सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवसः लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुुझाव

काठमाडौं । ‘स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरूत्थान’ भन्ने नारासहित सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस आज मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले औद्योगिकीकरणमा देशको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखेका छन् ।

एकै समयमा औद्योगिकीकरणको शुुरूवात गरेका एशियाका अन्य मुलुक र नेपालको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उद्यमी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उद्योग विकासको औपचारिक शुरूआत भएको ७५ वर्ष भइसक्दा पनि नेपाल भने अझै सुधािरएको औद्योगिकीकरण प्रक्रियाको पर्खाइमा छ ।

नेपालमा औद्योगिकीकरणको शुरूवात सन् १९४६ बाट भएको थियो । सन् ५० को दशकमा पश्चिम यूरोप तथा अमेरिकाबाट एशियामा पहिलो आधुनिक उद्योगको स्थानान्तरण भएको समयमा नेपालमा पनि आधुनिक उद्योगको शुरूवात भइसकेको थियो ।

सन् ९० को दशकमा हाम्रै छिमेकी देशहरू भारत र चीनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वहुराष्ट्रिय कम्पनी र वाह्य लगानी भित्र्याई रहँदा नेपाल पहिलो चरणको आर्थिक शुधारको प्रक्रियामा थियो ।

पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत, वार्षिक ४.१ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिव १ः११ रहेको छ ।

चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारको पूजीगत खर्च ४.९ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपालको औद्योगिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दछ ।

यस्तो स्थितिमा अव लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत, वित्तीय लागत, उद्योगको लागत, प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौतीमार्फत औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने सुुझाव आएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार उर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, व्याज दर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तीय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती आवश्यक रहेको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरे पनि सोचे अनुसार हुन नसकेको बताए । अहिले पनि मुलुकभित्र उद्योग गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एशियामै अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कष्ट अफ डुइङ विजनेश नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास नहुने बताए । उच्च आयातले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भ्यालु एड गरेर सामान निर्यात गर्न नसकेसम्म यो समस्या रहिरहने दावी गरे ।

महासंघले नेट २०३० मार्फत मुलुकभित्र पूँजी वृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा कम गर्ने उपायसहितको भिजन पेपर सरकारलाई पेश गरेकाले उक्त भिजनलाई सफलरूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग खोजेको गोल्छाले बताए ।

उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनेमा विस्वस्त रहन पनि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । औद्योगिक विकासमा सरकार पनि निजी क्षेत्र जत्तिकै चिन्तित भई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरीरहेको पनि उनले स्पष्ट परे ।

सचिव पोखरेलले आफूसँग रहेका समस्यालाई मन्त्रालयमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आफैं अग्रसर भएर सम्वोधन गर्ने जानकारी गराए ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले हरेक कामलाई सहज बनाउन विभागलाई पूर्ण अटोमेसन लैजाने तयारी विभागका तर्फबाट भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको गुनासो गरे । कतिपय नीति नियमहरू विगतमा निजी क्षेत्रसंग छलफल नगरी बनाएकाले पनि अहिले समस्या आएको उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै लागत खर्च बढी, उर्जाको अभाव, महंगो जग्गा, उच्च श्रम लागत, उच्च कर उद्योग विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेको स्पष्ट पारे । सभापति आचार्यले अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा महासंघका कार्यकारिणी समितिका सदस्य, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, महासंघको वस्तुुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूले आ–आफना गुनासा एवं समस्याहरू राखेका थिए ।