‘जबजले समाजवादलाई मार्गदर्शन गर्दैन’

संघमा नेकपा एमालेका करिब १९ प्रतिशत सांसद लिएर अलग भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले संगठन विस्तारमा व्यस्त छ ।

गत भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि सत्ता गठबन्धनको एक हिस्सा नेकपा एसले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म महत्वपूर्ण राजकीय पदहरूसमेत हात पारेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा (एस) गण्डकी प्रदेशबाहेक ६ वटै प्रदेशमा सरकारको हिस्सेदार बनेको छ । केन्द्रमा पनि नेकपा एसको भागमा ४ वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय परेको छ ।

वागमती प्रदेशमा र प्रदेश १ मा नेकपा एसकै नेतृत्वमा सरकार छ । सत्ता गठबन्धनमा कारण बलियो बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचनसम्म यही गठबन्धनमा जारी रहने दाबी गरेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा सरकार र दलले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने नेकपा एसका केन्द्रीय महासचिव बेदुराम भुसाल बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ महासचिव भुसालसँग पार्टीको वर्तमान अवस्था, गठबन्धनको भविष्य र अदालतको विषयमा देखाएको मौनताको बारेमा गरिएका कुराकानी नेपाल टकमा

– संगठन विस्तारलाई त तीब्ररूपले अघि बढाइरहनु भएको छ है ?

हो । संगठन विस्तारको साथै वैचारिक अभियान सुरू गरेका हौँ । हिजोबाट हामीले सुदूरपश्चिमस्तरीय प्रशिक्षण पनि थालेका छौं । यो हाम्रो देशव्यापी रूपमा सुरू हुने कार्यक्रम हो । पहिलो चरणमा हामी प्रदेशस्तरमा गर्छौं । त्यसपछि जिल्ला तहमा जान्छौँ ।

– नेता-कार्यकर्ताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? एमाले विभाजनपछि उत्साह छ कि निराशा ?

नेपाली राजनीतिमा देखा परेको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा विद्रोह गरेका हौँ । धेरैमा आशा र उत्साह पाएका छौँ ।

– विद्रोहको कुरा गर्दा तपाईंहरूभन्दा बढी चर्को भाषण गर्ने ‘१० भाइ’ त अहिले एमालेमै हुनुहुन्छ ?

१० भाइ त्यहाँभित्रको १० जना सदस्यमात्रै हुनुहुन्थ्यो । त्यो कुनै टिम होइन । त्यसको मूल नेतृत्व माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि हामीहरू नै थियौँ । ती १० भाइ नै सबै कुरा थिए भन्ने प्रचार गरिन्छ त्यो पनि गलत हो ।

अर्का कुरा हामीहरूले समेट्न नखोजेको होइन उहाँहरू टिक्न सक्नुभएन । हाम्रो जुन विद्रोहको भावना थियो त्यो बोक्न सक्नुभएन । छोड्नु भयो ।

– १० भाइले धोका दिनुभएको भन्ने कुरा हो ?

धोका दिनु भएको होइन, धोका खानुभएको हो । अझै धोका खानुहुन्छ उहाँहरूले ।

– कसरी धोका हुन्छ ? उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन हुन्छ भनिएको छ महाधिवेशनमा ।

कसरी हुन्छ हामी पनि हेरौँला नि । पदको मात्रै कुरा भने त होला ।

– तपाईंहरूको साथ छाडेलगत्तै दुई-दुई जना मुख्यमन्त्री बन्नु भयो ?

मुख्यमन्त्री बनेर हट्नु पनि भयो नि । कति दिनको मुख्यमन्त्री बन्नु भयो तपाईंलाई थाहा छ ? त्यो मुख्यमन्त्रीको ठाउँमा अहिले को मुख्यमन्त्री भएका छन् त्यो पनि हेर्नुस् न । पहिलो कुरा यो पदको कुरामात्रै थिएन हेर्नुहोस् । यहाँ त विचारको कुरा हो ।

– तपाईं पदको कुरा होइन भन्नुहुन्छ । यता सबैले माधव नेपाल अध्यक्ष बन्न पार्टी तयार गरेको भन्छन् ? तपाईंले महासचिव पाउने भएपछि विद्रोह गरेको भन्छन् ।

त्यो बेकारको कुरा हो । यो केपी ओलीवालाहरूको प्रचार हो । मलाई के-को महासचिव हुनु र ?

– त्यो बेला त सुरेन्द्र पाण्डेको चर्चा थियो नि । तपाईंले ओभरटेक गर्नुभयो ?

आए भइहाल्यो नि । बनाए भइहाल्यो । बने भइहाल्यो । म महासचिव छोड्दिन्छु । यो पदको निम्ति हुँदै होइन । पदवादीहरूले यो पदको लागि मात्रै हो भनेर प्रचार गरेका हुन् । यहाँ पदको कुरा होइन । सवाल र बिचारको कुरा हो । राष्ट्रियताको कुरा हो । लोकतन्त्रको कुरा हो । यहाँ गम्भीर कुरा छ ।

योगेश जी असाध्यै काँचो राजनीतिज्ञ हो । युवा-युवा भन्दै त्यहाँ पुगिहाल्नु भयो । उहाँ त्यहाँ पुग्नेगरी परिपक्वता प्राप्त गरेको मान्छे नै होइन । त्यसले गर्दा उहाँले काँचोपन केटाकेटीपन देखाउनु भयो । त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । उहाँको गैरजिम्मेवार असभ्य अशिष्ट प्रवृत्तिलाई त्यसले जाहेर गर्छ ।

सामन्त गोयलसँग ओलीले रातभरी बसेर नेपालको विरुद्धमा गरेको षड्यन्त्र गरेको कुरा प्रचारमा जाँदैन । माधव नेपालले पद खोजेर पार्टी विभाजन गरे भन्ने केपीको भाषणको मात्रै कुरा हुन्छ । हामीले अहिले भिन्न पार्टी बनाउन खोजिरहेका छौँ ।

– संगठन संरचना होस् या नीति सबै एमालेसँग मिल्छ । एमालेको कान्छो भाइ हो नेकपा एस पनि भन्न थालेका छन् नि ?

एमालेसँग हाम्रो केही पनि मिल्दैन । संरचना त सबै पार्टीका उस्तै हुन्छन् । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र बनाउनै पर्छ । प्रदेश बनाउनै पर्छ । जिल्ला बनाउनै पर्छ । निर्वाचन क्षेत्र बनाउनै पर्छ ।

त्यो मिल्यो भनेर मिल्यो भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन । विचार मिल्यो कि मिलेन मुख्य कुरा हो । कार्यपद्धति मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा हो ।
विचारमा केपी ओलीहरू नेपाली समाज अहिले पनि समाजवादतर्फ जाने बिन्दुमा पुगेको छैन भन्छन् । हामीले भनेका छौँ अब नेपाली समाजलाई समाजवादको दिशातर्फ अघि बढाउने हो । यो समानता हो ठूलो भिन्नता हो ।

– जनताको बहुदलीय जनवादप्रतिको तपाईंहरूको धारणा के हो ?

जबज नेपाली क्रान्तिका सन्दर्भमा आएका विभिन्न विचारहरूमध्ये एउटा विचार हो । त्यसले परिकल्पना गरेका गणतन्त्र स्थापन गरेर अघि बढिसकेको छ । अब नेपाली समाज समाजवादको दिशामा अघि बढिरहेको बेला जबजले मार्गदर्शन गर्न सक्दैन । त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले त्यो नै सर्वेसर्वा हो भन्ने हामी मान्दैनौँ ।

हामीले मार्गदर्शन सिद्धान्तको रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मात्र मान्छौं । केपी ओलीहरूले भनेजस्तो आज पनि जबजले नै मार्गदर्शन गर्छ भन्ने कुरा गलत धारणा हो ।

– तपाईंहरू सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ । योगेश भट्टराईले त एकीकृत समाजवादी अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको पार्टी भने नि ?

योगेश जी असाध्यै काँचो राजनीतिज्ञ हो । युवा-युवा भन्दै त्यहाँ पुगिहाल्नु भयो । उहाँ त्यहाँ पुग्नेगरी परिपक्वता प्राप्त गरेको मान्छे नै होइन । त्यसले गर्दा उहाँले काँचोपन केटाकेटीपन देखाउनु भयो । त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । उहाँको गैरजिम्मेवार असभ्य अशिष्ट प्रवृत्तिलाई त्यसले जाहेर गर्छ ।

– माओवादीसँग नेकपा एसको एकता चर्चा पनि चलिराको छ । कहिलेसम्म हुन्छ ?

हामी समाजवाद निर्माण गर्न चाहने सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्छ भन्ने हो । हाम्रो सर्त हो समाजवादी कार्यदिशा । यथास्थितिविदी हुनु भएन । केपी ओली गुटसँग पनि मुख्य अन्तरविरोध यथास्थितिवादी र समाजवादतर्फको मार्ग नै हो ।

माओवादीसँग एकतापछि पनि अन्तरविरोध थियो । माओवादी र हामी एक ठाउँमा थियौँ केपी ओली अर्को पक्षमा थिए । अदालतले पुन:स्थापना गरेपछि हामीले आफ्नै संगठन गरेका हौं ।

तत्काल विभिन्न सहकार्य गर्दै जाने, चुनावमा पनि सहकार्य गछौँ । साझा उम्मेदवार बनाएर पनि सहकार्य हुन्छ । कम्युनिष्ट घटकहरूबीच सहकार्य गर्ने र एकताको बलियो आधार तय गर्ने । एकताको आधार बलियो नहुँदा एकता टिक्दैन । यसमा अन्य वामपन्थी समूह पनि सकारात्मक छन् । वार्ता र छलफल भइरहेको छ ।

– अदालतका त्यत्रो बबन्डर छ । तपाईंहरू तैं चुप मैं चुप गरिरहनुभएको छ । अदालतसामु दलहरू किन यति निरीह ?

अदालत पनि दलहरूले चलाउने हो र ?

– निकास दिनुपर्ने दायित्व छैन दलहरूसँग ?

निकास पनि दलहरूले दिने होइन नि । दलहरूले सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गरे, दलीयकरण भयो पनि भन्ने । फेरि अर्को कुरा अदालतका समस्या हुँदा पनि दललाई जिम्मेवार देख्ने । यो आफैंमा अन्तर्विरोधी कुरा छ ।

दलहरूले हस्तक्षेप गर्ने होइन । सरकारले यसको निकास खोज्न पहल गर्नुपर्छ । फेरि सरकारले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा गर्ने हो । किन भने, हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि । न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिकालाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । अहिले कार्यपालिकाप्रति न्यायपालिकाको बढी हस्तक्षेप भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ त्यो गम्भीर कुरा हो ।

महाअभियोगको कुरा पनि मान्छेहरूले उठाउने गर्छन् । संस्थाभित्रको समस्याको लागि महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको होइन । यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । व्यक्तिको आचरणको विरुद्धमा महाअभियोग हो । त्यसको प्रक्रिया त्यसको लागि आवश्यक संख्या सबै कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यत्तिकै महाअभियोग प्रस्तावको लागिमात्रै प्रस्ताव गर्ने विषय पनि होइन ।

– त्यसो भए तत्काल प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग आउँदैन ?

त्यही त म भन्दैछु । यो संस्थाको समस्या हो भने त्यसमा महाअभियोग लाग्दैन के । संस्थाभित्रको समस्याको लागि त्यहीँबाट बाटो खोजिनु पर्छ ।

– भागबण्डाको कुरा पनि बाहिरिएको छ । प्रधानन्यायाधीले न्याय निरूपणमा समस्या भएको बताउँछन् । अझै व्यक्तिमा वा संस्थामा समस्या टुंगोमा पुग्नु भएको छैन है ?

यो न्यायाधीशहरूले आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूले जबराको भन्नुभएको छ । अरू आम मान्छेले न्यायालयभित्रको भनिरहेका छन् नि ।

– दलहरू प्रधानन्यायाधीशबाट त्रसित छन् त्यसैले हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भनिन्छ नि । तपाईंहरूको दलविरुद्ध नै मुद्दा अदालतमा छ ।

यो सबै मनगणन्ते कुरा हो । किन डराउने दलहरू । हामीलाई मुद्दा लगाएर के हुन्छ ? हामीले मुद्दा हारेर के हुन्छ ? राजनीति गर्न रोकिन्छ ? त्यसको कुनै त्रास छैन हामीलाई । राजनीति गर्दा समस्या आउँछ मुद्दा मामिला हुन्छ त्यसले के फरक पर्छ र त्यसलाई पन्छाएर अघि बढ्ने हो ।

दलहरू तपाईंले भनेको कुराले डराएका होइनन् । दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरामा गम्भीर भएका हुन् । प्रतिपक्षमा बसेको दल किन बोलेन त त्यसो भए ? हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी त मुद्दाको कारणले बेलेनौं रे एमाले किन बोलेन त ? उसलाई त छैन त मुद्दा । अरू कांग्रेसलाई मुद्दा छ ? छैन । माओवादीलाई छ ? छैन । मुद्दा नभएको पार्टी किन बोलेनन् । त्यसैले यो सबै अनुमान गरिएका कुरा हुन् ।

– पछिल्लो समय अदालतबाट एकपछि अर्को अप्रत्याशित फैसलाले पनि त आशंका गर्ने ठाउँ दिन्छ नि होइन र ?

राजनैतिक क्षेत्रमा अदालतको क्रियाशीलता अलि बढी नै भएको हो । राजनैतिक दलहरूकै एकता भंग गर्दिने जस्ता कामहरू अदालतले गर्न हुने थिएन । त्यसले अदालतलाई विवादित बनायो । त्यसबाहेक अदालतका विषयमा उठेका अन्य कुराहरूमा हामी गम्भीर छौँ ।

फेरि हामीलाई मात्रै चाहिने हो र गठबन्धन ? कांग्रेसलाई पनि चाहिन्छ नि । अघिल्लो चुनाव कांग्रेसले पनि हारेको होइन । सबैलाई थाहा छ नि । एमाले र माओवादी मिल्दा जितेको हो चुनाव । अहिले त सबैले आफ्नो आफ्नो प्रचार गरिहाल्छन्, हामी पनि गरिरहन्छौँ नि । अहिले हामीले पनि गठबन्धन गर्छौं भनेका छौँ र ?

हामीले यस विषयमा गम्भीर छौँ । गठबन्धनका दलहरूमा छलफल गरेर निकासको लागि साझा धारणा निर्माण गर्ने पनि भनेका छौँ । हामी गम्भीर भए पनि अदालत भित्रको विषयमा पार्टीहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन भन्नेमा हामी एकमत छौँ । सरकारले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु हुँदैन ।

– जे भइरहेको छ भइरहोस् भन्ने हो ?

तपाईंले भनेको जस्तो यस्तै भइरहोस् भन्ने होइन । मैले भन्न खोजेको हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ मात्र भन्न खोजेको हो । तर, यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सबै कुराहरू सार्वजनिक गरिन्छ त ? गरिँदैन नि । (हाँस्दै ) कतिपय अनौपचारिक रूपमा भइरहेका कुराहरू त सार्वजनिक गरिँदैन नि ।

– भित्र केही खिचडी पाक्दैछ ?

त्यो त भइहाल्छ नि किन हुँदैन । समाजका समस्याहरूले छुँदैन पार्टीहरूलाई पार्टी पनि यही समुदायका अंग त हुन् । ती सबै कुरा सार्वजनिक गरिँदैन हेर्नुस् ।

– न्यायपालिकाको समस्या हल गर्ने आन्तरिक तयारी अहिले भन्न नमिल्ने हो ?

त्यसलाई अहिले तयारी पनि नभन्नुहोस् न । कहीँ न कहीँ कुरा भएको छ । छलफल भएको छ । त्यसै पार्टीको बैठकबाट पारित भएर बाहिर आउँछ यो गम्भीर र विषय हो । हामी गम्भीर छौँ भनेर । बहस गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसबाट बुझ्नु परेन केही छ भनेर ।

– अब गठबन्धन र निर्वाचन तर्फ लागौँ , अर्लि इलेक्सनको सम्भावना छ ?

त्यो छैन । कसरी हुन्छ । यो हावा पनि सत्ताबाट बाहिरिनुका पीडा एमालेले पोखिरहेको छ जस्तो लाग्छ । यसले अस्थिरता देखाउन चाहन्छ । संसदलाई काम गर्न नदिने स्थिति पैदा गर्न चाहन्छ । यस्तो गलत विचार र गलत नीति लिएर त्यो पार्टी अघि बढिरहेको छ । आफूले गरेको गलत कामलाई सही देखाउनको लागि संसद पनि चल्न दिएन ।

एउटा चुनावमा ५० अरबभन्दा बढी त निर्वाचन आयोगले खर्च गर्छ । कुनै एक सन्की नेताको सनकमा गरेको निर्णय ठीक थियो भन्ने देखाउन त्यत्रो खर्च गर्न मिल्छ । त्यो संविधानले मिल्दैन । राजनैतिक रूपले मिल्दैन त्यो आर्थिक रूपले पनि मिल्दैन ।

– तीनै तहको निर्वाचन सँगै गर्नै कि अलग-अलग गर्ने नेकपा एसको धारणा के हो ?

हाम्रो धारण तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । यसले खर्च कटौतीमा ठूलो राहत मिल्छ । त्यसैले सँगै चुनाव गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव पनि छ ।

– त्यो बेला सम्म तपाईँहरूको गठबन्धन जारी रहन्छ त ?

जारी रहन्छ ।

– कांग्रेस नेताहरू त चुनावअघि सम्म मात्रै यो गठबन्धन भन्न थालिसकेका छन् त ?

चुनावपछि यो गठबन्धन सँगै जान्छ कि जाँदैन त्यो फरक कुरा हो । चुनाव सम्म भन्ने कुराले त चुनाव हुने दिनसम्म भन्ने बुझ्नु पर्ला नि त । चुनावभन्दा अघि यो गठबन्धन टुट्दैन । सल्लाह गरेरै चुनाव हुन्छ ।

तीन तहको चुनाव सँगै हुने अवस्था आए सँगै हुन्छ नत्र स्थानीय तहको चुनाव अलि पर जान्छ । प्रदेश र संघको चुनाव हुन्छ त्यो सहमतिको आधारमा ।

राजनैतिक क्षेत्रमा अदालतको क्रियाशीलता अलि बढी नै भएको हो । राजनैतिक दलहरूकै एकता भंग गर्दिने जस्ता कामहरू अदालतले गर्न हुने थिएन । त्यसले अदालतलाई विवादित बनायो । त्यसबाहेक अदालतका विषयमा उठेका अन्य कुराहरूमा हामी गम्भीर छौँ ।

फेरि हामीलाई मात्रै चाहिने हो र गठबन्धन ? कांग्रेसलाई पनि चाहिन्छ नि । अघिल्लो चुनाव कांग्रेसले पनि हारेको होइन । सबैलाई थाहा छ नि । एमाले र माओवादी मिल्दा जितेको हो चुनाव । अहिले त सबैले आफ्नो आफ्नो प्रचार गरिहाल्छन्, हामी पनि गरिरहन्छौँ नि । अहिले हामीले पनि गठबन्धन गर्छौं भनेका छौँ र ?

जब चुनावमा गइन्छ कहाँ हारिन्छ कहाँ जितिन्छ सबै आंकलन हुन्छ । त्यो आंकलनको आधारमा कहाँ गठबन्धन गर्ने नगर्ने भन्ने हुन्छ ।

– एक्ला-एक्लै भिड्न डराएर गठबन्धनको रटानको कुरा गरिरहेको आरोप पनि छ नि तपाईंहरूमाथि ?

किन डराउने ? डराएको भए विद्रोह गरेर हामीले पार्टी तयार गर्ने थियौँ । चुनाव एकपल्ट हारेर के हुन्छ ? पदको निम्ति भएको भए त्यही थिएन त पद त्यही बस्ने थियौँ नि । त्यसको निम्ति गरेको हो र हामीले त्यसैले केही डर छैन ।

– एमसीसी गलपासो बन्ने संकेत छ नि गठबन्धनमा ?

अहिले एमसीसी चर्चामै छैन किन टेन्सन लिनुहुन्छ तपाईं ?

– चर्चामा ल्याइदिनु न त

राष्ट्रको हितमा भए पास हुन्छ नत्र हुँदैन ।

– हुबहु पास हुन्छ कि हुँदैन ?

हुबहु पास हुँदैन । त्यसमा राष्ट्रलाई अहित गर्ने प्रावधान छन् भनेर आइरहेका छन् त्यसमा आवश्यक परिमार्जन नभइ त्यो पास गर्न गार्‍हो छ ।