उद्योग मन्त्रालय सात महिनादेखि ‘मन्त्रीविहीन’, कानून निर्माणसँगै मन्त्रालयका काम प्रभावित

काठमाडौं । करिब सात महिनादेखि उद्योग मन्त्रालय ‘मन्त्रीविहीन’ छ । ‘मन्त्रीविहीन’ हुँदा मन्त्रालयका नियमित कामसँगै कानून निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गत जेठमा बनाएका सात मन्त्री संविधानअनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पद गयो । त्यसपछि उद्योगमन्त्री बनाइएका राजकिशोर यादवको पनि एक महिना नपुग्दै पद गयो ।

त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनायो । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । र उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि उद्योगमन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । पाँच महिनाबीचमा दुईमन्त्री पाए पनि उनीहरुको कार्यकाल लामो हुन सकेन ।

अहिले सरकारले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा उद्योग मन्त्रालय अन्तरगतको ऐन र कानून निर्माणको फाइल अड्किएको छ ।

अहिले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेका छन् । सचिवस्तरीय निर्णयबाट गर्न मिल्ने जति काम सचिवले नै गरिरहेको र मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने काम रोकिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मन्त्री नभएकै कारण उद्योगसम्बन्धी तीनवटा फाइल अड्किएको बताइएको छ ।

असार २९ गते अदालतको परमाधेशबाट अहिलेको सरकार बनेको हो । नयाँ सरकार बनेको ८८ दिनपछि उद्योगमन्त्री नियुक्त गरिएको हमालले पनि राजनीमा दिएपछि मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको हो ।

कोरोनाको कारण थला परेका उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिन मन्त्री नै सक्रिय हुनुपर्ने बेला मन्त्री नै नहुँदा समस्या भएको उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को नियमावली निर्माणका लागि ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । तर नयाँ सरकार गठन भएपछि फाइल फिर्ता आएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०२२’ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने काम पनि रोकिएको छ । मन्त्री नहुँदा ६ महिनादेखि नै औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन ।