३० स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएनन् (सूचीसहित)

काठमाडौं । देशभरका ३० वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अझै पेश गरेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दासमेत ती स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेको सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनै पर्ने र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।

बजेट प्रस्तुत नगर्नेमा प्रदेश २ का स्थानीय तह धेरै

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश २ का २५ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेका हुन् ।

धनुषा जिल्लाका ६, रौतहटका ५, बाराका ४, सिरहा र पर्साका ३÷३, सप्तरीका २, महोत्तरी र सर्लाहीका १÷१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् ।

बजेट पेश नगर्नेमा धनुषाको जनपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन् ।

यस्तै रौतहटका गरुडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका रहेका छन् ।

बाराका सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, पसौनी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् ।

अझै बजेट पेश नगर्नेमा सिरहाका कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र नरहा गाउँपालिका रहेका छन् । पर्साका पोखरिया नगरापालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिकासँगै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान विहुल गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् ।

वाग्मती प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहमध्ये एक सय १६ स्थानीय तहले बजेट पेश गरे पनि ३ वटा स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिका रहेका छन् भने रामेछामको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रहेको छ ।

प्रदेश एकका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् । जसमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका ८५, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९, कर्णाली प्रदेशका ७९ र सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् ।

बाढीपहिरोका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै कोभिड संक्रमण भएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको, आन्तरिक द्वन्द्व र कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार महासंघले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जानकारी लिइरहेको र मन्त्रालयको तथ्यांक अध्यावधिक नभएको उनले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउनका लागि दुईपटक परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । तर पनि बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ ।