मुद्दती खाताको ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत, कुन बैंकको ब्याज कति ?

काठमाडौं । अधिकांश बैंकहरू मंसिर महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन । अधिकांशको ब्याजदर राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र छ ।

ब्याजदर बृद्धिसँगै मुद्दतीको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नविल बैंक, सनराइज बैंक, प्राइम कर्सियल बैंक, सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, सेन्चुरी बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, एनएमबी बैंक, सानिमा बैंक, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, एनसीसी बैंक, माछापुच्छ्र बैंक, एभरेष्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डूलगायतले व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिने ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत कायम गरेका छन् ।

संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर भने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशननुसार व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा १ प्रतिशतले कम ९.०५ प्रतिशत कामय गरेका छन् ।

हालसम्म प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरसम्बन्धी विवरणका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र मेगा बैंकले ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटभित्र राख्ने प्रयास गरेका छन् । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर अधिकतम ९.५० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसैगरी मेगा बैंकले ९.९६ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ९.११ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरी नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेका छन । यी तीन बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणलाई दिने मुद्दतीको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत कम नै राखेर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपालका बैंक वित्तीय संस्था तरलता अभाव भएको भन्दै अस्वस्थ प्रतिसपर्धामा उत्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ बुँदे कार्यविधि जारी गर्दै ब्याजदर वृद्धिमा अंकुश लगाएको थियो । आइतबार फेरि उसले कात्तिक २ गते जारी गरेको आफ्नै निर्देशनलाई परिवर्तन गर्दै ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मंसिरमा ब्याजदर बढाउने तयारीमा रहेका बैंकहरूलाई थप कस्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै एकिकृत निर्देशन २०७८ को अंग बनाएको छ ।

उक्त निर्देशनले मुद्दतीको ब्याजदर सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदरका आधारमा १० प्रतिशतमात्रै बढाउने व्यवस्था गरेको छ । कात्तिक २ गतेको निर्देशनमा अघिल्लो महिना बैंक वित्तीय संस्थाले कायम गरेको ब्याजदरका आधारमा १० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी संस्थागत मुद्दतीको निक्षेपभन्दा व्यक्तिगत मुद्दतीको निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, नयाँ निर्देशनले सबै वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर गणना गरी त्यसमा १० प्रतिशत थप गरेरमात्रै ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको चासो र नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर बढ्न नदिने नीति बुझेका नेपाल बैंकर्स संघका सदस्यहरूले ब्याजदर एकल बिन्दुमा कायम राख्नका लागि भद्र सहमति गर्ने प्रयास गरे पनि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिएपछि सहमति कायम हुन सकेन ।

नयाँ निर्देशनका अनुसार २७ वटै वाणिज्य बैंकहरूले अघिल्लो महिना मुद्दतीमा दिँदै आएको ब्याजदरलाई जोडेर २७ ले भाग गरी आउने भागफलमा अधिकतम १० प्रतिशतले मात्रै ब्याजदर बढाउँन पाउँनेछ ।

कात्तिक महिनाम १७ वाणिज्य बैंकले भद्र सहमित गर्दै ९.३६ प्रतिशत दिने निर्णय गरेका थिए भने अन्य वाणिज्य बैंकहरूले ८ देखि ९.३६ प्रतिशतको बीचमा रहेर ब्याजदर कायम गरेका थिए । कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर ९.१३ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उक्त व्याजदरमा १० प्रतिशत थप गर्दा नयाँ ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत कामय हुने भएकाले सोही आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका हुन् ।

कात्तिक २ गतेको निर्देशनमा नै वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न छाडिएको भए मंसिरमा मुद्दतीको ब्याजदर १०.३० प्रतिशतसम्म पुग्ने निश्चित नै थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण कात्तिक महिनामा कम ब्याजदर निर्धारण गरेका बैंक वित्तीय संस्थालाई भने फाइदा भएको छ । उनीहरूले एकैपटकमा १०.०५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउन पाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढ्न नदिनका लागि घुमाउरो पाराले पछिल्लो नीति परिवर्तन गरेको हो । नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले जथाभावी कर्जा विस्तार गरेको, कर्जाको रिकभरी रेट नबढेको र यसले समर्ग अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन नसकेको भन्दै कर्जा नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिरहेको छ । जसका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या देखिएको हो । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले देखाएको चासोलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले संम्वोधन गर्दै ब्याजदर बृद्धिमा अंकुश लगाएको छ ।

बढ्दो आयातका कारण नेपालको शोधान्तरघाटा बढिरहेकाले ब्याजदर वृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने मत पनि त्यति नै सशक्तरूपमा उठिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा बढ्दो मागलाई घटाएर भएपनि शोधान्तर घाटा कम गर्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तर, बढ्दो ब्याजदरका कारण सेयर बजार घटेका कारण पनि ब्याजदर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा कडाइ गर्दै ४-१२ सीमा लगाएपछि लगानीकर्ताहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरप्रति रुष्ट बन्दै अर्थमन्त्रीलाई उक्त सीमा हटाउनका लागि दबाब दिइरहेका छन । राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण घटेको बजारलाई घट्नबाट रोक्नका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा पटक-पटक हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ ।

पछिल्लो तरलताको अभावबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत चासो व्यक्त गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अर्थमन्त्रालयमा डाकेर छलफल गरिसकेका छन् ।

बैंकर्ससँग छलफलपछि पनि आइतबार गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर ब्याजदर बढ्नबाट रोक्नका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ । यसैगरी तरलता अभाव कृतिम भएको भन्दै यसको समस्या समाधानमा ध्यान दिन अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयले तालिका बनाएर नै कात्तिक महिनादेखि १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नगर्ने भन्दै बढ्दो लगानीको मागलाई नरोक्न आग्रह गरेका थिए ।

कुनै एक बैंकले बढाउने नीति अख्तियार गर्नसाथ अन्य बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो । सहमति नभएपश्चात ब्याजदर एकल बिन्दुमा राख्ने प्रयास असफल भएको छ ।

उनले गरिबले समेत कर्जा पाउने गरी धितो मूल्यांकनसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्न भनेका थिए । यसैगरी सरकारले वैदेशिक अनुदान तथा ऋण परिचालनमा तिब्रता दिने सोच बनाइरहेकाले तरलता अभावको समस्या धेरै दिन नरहने भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयले स्रोतले बतायो ।

अर्थमन्त्रालयको चासो र नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर बढ्न नदिने नीति बुझेका नेपाल बैंकर्स संघका सदस्यहरूले ब्याजदर एकल बिन्दुमा कायम राख्नका लागि भद्र सहमति गर्ने प्रयास गरे पनि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिएपछि सहमति कायम हुन सकेन ।

उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन दिनपर्ने अडान राखेको बुझिएको छ । उनलाई नबिल बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहले साथ दिएको एक बैंकरले बताए । ब्याजदर बढाएपनि पछिल्लो समय निक्षेप बढ्न नसकिरहेको भन्दै अधिकांश बैंकरहरूले कात्तिकको ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए । कात्तिककै ब्याजदरले मंसिरमा निरन्तरता पाएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर नबढाउने चाहाना पनि पूरा हुने, निक्षेप खोसाखोसको अवस्थाको अन्त्य हुने र ब्याजदर दोहोरो अंकले बढ्ने अवस्था रहने थिएन । यसका लागि सबै प्रतिस्पर्धी बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन पाउने थिएनन् ।

कुनै एक बैंकले बढाउने नीति अख्तियार गर्नसाथ अन्य बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो । सहमति नभएपश्चात ब्याजदर एकल बिन्दुमा राख्ने प्रयास असफल भएको छ ।