनमा कसरी जाने ? सफ्टवेयर कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अवधारणा नै बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुधारको पहिलो सुरूआत नै गोलाप्रथाबाहेक अरु हुनै सक्दैन भन्ने अरु न्यायाधीशको बुझाइ छ । तर, न्यायपालिका सुधार भनेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका न्यायाधीशहरूको नियत ठीक नदेखिएपछि इमान भएका न्यायाधीशहरूले त्यो समूहमा रहेर इजलास बहिष्कार जारी राख्ने अवस्था देखेनन् ।

न्यायाधीशहरू कुनै हालतमा इजलास जान तयार भएकाले तत्काल रोक्न नेपाल बार एशोसिएसनबाट पत्र पठाइदिन आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ । लगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले इजलास नबस्न आग्रह गर्दै एउटा पत्र तत्कालै पठायो ।

हरिकृष्ण कार्कीको अभिव्यक्तिसँगै मिल्दोजुल्दो अभिव्यक्ति बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पनि छ । र, न्यायाधीश मिरा खड्काले त हुँदैन नै भनेपछि अरु न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट हट्नुलाई रहस्यमय भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती हुने भएपछि राणाको बहिर्गमनपछि सिनिनयर रहेका दीपक कार्की र मिरा खड्कालाई समेत छोटो समयलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेल भएकाले आफ्नो अधिकार कटौती हुने त्रास उनीहरूमा देखिएको एक न्यायाधीशले बताए । चोलेन्द्र हटाएर आफूहरू बाँडेर खाने नियत देखिएपछि धेरै न्यायाधीश झस्किए ।

तर, त्यस दिन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई कड्किए । गोलाप्रथाबाट पछि हट्न अब छुट नभएको भन्दै भोलि दीपक कार्की वा हरिकृष्ण कार्की आए पनि आफू बेन्च नबस्ने भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो । अब गोलाप्रथाबिना भविष्यमा जो आए पनि इजलास नबस्ने अडानमा सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र नहकुल सुवेदी थिए ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजस्तो व्यक्ति आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हट्नु अर्को दुर्भाग्य हो,’ ती न्यायाधीशले भने ‘हामीभित्रै नैतिकताको खडेरी भयो ।’

छलफलमा सपना प्रधान मल्लले दीपककुमार कार्कीलाई लक्षित गर्दै गोलाप्रथाबिना प्रधानन्यायाधीशबाट राणा हटेर तपाईं आए पनि बेञ्च नबस्ने भन्दै दबाब दिएकी थिइन् ।

न्यायाधीशहरू भन्छन्, ‘गोलाप्रथाको सुरूआत गर्न नेपाल बारका लाउकेहरू पनि तयार छैनन् । अदालत यति धेरै विवादित हुनु र सेटिङ गर्ने मुख्य पात्र अहिले आन्दोलनमै रहेका लाउकेहरू हुन् । अहिले जो-जो बार आन्दोलनको ब्यानरमा उभिएर ठूलो स्वरमा बोलिरहेका छन्, उनीहरु नै सेटिङका नाइके ।’

छलफलमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले नियमावली र निर्देशिका आजै पास गरेर जाउँ बरु रातिसम्मै बसौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, न्यायाधीश मीरा खड्का उनीमाथि झम्टिइहालिन् र भनिन्, ‘आजै किन गर्ने ? के-को हतार ?’

यसरी मोडियो खेल !

गत कात्तिक २६ गते शुक्रबार असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूबीच सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गोलाप्रथामा जाने सबै तयारी पूरा गरेकाले २८ गते आईतबारदेखि गोलाप्रथामा पेसी तोकेर जाने भन्ने विषयमा २३ गतेको निर्णयबमोजिम जाने तयारी भयो । सोही दिन दिउँसो २ बजे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको चेम्बरमा प्रकाशमानसिंह राउतसहित सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई बोलाइयो ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले आजसम्म पनि केही निर्णय नगरे अधिकांश न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई फुलकोर्ट राख्न लगाउने र गोलाप्रथामा जाने सबै प्रकृया पूरा गरेर यो हप्तामै बेन्चमा फर्कने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरू बेन्च बस्ने तयारीमा देखिन्छन् । अनि सर्वोच्चका न्यायाधीशको बहुमत देखेर प्रधानन्यायाधीश हटाउने खेल पनि सकिनेछ ।

न्यायाधीशहरू कुनै हालतमा इजलास जान तयार भएकाले तत्काल रोक्न नेपाल बार एशोसिएसनबाट पत्र पठाइदिन आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ । लगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले इजलास नबस्न आग्रह गर्दै एउटा पत्र तत्कालै पठायो ।

नैतिक हिसाबले सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरू रोकिए । तर, नेपाल बार स्रोतका अनुसार पत्रमा निर्णयानुसार भन्ने उल्लेख भएको भए पनि त्यस्तो निर्णय नेपाल बारमा नभएको बुझिएको छ ।

अचम्मको छलफल !

गत कात्तिक ८ गतेदेखि छलफलमा बसेका न्यायाधीशहरूले दिनभर चिया पिउँने र प्रधानन्यायाधीश राणालाई गाली गर्नेबाहेकका काम गरेकै छैनन् । छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार २१ दिनसम्म कुनै न्यायाधीशले सुधारको एउटा स सम्म पनि योजना ल्याएका छैनन् । छलफलमा नयाँ वा सुधारका कुनै पनि कुरा सुनिँदैनन् ।

छलफलकै क्रममा न्यायाधीशहरूले नेतृत्वमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रश्न गर्छन् । तर, उत्तर आउँदैन त्यसलाई भोलि भनेर टारिन्छ र भोलिपल्ट अघिल्लो दिनको प्रश्नको उत्तर दिइने अचम्मको दृष्य देखिन्छ बैठकमा ।

न्यायाधीशहरूबीचको छलफल जारी रहँदा गोलाप्रथाबाट जाने विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह नभएको विद्रोही न्यायाधीशहरूले पनि बताएका छन् । छलफलमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अर्को प्रस्ताव पनि राखे । एक न्यायाधीशका अनुसार नहकुल सुवेदीले क्षतिपूर्तिसहितको बेन्च बस्नुपर्ने बताएका छन् । या त यो समयको तलब भत्ता नलिउँ या त बिहान बेलुकी थप काम गरेर भए पनि जनताको विश्वासलाई टुट्न दिन नहुने उनको प्रस्ताव छ ।

समग्र छलफलपछि बहुमत न्यायाधीशहरू दुई निचोडमा पुगेका छन । प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका बरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुनै हालतमा गोलाप्रथामा जान नहुने अडानमा छन् भने अधिकाश न्यायाधीशहरू गोला प्रथाको विकल्प नभएको र यसैबाट बेन्च बस्नुपर्ने अडानसहितको दबाब दिइरहेका छन् ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले आजसम्म पनि केही निर्णय नगरे अधिकांश न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई फुलकोर्ट राख्न लगाउने र गोलाप्रथामा जाने सबै प्रकृया पूरा गरेर यो हप्तामै बेन्चमा फर्कने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरू बेन्च बस्ने तयारीमा देखिन्छन् । अनि सर्वोच्चका न्यायाधीशको बहुमत देखेर प्रधानन्यायाधीश हटाउने खेल पनि सकिनेछ ।

यी पनि पढ्नुस्

न्यायपालिकामा ‘दाइगिरी’को सिण्डिकेट : कसले चलाउँछ न्यायाधीश र बार नेतृत्वलाई ?

न्यायाधीशहरूलाई सुझाव- जनतालाई बुझाऊ, नत्र राजीनामा दिएर घर जाऊ