‘नेता न्यायाधीश’ को करामत, स्वचालित पेसीसम्बन्धी फुलकोर्टको निर्णयमा किर्ते प्रयास

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको मागबमोजिम स्वचालित पेसी प्रणालीमा जाने फुल कोर्टको निर्णयमा आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका केही न्यायाधीशले किर्ते गर्न खोजेपछि सर्वोच्चका दुईतिहाई न्यायाधीश झस्किएका छन् ।

न्यायपालिका सुधारभन्दा प्रधानन्यायाधीश हटाउने एकसूत्रीय योजनामा रहेका केही न्यायाधीशले फुलकोर्टको निर्णयमा किर्ते गर्न खोजेको खुलासा भएको हो ।

गोलाप्रथा र स्वचालित प्रणालीबाट इजलास तोक्ने निर्णयमा जाने अनौपचारिक सहमति बुधबार न्यायाधीहरूबीच भयो । त्यही सहमतिअनुसार विहीबार प्रधानन्यायाधीशसहितको ‘फूल कोर्ट’ बैठकले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनीलगायतका प्रबन्ध मिलाउन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्‍यो । र, त्यो निर्णयको माइन्युट लेख्न सर्वोच्च प्रशासनलाई दिने सहमति गरेर न्यायाधीशहरूको ‘फुलकोर्ट’ उठ्यो ।

तर, मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर माइन्युट लिएर आउँदा अर्कै निर्णय भएर आयो । त्यसमा ‘गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रक्रिया मिलाउने र गोलप्रथासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्ने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने’ भन्ने भाषा प्रयोग गरियो । त्यसको अर्थ अहिले गोलाप्रथा लागू नगर्ने, विस्तृत अध्ययन गर्ने हुन्थ्यो, जुन फूलकोर्टको निर्णयविपरीत थियो ।

बैठकमा गरिएको निर्णयभन्दा भिन्नरूपमा ‘विस्तृत अध्ययन गर्ने’ शब्द मुख्य रजिष्टारले पढेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हा जुरुक्क उठेर कड्किए-‘गोला प्रथामा जाने र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनेर हामी उठेका, एकाएक विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो किर्ते कसले गर्‍यो ?’

अनिल सिन्हा तिनै न्यायाधीश हुन, जसले आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूको तर्फबाट सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मासमेत रहेको टोलीको प्रमुख भएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासँग वार्ता गरेका थिए ।

बैठकमा गरिएको निर्णयभन्दा भिन्नरूपमा ‘विस्तृत अध्ययन गर्ने’ शब्द मुख्य रजिष्टारले पढेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हा जुरुक्क उठेर कड्किए-‘गोला प्रथामा जाने र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनेर हामी उठेका, एकाएक विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो किर्ते कसले गर्‍यो ?’

सिन्हा कड्किएपछि मुख्य रजिष्टार अप्ठ्यारोमा परे र माइन्युटमा किर्ते गर्नेहरूको पोल खोले । ‘दीपक कार्की श्रीमान् र आनन्दमोहन भट्टराई श्रीमानले यसो गरौं भनेपछि मैले माइन्युट गरेर ल्याएको हुँ,’ कुँवरले स्पष्टीकरण दिए ।

‘जे पायो त्यही गर्ने ? हामीले जुन कुरा उठायौं त्यो जाने ?,’ सिन्हाले आक्रोस पोखे । न्यायाधीशहरुबीचमा चर्काचर्की पर्‍यो । सिन्हालाई अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले पनि साथ दिए- ‘तपाईंहरू यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामीहरू इजलसामा जान्छौं । यो राम्रो नियत देखिएन ।’

न्यायाधीश हरि फुयाँलले पनि ‘अब यसरी हुँदैन, हामी स्वचालितमा जानुपर्छ । यो विषयमा अब हामी अलमलिनु हुँदैन र हामी इजलासमा फर्किनुपर्छ’ भन्ने धारणा राखे ।

त्यसपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले माहोल मिलाउने कोसिस गरे । बारको आन्दोलन पनि चर्किरहेको र बारलाई उत्तेजित नबनाउन यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको भनेर उनले बचाऊ गरे ।

यहीक्रममा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ‘राफल वा गोला भनेको के हो ? यो त म चिन्दिनँ’ भने । लगत्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ‘यो गोलाप्रथाको प्रणाली त तत्काल सर्वोच्च अदालतका लागि भनेको होइन । पहिले जिल्ला र उच्च अदालतबाट गर्ने हो’ भने ।

कार्की तिनै हुन, जसको नेतृत्वमा सर्वोच्च सुधारका लागि भन्दै गठित कार्यदलले सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।

गोलाप्रथा नरुचाउनुको रहस्य

प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका बरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुनै पनि हालतमा गोलाप्रथामा जान नहुने अडानमा छन् । तर, अधिकांश न्यायाधीशहरू भने गोला प्रथाको विकल्प नभएको र यसैबाट बेन्च बस्नुपर्ने अडानसहितको दबाब दिइरहेका छन् ।

दीपक कार्की, मिरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत बाहेक ‘फुल कोर्ट’ले जे निर्णय गरेको छ, निकास त्यही हो भन्नेमा उभिए । बहुमत न्यायाधीशहरू आफूहरूको पक्षमा नरहेको चाल पाएपछि बरिष्ठ न्यायाधीशहरू पनि गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न तयार भएर र यो जिम्मा सर्वोच्च प्रशासनलाई दिइयो ।

केही बरिष्ठतम् न्यायाधीश जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश हटाउने र आफू प्रधानन्यायाधीश बन्ने योजनामा छन् । कोही भने प्रधानन्यायाधीको अवधि लम्ब्याउने योजनामा छन् । यसरी व्यक्तिगत लाभ-हानीमा सर्वोच्चका केही बरिष्ठ न्यायाधीशले आन्दोलनलाई प्रयोग गर्न खोजेको बुझेर बहुमत न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने मुडमा पुगेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ‘नेता न्यायाधीश’ ले अर्कै नियत देखाएपछि बहुमतको विद्रोह, यस्तोसम्म भएछ हड्ताली समूहमा

आफ्नो पालामा स्वचालित भएपछि आफू खुसी गर्न पाइँदैन भनेर भावी प्रधानन्याधीशहरू पनि यसको विपक्षमा छन् । उनीहरूले जुन एजेण्डा उठाएका थिए, त्यसमा साँच्चिकै गयो भने आफ्नो सेटिङ भत्किन्छ भन्ने भय उनीहरूलाई छ ।

बरिष्ठ न्यायाधीशहरूमात्रै होइन, बार आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका केही बरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि स्वचालित पेसी चाहँदैनन् । किनभने उनीहरू न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर मुद्दा जिताउने टोली हुन् ।

‘बारको कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रश्न छ, ‘परमादेशपछि प्रहरीको परिचालन सर्वोच्च अदालतले गर्छ कि गृह मन्त्रालयले ? यदि प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रीले नभइ अदालतले गर्ने भए अदालत कार्यपालिकामा परिणत भएको हो ?’

स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि बरिष्ठ भन्दा कनिष्ठ वकिलहरूलाई फाइदा छ । आफूहरूको पहुँच बढ्ने भएकाले आमरूपमा वकिलहरू यसमा सन्तुष्ट छन् ।

बारको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप तर सरकारप्रति मौन

बारको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै वकिलहरू प्रधानन्याधीश राणाप्रति आक्रोस पोखिरहेका छन् । उनीहरू यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने धम्की पनि दिइरहेका छन् ।

तर, यहाँनेर प्रश्न उठेको छ- प्रहरी चलाउने सरकारले हो कि न्यायपालिकाले हो ? सरकारले हो भनेर बारका पदाधिकारीले किन सरकारको आलोचना गर्दैनन् ?

‘बारको कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रश्न छ, ‘परमादेशपछि प्रहरीको परिचालन सर्वोच्च अदालतले गर्छ कि गृह मन्त्रालयले ? यदि प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रीले नभइ अदालतले गर्ने भए अदालत कार्यपालिकामा परिणत भएको हो ?’

उनले थपेका छन्, ‘के गृहमन्त्री यसमा जिम्मेवारी हुनु पर्दैन ? हैन भने नालायक गृहमन्त्रीविरुद्ध परमादेशी वकिलहरू किन बोल्दैनन् ? बार आफ्नो टाउकोमा लाठी बर्साउने सरकारविरुद्ध चुँ बोल्न सक्दैन ?’