कर्णालीका द्वन्द्वपीडित : १५ वर्षदेखि न्यायको खोजीमै

सुर्खेत । भनिन्छ, १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ । तर, यो कथन कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडितका लागि सार्थक हुन सकेन । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित उनीहरूले शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका-३ की रत्ना रेग्मीका श्रीमान् उदयराम रेग्मी शिक्षक थिए । २०५७ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला रेग्मी पढाउने विद्यालय लिच्चेकाँडाबाटै राज्य पक्षले लग्यो । २०६१ मंसिर ५ गते साँझ रत्नालाई भवानी गणबाट गएको टोलीले आठ महिनाकी छोरीलाई काखबाट पछारेर गिरप्तार गर्‍यो । उनलाई मरणासन्न हुनेगरी यातना दिइयो ।

गम्भीर घाइते अवस्थामा उनलाई इन्सेकका सुशील गौतमले कानाचौरबाट उपचारका लागि नेपालगञ्ज पुर्‍याए । तीन महिनासम्म उनी बेहोस अवस्थामै थिइन् रत्ना । तीन वर्षसम्म इन्सेकको सहयोगमा उनलाई यातनापीडित कार्यालय काठमाडौंमा मानसिक उपचार भयो । छोराछोरीलाई उनका सासु-ससुराले हेरचाह गरे । बुहारीको खोजी गर्न गएका रत्नाका ससुरालाई समेत सेनाले ६३ दिन हिरासतमा राख्यो ।

२०६२ मै उनका श्रीमान् उदयरामको हत्या भएको रहेछ । त्यो कुरा उनलाई कसैले जानकारी दिएन । मृत्युलाई जितेकी रत्नाले २०६३ सालको शान्ति प्रक्रियापछि २०६५ सालमा मात्र आफ्नो श्रीमान्‌को हत्या भएको थाहा पाइन् ।

‘शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षसम्म पनि न्यायको कुनै अनुभूति भएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो परिवारको रगतमा होली खेलेर यहाँसम्म पुगेका नेताहरू नमस्कार गर्दा पनि सीधा हेर्दैनन् ।’

आफूहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यमात्र होइन, गाँस, बास र कपासमा पनि तीनै तहका सरकार कुनै चासो नदिएको उनले बताइन् । शरीरमा करेन्ट लगाएका कारण अहिलेसम्म पनि उनी शारीरिकरूपमा अशक्त छिन् ।

मुगुकी विजयसरा शाहीको आफ्नै कथा छ । द्वन्द्वको समयमा कालीकोट बम विस्फोटमा परी विजयसराको एउटा हात गुम्यो । सुर्खेतको भेरीमा भएको दोहोरो लडाइँमा परी उनका श्रीमान्‌को खुट्टा गुम्यो । श्रीमान् र श्रीमती दुवै अपाङ्ग भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँदै शाहीले सरकार र आयोगले पीडामात्रै सुन्ने तर न्याय नदिने गरेको गुनासो गरिन् ।

आयोगको काम पीडा सुन्ने मात्रै हो कि न्याय पनि दिने हो ?’ उनले भनिन्, ‘पुराना घटनालाई कोट्याएर पुरिन लागेको घाउ बल्झाउने काम मात्र भइरहेको छ, मल्हम लगाउन कोही आउँदैनन् ।’

जाजरकोटकी विमला सुनारको भोगाइ पनि कम्ता पीडादायी छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा उनका श्रीमान्‌लाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारियो । लामो समयसम्म कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि उनी श्रीमानको मृत्यूदर्ता गर्न वाध्य भइन् । आजका दिनसम्म उनलाई कसैले राहत त के सहानुभूतिसम्म दिएको छैन ।

‘अहिले तत्कालीन सत्तापक्ष र विद्रोही पक्षको गठबन्धन सरकार छ । यो सरकारले हाम्रो गुनासो सम्वोधन गरिदिने आशा थियो,’ विमला भन्छिन्, ‘तर हाम्रो दुखले राज्यलाई छुँदैन रहेछ ।’

द्वन्द्वका बेला कर्णालीका १३६ वटा उजुरीमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर आयोगका चारवटा टोली फर्किसकेका छन् । टोलीले रुकुम पश्चिमका ३६, कालीकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका चारवटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान थालेको बताएको थियो । तर त्यो अध्ययन कहाँ पुग्यो, कसैलाई जानकारी दिइएको छैन ।

कर्णालीबाट सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकामध्ये आयोगमा ४०४ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीमध्ये ८२ वटाको लगत कट्टा भएको छ ।