एमसीसीलाई लिएर वासिङ्टनको थप दबाब, जाँदाजाँदै लूको स्पष्ट सन्देश : कि स्वीकार गर, नत्र अन्तै लैजान्छौं

चिसिएको काठमाडौँमा पछिल्ला दुई दिनमा कूटनीतिक सरगर्मी भने ह्वात्तै बढ्यो । यो सरगर्मीको केन्द्रमा थिए : अमेरिकी सहायक उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लू र अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत जनवरीमा कार्यभार सम्हालेयता नेपाल भ्रमण गर्ने उच्च अधिकारी थिए दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री लू । मालेदेखि सीधै काठमाडौं आइपुगेका उनले नेपाली राजधानीमा प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेताहरु र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुसँग भलाकुसारी गरे ।

नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि मतैक्य जुट्न नसकिरहेको बेला लूको भ्रमण भएको छ । उनको दुईदिने काठमाडौं भ्रमणलाई एमसीसीलाई जतिसक्दो चाँडो संसदीय अनुमोदन गराउन चाहेको वासिङ्टनको दबाबकै निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ ।

गत सेप्टेम्बर ९ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले दुई दिने काठमाडौं भ्रमणमा पनि नेपाली नेताहरुलाई भेटेर एमसीसी चाँडो अनुमोदन गर्न दबाब दिएकी थिइन् । भ्रमणको उद्देश्यका हिसाबले सुमार र सहायक विदेशमन्त्री लूबीच तात्विक भिन्नता देखिँदैन । जलवायु र कोभिड-१९ संकटविरुद्ध सहकार्य गर्ने मुद्दाहरु सहायक भएपनि एमसीसी वरपर फन्को मारेको अमेरिकी दबाब र चासोलाई बुझ्न कठिन छैन ।

बिहीबार बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा सहायक मन्त्री लूले एमसीसी कहिले पारित हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा देउवाले सत्तारुढ दलबीच मतैक्य तुल्याएर संसदबाट जतिसक्दो चाँडो पारित गर्ने प्रतिबद्धता लूलाई दिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । देउवा र उनको दल कांग्रेस सुरुदेखि नै जतिसक्दो चाँडो कम्प्याक्टलाई पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । तर, गठबन्धनका सहयात्री दलहरु माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चाहिँ संसोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने अडानमा छन् । गठबन्धनकै विश्वास जित्न अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कठिन भैरहेको छ ।

स्वयम पुष्पकमल दाहाल पनि पार्टीभित्रै यति दबाबमा छन् कि अमेरिकी कूटनीतिज्ञ लूलाई उनले उस्तैपरे ‘डेमोक्रेटिक प्रोसेस’मा अघि बढ्नुपर्ने हुनसक्ने बताए । उनको संकेत एमसीसीलाई लिएर संसदमा मतविभाजनसम्म हुनसक्छ भन्नेतिर थियो । शुक्रबार अपरान्ह खुमलटारमा भएको लूसँगको द्धिपक्षीय भेटमा प्रचण्डले एमसीसीको ओर्जिनल ड्राफ्टबाट तलमाथि गरिएकाले बहस र विवाद निम्तिएको समेत भने ।

अमेरिका जतिसक्दो चाँडो कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गराउन यति आतुर छ कि प्रचण्डलाई सहायक मन्त्री लूले कहिलेसम्म पारित गराउनुहुन्छ भनेर सोधेको उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले नेपाल प्रेसलाई बताए । माओवादीले वैदेशिक सहयोगलाई विरोध नगर्ने बताएर दाहालले अमेरिका र पार्टीभित्रकै एमसीसी विरोधी खेमालाई सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरेका त छन् तर, कुनै विन्दूमा पुगेर दाहालले यसबारे ठोस निर्णय लिनैपर्छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारभन्दा सहायक मन्त्री लूको भ्रमणलाई एमसीसी पारित गराउन वासिङ्टनको थप दबाबकै रुपमा किन बुझ्न सकिन्छ भने लूले नेपालले कम्प्याक्ट लागू नगरे अन्य मुलुकमा पठाउन सकिने समेत बताए । घुमाउरो ढंगबाट उनले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गराउन खोेजेका छन् । उनले मिति नै तोकेका छैनन् तर, डिसेम्बर १४ मा एमसीसीको नियमित बोर्ड बैठक बस्ने र यसमा नेपालको कम्प्याक्टबारे समीक्षा हुने उनले जनाए ।

कात्तिक २३ गते बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सम्प्रभुता र राष्ट्रियताबारेका बुँदालाई संसोधन नगरीकन एमसीसी पास गर्न नहुने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त सहायक विदेशमन्त्री लूसँग तोकिएको भेटवार्ताको समयलाई समेत बंक गरेर पार्टीको काममा चितवन पुगे । जसको कारण नेपाल र लूबीच भेटवार्ता हुन पाएन । तर, नेकपा एसको अडान पनि माओवादी केन्द्रकै सँग मिल्छ ।

शुक्रबारै लूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरे । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा लूले ओलीलाई पार्टीको पोजिसन के छ भने सोधे । जवाफमा ओलीले आफूहरु सरकारमा नभएको र सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमसीसीलाई लिएर सरकारले आफूहरुसँग परामर्श नगरेको समेत बताएका थिए । आफ्नो सरकारकै पालामा समेत एमसीसी पारित गराउन पटक-पटक संसदमा टेबुल गराउन प्रयास गरेका ओली मतविभाजनको स्थितीमा कम्प्याक्टतिरै आउने बुझाइ अमेरिकाको छ ।

शुक्रबार बेलुका स्वदेश फर्कनुअघि सहायक मन्त्री लूले राजदूत र्‍यान्डी जे बेरीको निवासमा पत्रकारसँग कुराकानी गरे अनि थप स्पष्टता पार्ने प्रयत्न गरे । यस्तै स्पष्टता भावुक हुँदै एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले मेरियट होटलमा गरेको धेरै भएको छैन । यस्तै दृश्यलाई सम्झाउने गरी लूले पनि यस्तै गरे । पत्रकारसामु एमसीसीलाई लिए नेपाल कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा यहाँकै सार्वभौम निर्णयकै कुरा भएको बताउँदै लूले यसबारे सरकार र संसदले निर्णय लिनसक्ने बताएका थिए ।

उनी केही चिन्तित पनि सुनिए । जस्तो, उनको चिन्ता मिथ्य सूचना (डिसइन्फरमेसन )लाई लिएर रहेछ । ‘एमसीसीबारे फैलाइएको मिथ्या सूचनाले मलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यो डिइन्फरमेसन को गतिलो उदाहरण हो’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र र खुलापनमा समर्थन गर्ने मुलुकलाई मात्र यो कम्प्याक्ट उपलब्ध हुँदै आएको छ ।’ एमसीसी स्वायत्त निकाय रहेको र यसबारे विदेश मन्त्रालयले पनि निर्णय लिन नसक्ने उनले बताए । अर्कोतर्फ, एमसीसी पारित गर्नुपर्ने समयसीमा नतोकिएको उनले दोहोर्‍याए । ‘डिसेम्बर १४ मा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्दैछ । यसमा पनि नेपालको कम्प्याक्टबारे पनि छलफल होला तर, हामीले समयसीमा तोकेका छैनौं’ उनले भने ।

केही संचारमाध्यममा एमसीसी पारित गराउने मिति तोकिएको भन्दै समाचार आएको कुरालाई उनले खण्डन गरे । ‘एमसीसी फिर्ताको समयसीमा हामीले तोकेका छैनौं’ उनले भने, ‘डिसेम्बर १४ मा बोर्ड बैठक छ मात्र भनेको हो । जुन नियमित हो ।’ तर, नेपालमा एमसीसी अनुमोदनमा यदि ढिला भए अन्यत्र मुलुकमा पनि लैजान सकिने विकल्पतर्फ उनले संकेत गरे । ‘मैले सम्झौता भैसकेको एमसीसीलाई नेपालमै प्रयोग भएको हेर्न चाहन्छु’ उनले भने ।

लू नेपाली नेता र लोकतन्त्रको प्रशंसामा समेत उत्रिए । खासगरि, माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई उनले रोचक व्यक्तिको संज्ञा दिए । ‘मैले उहाँलाई निकै रोचक पाएँ’ लूले भने, ‘केही मुलुकको युद्ध रक्तपातमा पुगेर सकिएका छन् तर नेपालमा हिजोका विद्रोही नेता भएका छन्, त्यो पनि लोकतन्त्रभित्रै ।’ युवावस्थामा आफू नेपाल घुम्न आउँदा रमाइलो लागेको स्मरण गर्दै उनले नेपालसँग अमेरिकी सम्बन्ध निकै पुरानो रहेको दक्षिण एसियामा नेपाललाई अमेरिकाले महत्व दिएको उनले बताए ।

लूको निष्कर्ष के हो भने, उनले जतिजना नेताहरुलाई काठमाडौंमा भेटे, ती सबै नेताले कुनै न कुनै निकास निकाल्ने वचन दिएका छन् । लोकतन्त्रमा कुनै एकजना नेताले मात्र निर्णय लिन नसक्ने र बहस तथा छलफललाई पनि लम्ब्याउन नहुने लूको भनाई छ ।

विश्वको भूराजनीति एसियातर्फ सरेको र चीन तथा भारतजस्ता उदियमान विश्वशक्तिको बीचमा रहेको नेपालमा अमेरिकी चासो बुझ्न कठिन छैन । १३ भन्दा बढी अमेरिकी कम्पनीका व्यवसायीलाई समेटेर शुक्रबार गठन गरिएको अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स नेपाल पनि त्यही चासोको एउटा बाछिटा हो । पछिल्लो समय नेपाललाई अमेरिकाले उच्च महत्व दिएको सन्देश लूको भ्रमणबाट पनि मिलेको छ । हालै स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा बाइडेनसँग नेपाली प्रधानमन्त्रीको भेट र डिसेम्बरमा हुने डेमाक्रेसी समिटमा बाइडेनको निम्तोलाई पनि प्राथमिकताको कसीमा राखेर हेर्न मिल्छ ।

सहायक मन्त्री एउटा कुरामा चाहिँ खुलेका थिए । उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमा भारतसँग हाम्रो बढी नै छलफल र सहकार्य हुन्छ । नेपालमा पनि त्यो स्तरको सहकार्य र छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । दुई छिमेकी, जापान, बेलायत, युरोपेली मुलुकहरुसँग नेपालले राम्रो सम्बन्ध बनाओस् र विकास गरोस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ ।’ बेरी निवासमै पत्रकारसँगको उक्त भेटमा उपसहायक अमेरिकी विदेशमन्त्री केली किडरलिङले पनि नेपाल अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएकी थिइन् ।

पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिकी कूटनीतिको केन्द्रमा रहेको एमसीसीलाई अनुमोदन गराउन वासिङ्टनले निकट भविष्यमा पनि दबाब दिने संकेत मिलेको छ । त्यस्तो संकेत नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटान र श्रीलंका मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री किडरलिङले दिइन् । उनले भविष्यमा पनि द्विपक्षीय भ्रमण हुने बताउँदै अमेरिकाले नेपालसँग द्विपक्षीय व्यापारलाई बढाउन चाहेको बताएकी थिइन् ।

हुनसक्छ, निकट भविष्यमा एमसीसी, बीआरआईजस्ता शक्तिराष्ट्रका परियोजनाको कार्यान्वयनलाई लिएर नेपालमा भूराजनीतिक घर्षण अझै बढ्न सक्छ । यस्तो संकेत यसैसाता नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले गरेका छन् । उनले यसैसाता एक कार्यक्रममा कुरा गर्दै नेपालले एमसीसीलाई इन्डोर्स गर्न नसक्नु पछाडि चिनियाँ प्रभुत्व कारण रहेको तर्क गरेका थिए ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभुत्व बढेको बताउँदै उनले एमसीसी र चीनले नेतृत्व गरेको सार्क संगठनजस्तै क्षेत्रीय संरचना पोभर्टी एलिभेसन सेन्टर (गरिबी निवारण केन्द्र)लाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे । अमेरिका, भारत र चीनको त्रिकोणीय चासोको बीचमा नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र हित अनुकूल अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।