एक्लै भिड्ने भीम रावलको ‘दुस्साहास’

काठमाडौं । महाधिवेशन आउन ५ दिन मात्रै बाँकी छँदा पनि नेकपा (एमाले)मा छाएको अस्वभाविक सन्नाटालाई तोड्दै भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

नेतृत्वका लागि धेरैको आकांक्षा हुँदाहुँदै पनि मुख खोल्न नसकिरहेका बेला रावलको उम्मेदवारीले धेरैलाई सजिलो बनाइदिने छ । सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन बन्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेष्टालाई भने रावलको उम्मेदवारीले धक्का पुर्याएको छ ।

महाधिवेशन मुखैमा आइपुग्दा पनि ओलीको अघि कसैले नेतृत्वमा दावी नगरिरहको बेला रावलको उम्मेदवारी एक हिसाबले ‘दुस्साहास’ पनि हो । दुस्साहस यसअर्थमा कि पराजित हुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि अध्यक्षमा लड्ने घोषणा गरेका छन् ।

२३ कार्तिकमा गृहजिल्ला अछामको साँफेबगर नगर कमिटीको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रावलले आफू अध्यक्षमा उठ्ने उद्घोष गरेका थिए । अध्यक्षमा लड्ने घोषणा गरेर रावल करिब दुई हप्ता मौन बसे । यसबारे कहिँकतै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन दिएनन्, दिन मानेनन् ।

यो बीचमा उनी मौन हुनुको कारण अध्यक्ष ओली र ‘१० भाइ’ नेताहरुसँग संवाद थियो । रावलले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया के हो र आफ्ना लागि कतै सुहाउँदो स्पेस हुन्छ कि हुँदैन भनेर आलीसँग सोध्न चाहेका थिए । रावलको आँखा वरियतामा अध्यक्षपछिको दोस्रो पद वरिष्ठ उपाध्यक्षमा थियो ।

तर, आफूलाई विश्वास गर्ने समूहभित्रै ओलीलाई नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न सकस छ । ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङदेखि रामबहादुर थापासम्मले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दावी गरेका छन् । यस्तोमा उनले रावललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिन्छु भनेर आश्वस्त पार्न सक्दैनथे । त्यसैले रावलसँग भेट्नै चाहेनन् ।

दुई दिनअघि नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा रावलले ओलीबाट ‘पोजेटिभ रेस्पोन्स’ नआएको संकेत गरेका थिए । अध्यक्ष घोषणाबारे के हो भन्ने जिज्ञासामा रावलको जवाफ थियो, ‘कुराकानी टुंगिएको छैन । १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो । यसको प्रक्रिया के हो भनेर बैठकमा पनि कुरा रोखेका थिएँ । अध्यक्षसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । अरु साथीहरुसँग पनि छलफल गरेको थिएँ । तर, अहिलेसम्म यसमा केही कुरा नभएको हुनाले अलिकति कुरा स्पष्ट हुन्छ कि भनेर अहिले प्रयास गरिरहेको छु । स्पष्ट भयो भने हुन्छ, भएन भने आफैं स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले भने झैं ओलीले रेस्पोन्स गरेनन् । १० भाइ नेताहरुले पनि उनको उम्मेदवारीप्रति उत्साह देखाएनन् । अन्तमा रावल एक्लै अघि बढ्ने निस्कर्षमा पुगे । आइतबार अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उनले अध्यक्षमा दावी गर्नुका कारण पेस गरेका छन् ।

ओलीले पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री समेत भई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिसकेको र उनको क्षमता समेत जनताले देखिसकेको भन्दै रावलले अब आफ्ना लागि बाटो खाली गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले ७० बर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री समेत भई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यस क्रममा उहाँले देश र जनताको लागि गर्नसक्ने काम आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, योग्यता, सक्रियता र लगनका साथ गर्दै देश र जनता सबैले देखिसकेका छन् ।’

ओली स्वयंले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र पुनः अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा पनि गरेकाले नेतृत्व छाड्नु पर्ने दोस्रो तर्क रावलको छ ।

‘उहाँ स्वयंले केही समय पहिले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र पुनः अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको हो,’ उनको दावी छ, ‘उहाँको यस्तो कार्य र घोषणाको सम्मानको लागि पनि उमेर र अनुभव लगायत सबै दृष्टिबाट परिपक्व भइसकेकोले मैले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदका लागि अग्रसर हुनु उचित सम्झेको छु ।’

प्यानलबिनाको उम्मेदवारी

रावल उम्मेदवारी घोषणा गर्न एक्लै रिपोर्टस क्लव पुगेका थिए । मञ्चमा उनको दायाँ बायाँ कोही पनि थिएन ।

एमालेको संशोधित विधानले प्यानलबन्दी प्रचार र चुनावलाई निषेध गरेको छ । तर, उम्मेदवारी घोषणा गर्दा सर्मथकहरु ल्याउनुहुँदैन भनेको छैन । एक्लै किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा रावलले विधानको व्यवस्था देखाए । आफ्नो उम्मेदवारीमा १० भाइ नेताहरुको साथ छ कि छैन भन्ने कुराको प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

‘प्यानल बनाएर नजाने भन्ने भएको हुनाले यहाँ कोही उपस्थित नहुनु भएको हो,’ रावलको भनाइ थियो, ‘जहाँसम्म कुराकानी गर्ने कुरा छ, सबैसँग कुराकानी हुन्छ । त्यो कुरा जारी रहन्छ ।’ यस हिसाबले रावलको दौड एक्लो हो भन्नेमा कुनै द्वीविधा पाल्नु पर्दैन ।

पार्टी कार्यालयबाटै उम्मेदवारी घोषणा आफ्नो चाहाना भए पनि त्यो नदिइएको दुखेसो रावलले पोखे । ‘मैले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट उम्मेदवारीको घोषणा गर्न चाहेको थिएँ,’ उनले भने, ‘किनभने त्यो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक कार्यालय हो । महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने कुरा त्यो कार्यालयबाटै उद्घोष गर्नु धेरै उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, मैले महासचिवजीबाट के थाहा पाए भने अहिले महाधिवेशनको व्यस्तताको कारणले गर्दा त्यहाँ सबै कक्षहरु खाली छैनन् रे।’

पछिल्लो समय रावलको खुँइलिदै गइरहेको शक्ति र एमाले भित्रको अहिलेको माहेल उनका पक्षमा पटक्कै छैन । उनले ओलीलाई सर्वसम्मत हुनबाट रोक्न मात्रै सक्छन् । तैपनि रावलले एक्लै भए पनि भिड्ने आँट गरेका छन् ।

तत्कालीन नेपाल समूहमा निकै शक्तिशाली रहेका रावल एमाले विभाजन भइ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि कमजोर बनेका छन् । उनकै क्षेत्रका धेरै नेता, कार्यकर्ताले उनको साथ छाडेका छन् । यस्तोमा अध्यक्षमा जित्ने आधार र धरातल के हो भन्ने प्रश्नमा रावलको जवाफ छ, ‘२०४८ सालदेखि अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट त्यहाँका जनताको माया पाएर आजपर्यन्त म प्रतिनिधिसभाको सदस्य छु । म गएको नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा सर्वाधिक मत ल्याएर निर्वाचित भएको हुँ । त्यसैबाट बुझ्नुहोस् मेरो धरातल के हो ।’

विभाजनमा ओलीलाई दोष

तत्कालीन नेकपाको विघटन गरेको र सत्ता संचालनमा ओली पूर्णत असफल भएको आरोप रावलको छ ।

‘उच्च कार्यकारी अधिकारयुक्त तथा संस्थापन पक्ष मानिने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरु नै चरम गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएको देखियो,’ उनको तर्क छ, ‘एकीकरण हुनुपूर्व दुई पार्टीले एकताबद्ध हुने घोषणाका साथ चुनावमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएर केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार र सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएपनि त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेन ।’

उनले थपेका छन्, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका फुटका श्रृंखलाहरुलाई अब दोहोरिन दिइने छैन भन्ने नेतृत्वका बाचाहरु पानीको फोका जस्तै भए ।’

‘पार्टीको विधान, पद्धति, कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई सत्ता र शक्तिको बलिवेदीमा आहुति दिएको’ भन्दै रावलले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेको र सत्ता स्वार्थका लागि अनावश्यक साठगाँठ गरेको अरोप पनि ओलीमाथि लगाएका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभा दुई–दुई पटक विघटन भई पार्टीलाई मत दिने जनतामा आघात पुग्यो,’ उनको अरोप छ, ‘सत्ता स्वार्थका लागि जोसंग साठगाँठ गरेपनि हुने, जस्तो गठबन्धन गरे पनि हुने, जेगरे पनि हुने र जे भने पनि हुने अत्यन्त गलत प्रवृत्ति नेतृत्व तहमा नै झांगिदै गयो।’

एमाले विभाजनमा पनि ओलीकै हात रहेको आरोप घुमाउरो ढंगले रावलले लगाएका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भई नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि यस पार्टीलाई फेरी सुसंगठित रुपमा अगाडि बढाउने दायित्व नेतृत्वमा आएको थियो,’ उनको भनाइ छ, ‘तर त्यसो नभई पार्टीमा पुनः नयाँ चरण र स्वरुपको मतभेद, विवाद र समस्या उत्पन्न भयो र अन्तरविरोध चर्कदै गयो । त्यसको समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्व तहको सहमति अनुसार गठित कार्यदलले २०७८ साल असार २७ गते पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन १०–बुँदे सिफारिश प्रतिवेदन तयार गरी नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गर्‍यो ।’

उनको भनाइ छ, ‘सहमतिको कार्यान्वयनका लागि अनेकौं प्रयास र वार्ता भए । यी सबै प्रयास र वार्ता शीर्ष तहमा कायम नेतृत्वको टकरावका कारण सार्थक हुन सकेनन् । यसरी पटक–पटक पार्टीको विधि, पद्धति र एकता कायम गर्न गरिएका निर्णय र प्रयासलाई निरर्थक बनाइयो । परिणामस्वरुप पुनर्जीवित नेकपा (एमाले) बाट पनि २०७८ साल साउन १० गते एउटा पंक्ति फुटेर नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने बाटोमा लाग्यो ।’

‘सदस्यता वितरण, नविकरण र प्रतिनधि चयनमा पार्टीको विधान, पद्धति, मान्यता र असल परम्परा विपरीत सदस्यहरुको चुन्न र चुनिन पाउने सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने  क्रियाकलाप पनि ओलीले गरेको आरोप रावलले लगाएका छन्।

राष्ट्रवादको सहारा

देशभित्र रावलको राष्ट्रवादी छवि छ । र, एमालेभित्र पनि राष्ट्रवाद निकै विकाउ चिज हो । ओलीले राष्ट्रवादको नारा उरालेर नै शक्ति आर्जन गरेका थिए । पछिल्लो समय ओलीको राष्ट्रवाद भुत्ते भएकाले रावलले यसलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाउने संकेत गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिको लागि समग्र राजनीतिलाई दिशा दिनेर राष्ट्रिय शक्तिका सबै स्रोतहरुलाई त्यसतर्फ अभिमुख गराउने,’ आफू अध्यक्ष भएपछि गर्ने कामबारे रावलको प्रतिवद्धता छ, ‘विगतमा भएका राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका र असमान सन्धि–सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी तिनको खारेजी वा विस्थापनको लागि ठोस योजनाका साथ काम गर्ने ।’

विगतका असमान सन्धि–सम्झौताबाट मुक्त हुने गरी भविष्यमा त्यस्ता सम्झौता हुन नदिने उनको प्रतिवद्धता छ । ‘इतिहासको उत्तरदानका रुपमा रहेका नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमा आँच पुर्‍याउने असमान सन्धि–सम्झौताबाट मुक्त हुनुका साथै त्यस्ता किसिमका सन्धि–सम्झौता नहुने र हुन नदिने दिशामा दृढताका साथ अग्रसर रहने,’ उनले भनेका छन्।

एमसिसीका प्रावधानहरु हटाउन कोसिस गर्ने नभए खारेज गर्न गर्ने रावलको प्रतिवद्धता छ ।

‘नेपाल सरकार र अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संग भएको सम्झौतामा रहेका राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्‍ याउने प्रावधानहरु हटाउने र नहटाइने भए सम्झौता नै खारेज गर्ने,’ रावलले भनेका छन्, ‘नेपालको हित, स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति र सुरक्षामा आघात पुर्‍याउने प्रावधानहरुलाई नेपाल सरकार र जनता सामु स्पष्ट किसिमले राख्ने । मूल सम्झौता संगै भएका कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरु संसद र जनसमक्ष पारदर्शी रुपमा ल्याउन भूमिका खेल्ने ।’