परराष्ट्रको हस्तक्षेपविरुद्ध एनआरएनए सर्वोच्च जाने

काठमाडौं । वर्तमान कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिने र निर्वाचनको जिम्मा संरक्षक समितिलाई सुम्पिने परराष्ट्र मन्त्रालयको कदमविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रको निर्णयलाई सच्याउन आफूहरुले सर्वोच्च अदालत जान लागेको बताए । ‘हामीले निर्वाचनका कार्यक्रम रोक्दैनौं । परराष्ट्रको निर्देशनले हामी अन्यायमा परेका छौं । न्यायका लागि अदालत जान्छौं’ नेपाल प्रेससँग पन्तले भने, ‘यसका लागि कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श थालिसकेका छौं ।’

परराष्ट्रको निर्णयलाई सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउँदै अध्यक्ष पन्तले एनआरएनएमाथि सरकारले नांगो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले यसलाई परामदेश सरकारले गरेको अर्को प्रतिगमन भएको बताए ।

मंसिर ३ गते परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको अध्यक्षतामा बसेको परराष्ट्रको बैठकले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भैसकेको उल्लेख गर्दै संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य गर्न र नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।

वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संरक्षक परिषद्बाट मात्र गर्नू र गराउनू भनेर परराष्ट्रले निर्देशन दिएको थियो ।

यी तीनबुँदे निर्देशनसहितको पत्र गत मंसिर ३ गते परराष्ट्रका सहसचिव तथा नीति, योजना, विकास, कूटनीति तथा विदेशमा बस्ने नेपाली सम्बन्धी महाशाखाका प्रमुख भरतराज रेग्मीले एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्र लेखेका थिए ।