करार कर्मचारीका लागि कडा मापदण्ड, मूल्यांकनमा ८० प्रतिशत अंक नल्याए जागिर चट् !

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करारमा कार्यरत कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न नसकेमा रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने भएको छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि कार्यालय प्रमुखले आफ्नै तजबिजमा मनपरी ढंगले करारका कर्मचारी राख्ने र हटाउने गर्दै आएका छन् । त्यसलाई रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले एक साताअघि मापदण्ड जारी गर्दै विभिन्न संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सबै कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । सरकारले गत कात्तिक १४ गते मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

‘करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीले वर्षमा दुईपटक कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भरेर आफुले गरेको कामको कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनका लागि सुपरिवेक्षकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकन फाराममा विषयवस्तुको ज्ञान तथा सीप अनुशासन, आचरण, शिष्टाचार र आज्ञापालन, समयपालना र नियमितता, सरोकारवालासँगको व्यवहार र कामप्रतिको निष्ठा, समर्पण, लगाव र नजिता रहेका छन् ।

यस्तो छ अंकभार

मापदण्ड अनुसार कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनको जम्मा अंकभार १०० तोकिएको छ । जसमा विषयवस्तुको ज्ञान तथा सीपमा २० अंक छ । त्यसभित्र कामसँग सम्बन्धित बिषयको आधारभूत जानकारी, कामसँग सम्बन्धित बिषयमा भएका नविनतम विषयको जानकारी, बिषयवस्तुसँग सम्बन्धित सीप, सीप प्रयोगको क्षमतामा ५/५ अंक दिइने छ ।

यस्तै अनुशासन, आचरण, शिष्टाचार र आज्ञापालनमा २० अंक तोकिएको छ । जसमा कर्मचारी पोशाक लगाउने लगाउने गरेको, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारण पालना गरेको, आफुभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीले दिएको आज्ञा पालन गरेको र अनधिकृतरुपमा सूचना दिने नगरेको पनि ५/५ अंक दिइने छ ।

समयपालना र नियमिततामा पनि २० अंक तोकिएको छ । जसमा समयमा कार्यालय उपस्थित भएमा, बिना जानकारी कार्यालयमा उपस्थित हुने नगरेको भएमा, नियमित रुपमा कार्यालयमा उपस्थित भएमा र कार्यालयको आवश्यकता अनुसार कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समय पनि काम गर्ने गरेको भए ५/५ अंक दिइने छ ।

२० अंक सरोकारवालाप्रतिको व्यवहारमा पनि तोकिएको छ । जसमा आफूभन्दा माथिका कर्मचारीसँग गर्ने व्यवहार उपयुक्त रहेमा, आफूसरह र आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीसँग गर्ने व्यवहार मित्रवत रहेमा, सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहार मित्रवत रहेमा र मुस्कानसहितको व्यवहार गर्ने गरेको पाइएमा ५/५ अंक दिइने छ ।

यस्तै कामप्रतिको लगाव र नतिजामा २० अंक तोकिएकोमा कार्यालयको कामलाई मूल प्राथमिकता राख्ने गरेमा, कार्यालयको. गोपनियता भंग गर्ने नगरेमा, दिइएको काम समयमै सम्पन्न गर्ने गरेको भए, कार्यालयमा आफूसँग रहेका सामानको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने गरेको भए ५/५ अंक दिइने छ ।

मापदण्ड अनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनको कूल अंकको विभाजनमा सुपरिवेक्षकले अधिकतम ४० अंक दिनसक्ने छ भने पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम ३० अंक दिनसक्नेछ । यस्तै पुनरावलोकन समितिले पनि अधिकतम अंक ३० अंक नै दिन सक्नेछ । सुपरिवेक्षकले ४० अंकलाई सतप्रतिशत मानेर एवम् पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति दुवैले ३० अंकलाई सतप्रतिशत मानी मुल्यांकन र अंक दिइने जनाइएको छ ।

संघीय मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र स्थानीय तहले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि कार्यालय प्रमुख वा उसले तोकेको कर्मचारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता सदस्य रहने गरी एक पुनरावलोकन समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

तर, पुनरावलोकनकर्ता र कार्यालय प्रमुख एउटै व्यक्ति भएमा दुई सदस्यीय समितिले पुनरावलोकन समितिको काम गर्न कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसम्पादन मुल्यांकन वापत ७५ प्रतिशतभन्दा कम र ९५ प्रतिशत भन्दा बढी अंक प्रदान गर्दा कारण खुलाउनुपर्नेछ । कारणमा सम्बन्धित शाखा तथा महाशाखा प्रमुखको कुनै गुनासो नरहेको र सेवाग्राहीको कुनै गुनासो नरहेको खुलाउनुपर्नेछ ।

मापदण्ड अनुसार कर्मचारीले पुस ७ गतेभित्र प्रथम पाँच महिनाको र असार ७ गतेभित्र बाँकी अवधिको कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकन फाराम भरेर दुई÷दुईप्रति सुपरिवेक्षकसमक्ष समक्ष पेश गरिसक्नुपर्नेछ । कर्मचारीले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले तीन दिनभित्र मूल्यांकन गरी पुनरावलोकतकर्ता समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । पुनरावलोकनकर्ताले तीन दिनभित्र मूल्यांकन गरी पुनरावलोकन समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । र पुनरावलोकन समितिले सात दिनभित्र सबै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिसक्नुपर्नेछ ।

म्याद थपसम्बन्धी निर्णय कार्यालय प्रमुखले नै गर्ने

कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनका आधारमा मात्र नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धि निर्णय हुनेछ । तर, कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनमा ८० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा, कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनका लागि फारम भरी पेश नगरेमा, कार्यरत दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन भएमा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौता नहुने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । कर्मचारीको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय कार्यालय प्रमुखले नै गर्नेछन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्त र असार मसान्तमा कर्मचारीको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।

कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवा गरी आएको प्रमाणित भएमा, सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको प्रमाणित भएमा, कार्यालयका कर्मचारी र सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग अभद्र व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा, कुनै नैतिक पतन देखिने कार्य गरेको देखिएमा, अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा दोषी प्रमाणित भएमा जुनसुकै बेला सेवाबाट हटाउन सकिने छ ।

मापदण्ड जलाउने चेतावनी

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघले मापदण्डप्रति विरोध जनाएको छ । संघले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि नै मापदण्ड जलाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

संघकी अध्यक्ष बिमला आचार्यले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘संघसँग कुनै पनि छलफल नगरेर मापदण्ड ल्याइएको छ । मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी र कर्मचारी संगठनले एकलौटी रुपमा ल्याएको मापदण्ड कुनै पनि हालतमा स्विकार्दैनौं । मापदण्डलाई हामी सिंहदरबारमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडी जलाइदिन्छौं ।’

यदि मापदण्ड लागू नै गर्ने भए, अरु स्थायी कर्मचारीकै जसरी सेवा सुविधा तथा बढुवा लगायतका व्यवस्था लागू हुनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यको माग छ ।

उनले प्रतिप्रश्न गरिन्,‘न बढुवा हुन्छ न त स्थायी कर्मचारीलाई जसरी सेवा सुविधा दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा के को मापदण्ड चाहियो ? बीसाैं वर्ष काम गरेका कर्मचारी जहाँको त्यहीँ छन् । तोकिएको सेवा सुविधा त पाएको छैन भने के को कार्यसम्पादन मूल्यांकन हो ?’

आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासमेत कार्यान्वयन नगरेको सरकारले यस्ता मापदण्ड ल्याएर अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसँग निहुँ खोजेको संघको भनाई छ । संघले यसमा विरोध जनाउँदै आपत्ति जनाएको अध्यक्ष आचार्यले बताइन् ।

नियमन गर्नका लागि मापदण्ड ल्याइएको संघीय मन्त्रालको भनाई

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने करारका कर्मचारीलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर मापदण्ड ल्याइएको जनाएको छ । तर, मापदण्ड अहिले नै पूर्ण नभएको भन्दै आवश्यक सुझाव र सल्लाहका आधारमा मापदण्ड परिमार्जन गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कुनै मापदण्ड नभएकै कारण करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले जुन बेला पनि हटाउने समस्या देखियो । यसमा करारमा कार्यरत कर्मचारी पनि धेरैपटक आन्दोलित भए । मापदण्डले नयाँ राख्ने व्यवस्थामा केही नबोले पनि करारमा राखेका कर्मचारीलाई कम्तिमा पनि निरन्तरता दिने कि नदिने र नियमन गर्न सजिलो हुनेछ । यसले करारमा कार्यरत कर्मचारीले पनि मनपरी गर्न पाउदैँनन् ।’

प्रवक्ता अधिकारीले थपे, ‘केही महिनाअघि नै मन्त्रालयले तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन भन्दै सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, सबै निकायले विवरण पठाइसकेका छैनन् । ७५ प्रतिशत स्थानीय तह र ८० प्रतिशत संघ र प्रदेश तहका कार्यालयले विवरण श्रम मन्त्रालयमा आएको भन्ने बुझिएको छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर करिव ४५ हजार अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी छन् । जसमा स्थानीय तहमा ३५ हजार र प्रदेश तथा संघीय तहमा गरेर १३ हजार अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी छन् ।

तर, २५ प्रतिशत स्थानीय तहबाट र २० प्रतिशत प्रदेश तथा संघीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण संकलन हुन बाँकी छ । करारमा रहेकामा कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक, कम्प्यूटर अपरेटर र हुलाकी हल्कारा छन् ।