राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरित धरानका दुई उपप्राध्यापक कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि

इटहरी । निर्वाचन आयोगले शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नहुन चेतावनी दिएपनि धरानमा दुईजना प्राध्यापकहरु नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार बनेका छन् ।

धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक विशाल श्रेष्ठ र अंग्रेजी विभागका उपप्राध्यापक जीवन कुमार राई नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधिको उम्मेदवार बनेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू रहनु कानूनविपरीत रहेको बताएको छ।

तर श्रेष्ठले उम्मेदवारीको प्रचारमा आफू प्राध्यापन क्षेत्रमा भएको समेल खुलाएर चुनावी प्रचार तिव्र पारेका छन । उनी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका निवर्तमान केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत हुन ।

यस्तै उपप्राध्यापक जीवनकुमार राईले पनि आफू प्राध्यापनमा आवद्ध भएको खुलाएरै चुनावी प्रचार गरेका छन । उनी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका केन्द्रिय सदस्य समेत हुन ।

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा जस्तै एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा समेत धरानका शिक्षक प्रतिनिधि भएर पुगेका थिए । धरानको बालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक इन्द्र बहादुर राई एमालेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि भएर गोदावारी हलमा पुगेका थिए । १० औँ महाधिवेशनमा भने उनी प्रतिनिधि भएका छैनन ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मंगलबार मात्रै निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको’ भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धी कानूनहरूको पनि स्मरण गराएको छ।

आयोगले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन पनि राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता दलका पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने पनि आयोगले चेतावनी दिएको छ।